हामी सबैकाे संसारन्यूज

सरकारद्वारा बेमौसमी रुपमा अचानक विद्युतीय गतिमा ल्याईएको ‘राजनीतिक दल बिभाजन सम्बन्धी’ र ‘सम्बैधानिक परिषद सम्बन्धि’ अध्यादेस ल्याउँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र, बाहिर, चारैतिर एउटा नयाँ त्रासदीपूर्ण तरंग फैलिएको छ । नयाँ बहस शुरू भएको छ । नेकपाका इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, सुभचिन्तकहरुमा कतै पार्टी बिभाजन हुनेपो होकि ? बिखण्डन हुने होकी ? भन्ने गम्भीर चिन्ता छाएको देखिन्छ । यस्तो चिन्ता छाउनुलाई अस्वभाविक मान्न पनि सकिँदैन । तर त्यसो हुँदैन, हुन दिनु पनि हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने, मुलुकमाथि कालो बादल मडारिने छ । मुलुक ठुलो दुर्घटनामा फस्नेछ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अब पनि पूर्ब माओबादी केन्द्र र पूर्ब एमाले भन्ने शब्द इतिहाँसमा मात्र कायम राख्नु पर्दछ । बर्तमान शब्दकोषबाटै ति शब्दरू निकाल्नु पर्दछ । पार्टी एकतालाई भावनात्मक एकतामा परिणत गर्नसक्नु पर्दछ । गुटगत प्रबृतिलाई परास्त गर्न सक्नु पर्दछ ।

नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टिको सरकारसँग धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् । नेताहरुले जनअपेक्षालाई मनन गर्न सक्नु पर्दछ । अनुशाषित, उदाहरणीय बन्नु पर्दछ । बिधि, बिधान सबैलाई तलदेखी माथिसम्म लागू गर्न, स्वछन्दताबादको अन्त्य गर्न, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको लागि मरीमेटनु पर्दछ । भ्रस्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीका हरेक नेता, कार्यकर्ता भ्रष्टाचार विरोधी मात्र होइन, आफु पनि भ्रस्टाचार मुक्त बन्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट नीति, सिद्धान्त र आदर्शमा परिचालित बन्न, ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेमात्र मुलुककको भबिस्य उज्यालो हुनेछ । यदि त्यसो नगरी नेताहरुबाट बिरोधी शक्तिको गोटी बन्न थालियो, ब्यक्तिगत स्वार्थमा लागियो भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन धरासायी हुनेछ । शहिदका रगतले सराप्ने छ । इतिहाँसले पनि माफी दिने छैन ।

कोरोना भाईरस (कोभीड़–१९) संक्रमणको महामारीले सिंगो देश त्रसित, आतंकित र भयाभह रहेको यस्तो विषम परिस्थितीमा सरकारसँग मिलेर वर्तमान संकटको विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने, बन्नुपर्ने, हातेमालो गर्नुपर्ने, एकले अर्कोसँग साथ, सहयोग लिनुपर्ने, दिनुपर्ने अवस्थामा बर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध भित्र, बाहिर चारैतिरबाट सरकार परिबर्तन गर्ने, तत सम्बन्धित राजनैतिक गोटी चाल्ने, अस्वभाविक, अनाबस्यक रुपमा सरकार बिरुद्ध अस्थिर अभिब्यक्त, अदृश्य खेलहरु खेल्न थालिएको हल्ला, टिका टिप्पणी र चौतर्फी रुपमा आक्रमणपूर्ण अवस्था देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस लगायतका धेरै प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सरकार बिरुद्ध आगो ओकली रहेका छन् । सरकारलाई बदनाम गर्न थूकेपासो थापेर बसेका छन् । न्वारन देखिको बल प्रयोग गरेका छन् । नेपाली जनतामा सरकारप्रति भ्रम छर्ने कामहरु गर्दै आइरहेका छन् । अर्कोतिर सरकारद्वारा बेमौसमी रुपमा अचानक विद्युतीय गतिमा ल्याईएको ‘राजनीतिक दल बिभाजन सम्बन्धी’ र ‘सम्बैधानिक परिषद सम्बन्धि’ अध्यादेस ल्याउँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र, बाहिर, चारैतिर एउटा नयाँ त्रासदीपूर्ण तरंग फैलिएको छ । नयाँ बहस शुरू भएको छ । नेकपाका इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, सुभचिन्तकहरुमा कतै पार्टी बिभाजन हुनेपो होकि ? बिखण्डन हुने होकी ? भन्ने गम्भीर चिन्ता छाएको देखिन्छ । यस्तो चिन्ता छाउनुलाई अस्वभाविक मान्न पनि सकिँदैन । तर त्यसो हुँदैन, हुन दिनु पनि हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने, मुलुकमाथि कालो बादल मडारिने छ । मुलुक ठुलो दुर्घटनामा फस्नेछ । यो कुरालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता कमरेडहरुले राम्रो गरी बुझेका छन् ।

