हामी सबैकाे संसारन्यूज

कृषी मन्त्रीज्यू, नमस्कार !,
करिब ६ हप्तादेखि गाउँमा छु, कृषकको रुपमा । रामेछापको सुनापति स्थित घर जग्गामा बुवा आमाले लगाएको गहुं भित्राएं, बाँझो जोतें, मकै छरें, अहिले गोड्दै छौं । यसबीचमा घरमा भएका साना ठूला ८ वटा बाख्राको लागि काठको खोर बनाएं । घरेलु पानी सिचाईंको सानो पोखरी बनाएं । बारीमा लडेका २ वटा कान्ला लगाएं । आकासबाट बर्षेको पानीको फाइदा उठाउंदै केही बृक्षारोपण गरें, केही तरकारीहरु पनि रोपेको छु । गाउँमा आफू जन्मेको घरमा आफ्ना बुवा आमाको छेउमा रोटी ढिंडो खाएर बस्न पाउँदा बास्तवमै रमाएको छु ।

तर, कृषीको अबस्था देखेर दुःख लागेको छ । म बिद्यालय पढ्दा को भन्दा गाउँ धेरै कुरामा फेरिएको छ (खासगरी सडक, बत्ती, संचार र साधनमा । तर, कृषी झन् जीर्ण भएछ । कृषीका साधनमा केही आधुनिकता छैन-उही हलो, उही कोदालो, उही बाली चक्र। बदलिएछ–बिउको आत्मनिर्भरता । किसानसँग बिउ छैन रहेछ । अब धानको बिउ राख्ने बेला भयो–बजारबाट नल्याई हुंदैँन–बजार बन्द । कृषी उत्पादनका पुराना साधन बनाउने मान्छे कम, कयौं जग्गा बाँझो, सीप र तत्परता बिहान युवा पुस्ता-पहाड गाउँको कृषीमा चित्र भयावह देखें मैंले ।

कृषीमा नीति निर्माण कसरी हुन्छ -मलाई धेरै थाहा छैन । लामो समय पछि केही समय खन जोत गरेको अनुभवकै आधारमा मात्र म सबै किसानको भाव बुझेको पनि ठान्दिन । तर, आफ्नो जीवन सिंचित भएको प्रिय पार्टी सरकार चलाइरहेको, आशालाग्दो नेता बिभागीय मन्त्री भएको हुनाले यति लेख्न मन लागेको हो । भोगाईका आधारमा केही सुझाब राख्छु-

१-कृषी आधुनिकीकरणका लागि स-साना तर उपयोगी काम गर्न सकिन्छ । कम्तिमा एक वडामा एक वा दुईटा सामुदायिक कृषी कार्यालय खोलौं । केन्द्रले एकपटक आवश्यक बजेट अनुदानको रुपमा दिऔं । त्यहाँ त्यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्न सक्ने कृषी उपकरण र सामाग्रीहरु उनीहरु आफैंलाई पहिचान गर्न दिऔं। केही ट्याक्टर, काट्ने चुट्ने मेसिन, बिउ बिजन आदि त्यहाँ राखेर गाउँभरी त्यसलाई शुल्क लिएर चलाऔं । किसान कृषी कार्यालय जाने होइन, कार्यालय किसानको बिचमा जाने, खेतपारी र गोठमा जाने नीति बनाऔं ।

२- पहाडमा एक वडामा कम्तिमा एक बृहद कृषी फर्म बालीमा जोड़) बनाऔं । शहरबाट गाउं फर्केका युवाहरु वा बिदेशबाट आउन चाहने हरुलाई बृहद कृषी उत्पादनमा जोडौं । त्यस्तो फर्मका लागि स्थानीय तहलाई बढ़ी अधिकार दिइ मन्त्रालयले शुरुवाती अनुदान र ष्लाचबकतचगअतगचभक निर्माण गरिदिऔं।

३-गाउंका कृषी उत्पादनहरु १ नं बुंदाको कार्यालयले किनौं । खाना पाक्ने सरकारी कार्यालयहरु (सुरक्षा बल, सरकारी अस्पताल आदि) मा त्यस्तो उत्पादन किन्नै पर्ने नीति लगाऔं ।

४- कृषी बिकास बैंकको कृषी बित्त निर्माणमा खास भूमिका देखिएन-यसको भूमिका बदलेर कृषी मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन गरौं । कृषीको बित्तीय संकट हल गर्न यो कदम सहयोगी हुन् सक्ला कि !

पढेर बिर्सनु भए पनि यो अस्थाई किसानको केही गुनासो रहने छैन । धन्यवाद ।

चौलागाईँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता तथा प्रवास समन्वय कमिटीका अध्यक्ष हुन्