हामी सबैकाे संसारन्यूज

फाइल तस्विर

३१ जेठ, काठमाडौँ । ‘१० अर्ब खर्च भएको फेहरिस्ता देउ’ भन्दै लकडाउन तोडेर आन्दोलनमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरुको मुख्य माग पुरा भएको छ ।

राहत प्रभावकारी नभएको, पिसिआर परीक्षणको दायरा नबढाइएको र खर्च मात्र देखाइएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन बढाइरहेका स्वतस्र्फूत भनिएका आन्दोलनकारीहरुको मुख्य माग सरकारले पुरा गरिदिएको छ ।

सरकार निकट जिम्मेवार व्यक्तिहरुले लौ हेर्नुस् खर्चको फेहरिस्ता भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत तीनैतहबाट भएको खर्च सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनकारीहरुको रणनीतिमा समिक्षा गर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ ।

तीनै तहबाट हालसम्म भएको खर्च भन्दै ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजारको हिसाब मध्ये संघीय संचित कोषअन्तर्गत मन्त्रालयबाट ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार, ७ वटा प्रदेश सरकारतर्फ २ अर्ब २२ करोड ५३ हजार र ७५३ वटा स्थानीय तहमार्फत ४ अर्ब ८३ करोड २७ लाख १५ हजारको हिसाब सार्वजनिक भएको हो । प्रदेश तर्फ सबैभन्दा बढी सुदुरपश्चिम प्रदेशले ४२ करोड ५७ लाख २७ खर्च गरेको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेश नं ५ ले १५ करोड ६ लाख १७ हजार गरेको देखाइएको छ । मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च रक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय तर्फ १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार र गृहमन्त्रालय मार्फत जम्मा २ करोड ४५ लाख ८८ हजार खर्च भएको बताइएको छ । रक्षाको खर्चमा सरकारले किनेको औषधी पनि जोडिएको बताइएको छ ।

सरकारको स्रोत र खर्च पारदर्शी नभएकाले आन्दोलन मच्याइएको भन्नेलाई उत्तर दिन खोजिएको विश्लेषण गरिँदै छ । आन्दोलनकारीहरुको विचमा पनि मुख्य माग पुरा भएकोले समिक्षा गर्नुपर्ने विषय उठेको बताइएको छ । स्वतस्फूर्त उठेको आन्दोलनलाई भारतीय मिडियाहरुले जनविद्रोहका रुपमा सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।