बिगतमा शास्त्र र सुत्रका लड़ाइँ, अन्तरराष्ट्रीय घटना, परिघटनाका बिबादले स–साना बिषयलाई लिएर तिललाई पहाड़ बनाउने, दक्षिणपन्थी अवसरबादी बाटो समाउने, बर्ग दुश्मनसँग आत्मसमर्पण गर्ने, पार्टी फूटाउने, टुकऱ्याउने, फुट र बिभाजन भित्र आफुलाई क्रान्तिकारी देख्ने, देखाउने अबस्तुबादी, जडसूत्रबादी, मनोगतबादी रोगले ग्रसित बन्दै आएको कम्युनिष्ट आन्दोलन देखे, भोगेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई, फरक फरक राजनैतिक धरातलबाट अघि बढ्दै आएका नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु पूर्ब एमाले र पूर्ब माओबादी केन्द्र बिच पार्टी एकता भएपछि जनतामा खुसिको लहर छाएको थियो । बिभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत हुँदै आएको र जनताको जनमत समेत प्राप्त गरी लगभग दुई तिहाइको हाराहारिमा बहुमतको सरकार बनेको स्थितिले अब देशले फडको मार्छ, अब राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र बिकास हुन्छ भनेर जनताहरु आशाबादी बनेका थिए । यस्तो समयमा उपरोक्त घटनाक्रमले अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कींदा त्रसीएजस्तो भएको देखिन्छ भने जनमासमा निरासा छाएको देखिन्छ ।

कानुन भनेको राज्य ब्यबस्थालाई परिचालन गर्न, सहज बनाउन, गलत कामको नियन्त्रण गर्न, नागरिकलाई उचित सेवा प्रदान गर्न चाहिने बिधि हो । यो समय सापेक्षताको आधारमा आवश्यकता अनुरूप ल्याउने र बनाउने गरिन्छ । संसदबाट पारित गरेर, आवश्यकता अनुरूप मन्त्रीमण्डलबाट पारित गरेर अध्यादेशमार्फत पनि ल्याउने गरिन्छ । यो लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता नै हो । आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुरूपको नियम, कानून ल्याउनु, बनाउनु सरकारको अधिकार भित्रको कार्य हो । जुटने, फूटने भन्नेकुरा सम्बन्धित राजनैतिक दलको निती, सिद्धान्त र कार्यक्रममा भर पर्ने कुरा हो ।

कुरा यतिमात्रै पनि होइन । कुरा के पनि हो भने, हरेक सरकार सम्बन्धित राजनैतिक दलद्वारा बनेको हुन्छ । सरकार प्रमुख संसदीय दलको नेता हुन्छ । संसदीय दलको प्रमुख दलको निर्णय अनुरूप दलद्वारा निर्बाचित प्रतिनिधिहरु (सांसदहरु) द्वारा चुनिएको ब्यक्ति हुने गर्दछ । सरकार प्रमुखले आफु सम्बन्धित राजनैतिक दलको निर्णय अनुरूप, दलका नेतृत्व र सरकार सञ्चालन गर्न दलले बनाएको संयन्त्रमार्फत आवस्यक परामर्श गर्दै परिचालित हुनुपर्दछ र बन्नु पर्दछ । यो नै संसदीय परिपाटीमा लोकतान्त्रिक बिधि हो, मुल्य र मान्यता पनि हो । बर्तमान सरकार बिच यो तालमेल नभएको देखिन्छ । हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री (सरकार प्रमुख)ले आफ्नो पार्टी र पार्टी नेतृत्व सँग आवस्यक परामर्श र छलफल, निर्णय पश्चात सरकारका काम कार्बाही अगाडी बढाउनु पर्दछ । पार्टी र सरकार बिच समन्वयकारी भुमिका रहेको हुनुपर्दछ । यसो हुनसकेन भने समस्या आउँछ । पार्टी र सरकार बीचको दुरी बढ्दै जान्छ । जो आज हाम्रो देशमा देखा परीरहेको छ ।

