हामी सबैकाे संसारन्यूज

करार ऐन बमोजिम कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि ठेक्का करार शर्तनामामा उल्लेखित शर्त बमोजिम सबै सुविधा ठेक्का दिने मुलुक वा पक्षले मान्नै पर्छ । ठेक्का लागिसके पछि अन्य कुनै कानुनको हवाला दिएर काम लाग्दैन, ठेक्कामा जे जे लेखिएका शर्त वा बुँदा छन् ती लागू हुन्छन् । ठेक्का लगाउनेले गल्ति गरे उ दोषको भागी हुन्छ । बरू ठेक्का कार्यान्वयन गर्नेले ठेक्का शर्त लागू नगरे उ दोषी बन्छ । भइसकेका ठेक्कामा नानाथरिका ऐनकानुनका संसोधन वा ब्यवस्था हवाला दिएर ठेक्कालाई अवरूद्ध वा प्रभावित गर्न सकिदैन ।

त्यसरी अवरूद्ध गरेमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग सहित मध्स्थता अदालतमा मुद्दा दायर गरेर ठेक्का रकम भन्दा कैयन गुणा बढी क्षतिपूर्ति भराउने माग गर्दै एकपक्षीय ठेक्का तोडेको सूचना दिन सक्छ ।

त्यसैले सम्झौता गरिसकिएको ठेक्का व्यवस्थापन केटौली खेल हैन, पक्षहरूका निम्ति ठूलो जोखिम र दायित्व हो । केटौली बुद्धिका अधिकारीहरूका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भालुको कन्पारो हुन सक्छ, जिस्कने बिषय हैन ।

ठेक्कामा करार र करारका शर्तहरू मात्र लागू हुन्छन् । गवाँरहरू अनेक कुरा गरेर कानुनलाई बहाना बनाएर कानुनहरू संसोधन गरेर दुनियाँमा भ्रम फैलाउछन्, उल्लु बनाउन प्रयत्न गर्छन् । करारको आँखाले अरू कुनै कानुनलाई देख्दैन देख्न सक्दैन र देख्न हुदैन । करार भईसकेपछि त्यो कि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कि तोड्नुपर्छ । तोड्दा जुन पक्षको गल्ति हुन्छ त्यसले ठेक्का रकम बराबरसम्मको क्षतिपूर्ति अर्को पक्षलाई तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसमाथि तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी तोकिएको समयसिमा भित्र नगरेमा चक्रवर्ती व्याज सहितको क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ । मध्यस्थ वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा मामिला गर्दा पक्षले विश्वस्तरीय महंगा वकिलहरूलाई हायर गर्दा करोडौंको फिस तिर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का सम्झौता हुनु भनेको एकतर्फि मिसाईल दागे जस्तो हो, दाग्यो कि कुरा खत्तम ।

लागिसकेको ठेक्का सम्झौताका शर्तमा भए बमोजिम अघि बढ्छ, सरकारले त्यसपछि के के कानुन परिवर्तन गर्दै जान्छ, त्यसले असर गर्दैन, त्यसमा चाँसो हुदैन । त्यस बमोजिमको प्रतिकूल शर्त वा कुनै काम ठेकेदारलाई मान्य पनि हुदैन । करार भनेको पहिल्यै तय भएको पक्षहरूबीचका शर्त बमोजिम काम गर्ने भनिएको करार ऐन बमोजिमको शर्तनामा हो । त्यसो नभए त्यो करार नै हुदैन । खरिद ऐन नियमावलीसँग भइसकेको ठेक्का मतलब हुदैन । ठेक्का वा अरू कुनै करार खरिद ऐन नियमले हैन, करार ऐन नियम र सम्झौताका शर्त बमोजिम संचालित हुन्छन् । करार गर्नुअघि मात्र खरिद वा अन्य प्रचलित ऐनका शर्तहरू सम्झौतामा समाबेश गरिएको हुनुपर्छ । यसमा विवाद आएमा विवाद निरोपण बोर्डले वा मध्यस्थता ऐन नियम बमोजिम निरूपण आयोग वा ट्रिबुनलले हेर्ने हुन्छ र तिनकै निर्णयानुसार कार्यवाही हुनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनि ठेक्कामा सरकार त करारको एक पक्ष मात्र हो, सरकारले पछि पछि नयाँ नयाँ ऐन नियम बनाएर सम्झौता पश्चात कुनै कुरा अर्को पक्षमाथि लाद्न सक्दैन । खरिद नियमावलीको पटक पटकका संसोधनले पहिलै भएगरेका सम्झौताका समस्या समाधान गर्दैन, बरू सरकारी अधिकारीहरूको ठेक्का ब्यवस्थापनमा अनावश्यक हातबाध्ने र अन्यौलता थप्ने काम मात्र गर्दै जाने हुन्छ । र, ठेक्का ब्यवस्थापनमा अराजकताको वातावरण जन्माउदै गएर झन् भड्खालोमा जाकिदै जान्छ ।

उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्

गरिब जनताको नासो बनोस् नेपाल ट्रष्टको आम्दानी