अमेरिकी नियोग, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा अहिले निकै बहस चलेको छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले पास गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालको राष्ट्रिय हितमा नरहेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै पनि यसलाई लिएर विवाद चुलिरहेको छ ।
सरकारले एमसीसीमा उल्लेख कतिपय बुँदाहरुलाई अप्रत्यक्षरुपमा नीति तथा कार्यक्रममा बजेट भाषणमा प्रत्यक्षै पारेको स्थितिमा एमसीसीका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्र पनि अन्यौलता र विवाद बढेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन पाँच नम्बर प्रदेश समितिकी अध्यक्ष कल्पना थापाले यस्तो अनुरोध गरेकी हुन् ।
एमसीसी अनि विद्युत प्रसारण लाइनको कुरा भन्दै उनले लेखेकी छन् :
“अमेरिकी सरकारबाट नेपाललाई आउने अनुदान MCC योजना अन्तर्गत ४०० के.भी.भोल्टेजको डबल सर्किट ३१२ कि.मी. लम्बाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र आधुनिक प्रविधिबाट विभिन्न सडक खण्ड मर्मत गर्ने योजनाहरु रहेका छन । जुन प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ९०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरि ६५६ टावर निर्माण गरिनेछ। जसको लागि अमेरिकाको तर्फबाट ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर सहभागितामा योजना सम्झौता भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन गरि बोलपत्र आव्हान समेत भएको सूचना छ। यस सम्झौतालाई नेपाल सरकार प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा निर्णय गर्नेरनगर्ने नेकपाले आन्तरिक छ्लफल गरिरहेको छ।
हाल नेपालले भारतबाट ५१४ मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ । तर केही वर्षमा नेपालमा निर्माणाधिन विद्युत उत्पादन केन्द्रहरुबाट प्रचुर मात्रामा विद्युत उत्पादन हुँदैछ । त्यति बेला बढी उत्पादन हुने विद्युत भारत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । जुन प्रसारण लाइन निर्माण नगरी नेपाललाई सुखै छैन । मुख्यतः यही कार्य सम्पन्न गर्नका लागि नेपालले अमेरिकासँग MCC मार्फत सम्झौता गरेको छ । सरकारले यो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरेको छ।
हामीले हाम्रो देशको सामाजिक मनोविज्ञान र हालसम्म निर्माण हुँदै गरेका विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाहरु र निर्माणका क्रममा देखा परेका मुख्य समस्याहरुका बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । २ वर्षको समयावधिमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएर स्थापना गरिएका प्रोजेक्टहरु जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय विवाद, असहयोगी कर्मचारी तन्त्र, मुवाब्जा दर, विकास विरोधी आत्मकेन्द्रित सामाजिक मनोविज्ञानका कारणले समयमा काम हुन नसकी पटक पटक म्याद थप गरि ५र७ वर्षमा मात्र हम्मे हम्मेका साथ पुरा हुने गरेको छ र धेरै जसो आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन ।
उल्लेखित वर्तमान नेपाली समाजमा विद्यमान मनोविज्ञानका कारण MCC को आयोजना ५ वर्ष मै पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था छैन । स्मरणीय के छ भने MCC सँगको सम्झौता अनुसार ५ वर्षमा भनिएका सबै आयोजनाहरु पूरा गर्नुपर्ने छ। यदि तोकिएको समयमा पुरा गर्न सकिएन भने सबै पैसा अमेरिकामा फिर्ता हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल हाम्रो देशको जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्दा सत प्रतिसत र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा दिइने क्षतिपुर्ति दर मुल्यांकित रकमको १० देखि १५ प्रतिसत मात्र रहेको छ ।
एमसिसिको प्रसारण लाइन आयोजना समय मै पुरा गर्न बजेटको अभाव पक्कै हुँदैन, बजेट प्रसस्त छ भनेर समय मै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रेसरले सर्वसाधारणको अनावश्यक माग पुरा गर्नुपर्दा जग्गा मुवाब्जा र क्षतिपुर्ति दर बढाई जग्गा अधिग्रहण गरियो भने यस प्रोजेक्टमा त सफल भइएला तर यस उप्रान्त नेपाल सरकार मार्फत नयाँ अन्य प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ज्यादै नै कठिन हुनेछ । या त जग्गा प्राप्ति ऐन संसोधन गरी मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दर बृद्धि गर्नुपर्छ अन्यथा एक पटक कायम भएको अधिकतम मुआब्जा दर नजिरको रुपमा स्थापित हुन्छ र त्यसले देशैभरि नकरात्मक प्रभाव पार्छ । त्यो भन्दा कम दरमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था अनुसार उल्लेख्य रुपमा मुआब्जा दर बृद्धि गर्न त्यति सहज छैन ।
हुन सक्ने यस्तो परिस्थितिमा हामीले अन्तरदेशीय हाइ भोल्टेजको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न MCC कै अनुदान अथवा अन्य स्रोत ब्यवस्थापन गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सोचनीय छ ?
केही अन्य विषयमा पनि विवादास्पद र यसको मुख्य काम प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि धेरै दृष्टिकोणबाट जोखिम देखिएको MCC को अनुदान भित्राउनकै लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गर्नुको एउटा कारण हो भन्ने बुझाइ छ रु यो विषयमा सबैले एकपटक फेरि सोच्ने कि !
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेवामूलक र नाफामुलक सार्वजनिक संस्थान हो। सरकारले यसलाइ कसरी संचालन गर्ने, उपभोक्तालाई कति सहुलियत दिने, कुन मोडेलमा जाने, जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने आफुले मज्जाले निर्णय गर्न सक्छ। सरकारले आफ्नो संस्थान डुबाउने सोचले योजना त पक्कै ल्याएको छैन । तर सरकारको सोच, योजना बारे प्रष्ट जानकारी नहुदा नेविप्रामा कार्यरत १२ हजार कर्मचारी र तिनका आश्रीत परिवारको भविष्य के हुने अन्यौलतामा छ्न। श्रमिक वर्गको पक्षपोषण गर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने हाम्रो सरकारले श्रमिकहरुलाई योजना बारे प्रष्ट पारी सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकार, कर्मचारी, व्यवस्थापन सबैको मेहनतले एकजुट भई बल्ल बल्ल नाफामा गएको नेपाल विद्युत प्राधिरकरणलाई हामी टुक्रा-टुक्रा भएर ध्वस्त भएको, घाटामा गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण होइन, एक जुट भएको हाँसेको र यसले हाँसिल गर्ने आर्थिक समृद्धिले देशको मुहारलाई समेत हँसाएको, आफ्नो अस्तित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेर्न चहान्छौं ।
नितान्त व्यक्तिगत बिचार, धन्यवाद “