कोरोना संक्रमणको पिडाले विश्व मानव समुदाय छटपटाईरहेको छ । मानव समुदायका आँशुका भेल बगी रहेका छन् । २४ लाख बन्दा बढ़ी संक्रमित छन् । यो संक्रमित संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ, लाखौंको मृत्यु भएको छ । र कोरोना भाइरसमुक्त हुन, बनाउन, मानबजातिलाई बचाउन विस्व लागिरहेको छ । बिस्व महाशक्तिको दम्भ देखाएर, साना राष्ट्रहरुलाई तर्साउने, गोला बारूद बर्साउने, बिस्व अर्थतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा, क़ाबुमा राख्न खोज्ने, बिस्वकै दादागिरी बन्ने, साम्राज्यबादी, बिस्तारबादी शक्तिहरु पनि आज सुक्ष्म आँखाले देख्न नसकिने प्राणघातक विषाणु भाइरससँग पराजित भएका छन् । उनीहरुको अहँकार, घमण्डको शेखी झरेको छ । यो भाईरसले बिज्ञानलाई नै चुनौती थपेको छ । यसको पादुर्भाब र फैलाउ बारे थप अनुसन्धान गर्न बिस्व पूर्ण रूपले लागिपरेको छ । बिस्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले आगामी दिनहरु थप चुनौतीपुर्ण हुनसक्ने पूर्वसंकेत गराईसकेको छ । यस्तो अबस्थामा नेपालमा पनि संक्रमित संख्या बढ़ीरहेको छ । भारतसँग खुला सिमाना भएको र भारतमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणको महामारीले नेपाललाई थप प्रभाव पार्ने सम्भावना उत्तिकै बढ़ी रहेका छन् । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध सकारात्मक र प्रभावकारी कदम चालेको बिषयलाई हामी नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । राम्रो कार्यलाई राम्रो भन्न सक्नु पर्दछ । अहिले लकडाउनको समय छ ।

यो लकड़ाउनको समय जो जहाँ छौं त्यही रहनु ,बस्नु , सामजिक दुरीलाई पालन गर्नु, ब्यक्तिगत सफाईमा ध्यान दिनु हरेक ब्यक्तिको कर्तब्य हो । जिल्ला छोडेर बाहिर बसी काम गर्ने ज्यालादारी मजदूरहरु र मुलुक छोडेर प्रवासीएका प्रवासी नेपालीहरूको विषयमा सरकारको बिषेश ध्यान जान आवस्यक छ । कोरोना संक्रमणको पिडामाथि बढ्दो बेरोजगारी समस्या र ओराली लाग्दो अर्थतन्त्रले अर्को भोकमरिको समस्या पनि प्रबल बन्दै जान थालेको अवस्था रहेको छ । सरकारले उपरोक्त दुबै प्रकारका समस्यालाई दायित्व ग्रहण गर्नुपरेको अवस्था रहेको छ । यो सरकारको कर्तब्य पनि हो । यसबाट सरकार कर्तब्य बिमुख बन्न सक्दैन ।  यो समय सरकार परिबर्तन गर्ने, यो वा उ कोणबाट सरकार प्रति आक्रमण गर्ने समय होइन । यो समय त राष्ट्रीय एकता कायम गर्ने, सरकारलाई साथ दिने, सरकारले पनि साथ लिने सबै राजनैतिक दाउपेच र पुर्बाग्रहभन्दा माथि उठेर, संकटमय समस्या सामाधानार्थ कदम चाल्ने समय हो ।

