हामी सबैकाे संसारन्यूज

यतिखेर देशमा सुस्ताइरहेको राजनैतिक बहस र चहलपहललाइ सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले पुनः व्युताइदिएको छ । उठेदेखि नसुतेसम्म र दुइव्यक्ति भयो कि, या भेट भयो कि राजनैतिक गफ सुरू हुने नेपाली समाजलाइ नयाँ मसला अध्यादेशले दिएको छ ।
प्रतिपक्षीहरू त बेखÞबर थिए थिए, नेकपाकै ठूला नेता र कार्यकर्ताहरू पनि बेखÞबर बनाइए सायद काम बन्नु र निर्णय हुनुपूर्व नै मिति तोक्ने र परिणाम आँक्ने नेपाली राजनीति, सरकारी कार्यशैली र अपरिपक्वताले सिकाएको सबकको परिणाम थियो यो । होइन भने दलभित्र र सरकारभित्र निर्णय र छलफल नहुदै बिषय र निर्णय यस्तो भयो भन्ने समाचार र जात्राले नेपाली समाज आक्रान्त थियो र धेरै असफलताहरू धेरै दल, नेता र सरकारहरूले बारम्बार पाइरहेका थिए । अपरिपक्व, मौका परस्त, अविज्ञ र अनुसाशनहिनहरू जताततै छन् भन्ने प्रमाण पनि हो यो । यो सम्वन्धित सबै जिम्मेवारहरूले बुझ्नु पर्दछ ।

अध्यादेश आएको छ । दल र संसद मध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए दल बिभाजन सहज बनेको छ । भाग पाए आउने, भाग हात नलागे निर्णय र परिणाम नै बन्धक बनाइ दिने परिपाटीको सायद अन्त्य हुदैछ । यो राम्रो हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो भाग र भूमिका गुम्ने आधार भत्केकोले प्रतिरोधमा आउला नै । दल परिवर्तन र पार्टी विभाजनको लामो समयसम्मको घात र आहत पश्चात दल र संसद दुबै निकायमा ४० प्रतिशत मत या संख्या अनिवार्य भएकोमा एकमात्र भए हुने नयाँ प्रावधानले सबै प्रतिपक्षीहरू डराउने र यसको बिरोधमा देखिने स्वभाविक नै हो भने स्वयम नेकपाभित्र पनि यसको औचित्य थाहा नभएकाहरूमा चिन्ता छाएका र बिरोधमा देखिएका खबरहरू बाहिरीसकेका छन् ।

यो अध्यादेश आउनुपूर्व अध्यक्षद्धय ओली र प्रचन्डबीच भेटघाट हुनुले पनि यो अध्यादेश नेकपालाइ घात लाग्न आएको होइन भन्ने जनाउछ । सायद तराइ मधेश केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी दललाइ टार्गेट गरेर यो अध्यादेश आएको हुन सक्छ र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि यो पार्टी फुटाउन नभएको र अन्य साना दलको माग भएकाले यस्तो गरिएको र संबैधानिक नियुक्तिहरु र अन्य कार्य रोकिएकाले यो अध्यादेश जारी गरिएको भन्ने समेत पार्टीमा जवाफ दिएका थिए ।

यतिबेदला संघीय सरकारमा रहेर आफ्नो मतदाता र क्षेत्रमा बिकास र राहतका काम गर्न राजपा र समाजवादीमा रहेका सासंद र नेताहरूलाइ बाटो र अवसर मिलेको छ । होइन भने ठुला नेता र सधै ति ठुला नेता मात्र पदमा रहने, पुग्ने तर अबसर र मौका अन्यले पाउदै नपाउने स्थिति थियो सायद । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले साना दलको माग भनिरहेका बेला राजपा र समाजवादी पार्टी मर्जर भएर नयाँ जनता समाजवादी पार्टी नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन समेत दिइसकेको समाचार पनि आइरहेका छन् ।

यतिबेला आम संन्चार र राजनैतिक जगतमा अध्यादेशको यतिबेला औचित्य नरहेको उल्टो यसले पहिलेकै जस्तै अस्थिर र घात प्रतिघातको घटना बनाउनेछ भन्ने चिन्ता र चासो छाएको छ । यसलाइ प्रचन्ड ओलीले गरे, बुझे भनिए झै अन्य दलका काग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको समुह बाहेक राजपा वा समाजवादी दलका नेता, कार्यकर्ताहरूलाइ सरकार र नेकपामा सम्मानित र सम्माहित गराउन चालिएको कदम हो भने नेकपा र ती दलहरूलाइ राम्रो नै होला, तर यतिबेला राजपा र समाजवादी पार्टी एकजुछ भइसकेपछि भने यसले अर्कै मोड लिएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले ल्याएको यो प्रावधान नेकपाभित्रै लागु भयो भने दुर्भाग्य नै होला !

यतिधेरै हन्डर खाएका र काग्रेसलाइ मात्रै सधै सत्तामा रहने अवस्था देखेका कम्युनिस्ट नेताहरूले आत्मघाती निर्णय र काम नगर्लान् नै । सत्ता र सरकारमा रहे मात्रै जीवन साच्न र बाच्न सहज हुने आजका सबै नेताहरूले बुझेकै छन् । आफै पद र सरकारमा भए राम्रो नभए पनि दल र दलका नेताहरू सरकारमा रहदा मात्र पनि धेरै आफ्ना हित र उद्धेश्यहरू पूरा हुन्छन् भन्ने पनि बुझेकै छन् । बिपक्षी र भिन्न व्यवस्था र अवस्थामा देश र सत्ताको बागडोरमा पुगे भविस्य र वर्तमान नै उथलुपथल हुन सक्छन यो पनि नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरूले बुझेका नै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा रहने तीन बर्ष न हो । स्वास्थ्य ठिक भइरहे र भैपरी आए अर्को पाँच बर्ष थपिने हो । होइन भने प्रचन्ड नै अर्को अवधिको लागि प्रधानमन्त्री हुने हो । यो नेकपा बनिरहँदा र ओली प्रचन्डबिचको सहमतिको जग पनि हो । यो कुनै पनि हालतमा भत्काइनु हुदैन । यसको लागि नेकपाका माधव, बामदेव, झलनाथ सबै नेताहरूले बुझ्नु पर्दछ । परिस्थिति र आवस्यकताले चाह्यो भने जे पनि र जो पनि हुन सक्छ । यही आधारमा दल र नेताहरू एक हुनुपर्छ ।