Sansar News
८ फागुन, काठमाडौँ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफू तथा आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर १७ हजार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले यो प्रावधानको अटेरी गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको रिपोर्टका आधारमा तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न पत्र पठाएको बताए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिरेपछि पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्नैपर्छ । फेरि पनि अटेरी गरेमा त्यस्ता कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । सतर्कता केन्द्रले हरेक वर्ष स्थानीय तहका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा प्रहरीको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्छ ।बिहीबारको नागरिक दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ फागुन ८ बिहीवार ०८:०९ मा प्रकाशित