सरकारको सबै काम कार्वाहि ठीक नभएका पनी हुनसक्छन । तर त्यसैलाई हतियार बनाएर युद्ध छेडने समय पनि यो होइन । अहिले हरेक बिषय व्यवहारलाई राजनीतिकरण नगरौं । हामी कोरोना भाइरसबाट आफु बाँचौं, नेपाली जनतालाई बचाऔं । एक अर्कोमा मानविय सदासयता प्रकट गरौं । संकट सामाधान भएपछि राजनीती गरौंला। सरकारले गरेका, भएका कमी कमजोरी केहि भए आलोचना गरौंला, बिरोध पनि गरौंला । सरकारले पनि सकारात्मक आलोचना र सुझाबलाई मनन गर्नुपर्दछ, ग्रहण गर्नुपर्दछ र आफुलाई सुधार गर्नुपर्दछ ।
यस्तो बिसम परिस्थितिमा सरकारले राजनीतिक दल बिभाजन सम्बन्धी र सम्बैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन हतार गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । यो अध्यादेशले मुलुकको राजनैतिक बाताबरण नै धमिलो र त्रसीत बनाई दिएको देखिन्छ । यसले मुलुकलाई पुनः अस्थिरता सृजना गर्दछ । गलत राजनैतिक संस्कारको चलखेल बढाउँछ । बहुदलीय राजनैतिक प्रणाली प्रतिनै जनताको वितृष्णा बढ्नसक्ने खतरा हुनसक्छ ।

हरेक निर्णय समय सापेक्षताको र आवस्यकताको आधारमा गर्दै अगाडी बढ्नसक्नु पर्दछ । राम्रो कार्यपनी प्रतिकुल अवस्थामा गरियो भने प्रतिकुल परिणाम नै आउँछ । यसर्थ आवश्यकता र अनुकुलतालाई सधै ख्याल पुर्याउनै पर्दछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अब पनि पूर्ब माओबादी केन्द्र र पूर्ब एमाले भन्ने शब्द इतिहाँसमा मात्र कायम राख्नु पर्दछ । बर्तमान शब्दकोषबाटै ति शब्दरू निकाल्नु पर्दछ । पार्टी एकतालाई भावनात्मक एकतामा परिणत गर्नसक्नु पर्दछ । गुटगत प्रबृतिलाई परास्त गर्न सक्नु पर्दछ । नेताहरु बाट अस्थिर अभिब्यक्त र दम्भपुर्ण अभिब्यक्त दुबै बन्द गरिनु पर्दछ । बिस्तारबादी र साम्राज्यबादीको षड्यन्त्रबाट सतर्क रहनु पर्दछ । नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टिको सरकारसँग धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् । नेताहरुले जनअपेक्षालाई मनन गर्न सक्नु पर्दछ । अनुशाषित, उदाहरणीय बन्नु पर्दछ । बिधि, बिधान सबैलाई तलदेखी माथिसम्म लागू गर्न, स्वछन्दताबादको अन्त्य गर्न, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको लागि मरीमेटनु पर्दछ । भ्रस्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीका हरेक नेता, कार्यकर्ता भ्रष्टाचार विरोधी मात्र होइन, आफु पनि भ्रस्टाचार मुक्त बन्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट नीति, सिद्धान्त र आदर्शमा परिचालित बन्न, ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेमात्र मुलुककको भबिस्य उज्यालो हुनेछ । यदि त्यसो नगरी नेताहरुबाट बिरोधी शक्तिको गोटी बन्न थालियो, ब्यक्तिगत स्वार्थमा लागियो भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन धरासायी हुनेछ । शहिदका रगतले सराप्ने छ । इतिहाँसले पनि माफी दिने छैन । तसर्थ नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रदान गरेको जनमत र बिस्वासलाई राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्दै अघि बढ्न सकेमात्र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा सफलता मिल्नेछ ।

(लेखकः प्रवासी नेपाली संघ भारतका केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ । )