हामी सबैकाे संसारन्यूज

१ असार, काठमाण्डौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिकाले संविधान संशोधनसहित नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरिएकोमा सरकार, प्रतिनिधिसभा, जनता लगायत सबैको ऐक्यबद्धता सहितको कदमको स्वागत गरेको छ ।

भारतद्धारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा पारित भै संविधान संशोधनमार्फत् निशान छाप पारित गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महासंघले नेपाल सरकारको यस्ता सकारात्मक कार्यप्रति प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सदैव साथ सहयोग र समर्थन रहने एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।

‘यो ऐतिहासिक नक्सा जारी पछी जमिन प्राप्त गर्ने कुटनीतिक पहल चाडै अगाडी बढोस् हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ ।’ महासंघका अध्यक्ष लोक चेम्जोङ र महासचिव नरेन्द्र थापाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महांसंघमा सक्रियरुपमा आवद्ध रहेका ढोक्प्या किदुंग अमेरिका, घ्लासुम्दो सेवा समिति अमेरिका, गुरुङ (तमु) समाज न्युयोर्क, ह्याल्मो समाज अमेरिका, युनाईटेड किरात राई अर्गनाइजेशन अमेरिका, किरात याक्थुङ चुम्लुङ अमेरिका, मगर संघ अमेरिका, मनाङ समाज अमेरिका, मुस्ताङ किदुंग अमेरिका, मुस्ताङ किदुंग अमेरिका, नेवा गुठी न्युयोर्क, शेर्पा एसोसिएसन अमेरिका, तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका, किरात राई सोसाईटी अफ अमेरिका, वालुङ्ग किदुंग अमेरिका, नुब्रि एसोसिएसन अफ अमेरिका, युनाइटेड मुगुम अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका, जिरेल एसोसिएसन अफ अमेरिका र फिफ्ना न्यू ह्याम्पसायर च्याप्टर कमिटीले संयुक्त रुपमा सरकारको कदमको स्वागत गरेका हुन् ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
आदरणीय जनसमुदायमा हार्दिक अभिवादन !
कुनै पनि मुलुकका नागरीका लागी सबैभन्दा ठूलो र प्यारो विषय भनेको आफू बसेको देशको स्वाधिनता , राष्ट्रीयता नै हो । राष्ट्रीयता भन्नाले त्यो देशको माटो , सीमा र मानव समुदाय बुझिन्छ । नेपाल भारत विचको खुल्ला सिमानाका कारण कैयौ ठाउँमा नेपाल भारतवीच सीमा विवादहरू रहदै आएको छ । नेपालले गुमाएको आफ्नो भूमि महाकाली नदीपूर्वको जमिन कालापानी, लिम्पीयाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा जारी गरेर त्यसलाई संविधानमा संशोधन गर्ने नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई वि.स २०७७ जेष्ठ ३१ गते ( वगल ज्ञघ ,द्दण्द्दण् ) का दिन नेपालको संघिय प्रतिनिधी सभावाट ऐतिहासिक एकताका साथ सर्वसम्मत कूल खसेको मतको १०० प्रतिशत पक्ष मतले पारीत गरेको छ । उक्त संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभाको २५८ सांसदले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा कुनै पनि सांसदले मतदान गरेनन् । उक्त निर्णयको हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९ उपधारा २ को अनुसूची ३ को संशोधनका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक,२०७७ को पक्षमा मतदान भएको हो । यसले वास्तवमै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै दल एकैठाउमा छन् भन्ने पुष्टी गर्दछ । अब नेपाल सरकारले उचित कुटनिटिक पहल कदमीद्वारा जमिन फिर्ता गराउनेमा सफलता मिलोस हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । यो ऐतिहासिक एकताको लागी नेपाल सरकार, प्रतिनिधीसभा, सम्पूर्ण राजनितिक दल तथा नेपाली जनताहरूमा हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गर्दछौ ।

नेपाल भारत विचको सिमानाको पछिल्लो र आधिकारिक प्रमाण र आधार भनेको सन १८१६ को सुगौली सन्धी नै हो । नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी विचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अंग्रेजयुद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू–भाग गुमाउनु परेको थियो । यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालविच सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ मा भएको थियो । यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा नेपालमाथि दोस्रोपल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाल युद्धलाई समाप्त गरियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए । यो सन्धि हुन पूर्व नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदि र पश्चिममा कांगडा सम्म फैलिएका थिए । नेपालले त्यस सन्धिमा आफ्नो भूभाग गुमाउनका साथै अन्य धेरै असमान सन्धिहरू भएका थिए । उक्त सन्धिअनुसार हाल नक्सामा जारी गरिएको महाकाली नदी पूर्वको कालापानी, लिम्पीयाधुरा र लिपुलेक नेपालमा नै पर्दछ र त्यसयता नेपाल ले नै भोगचलन पनि गर्दै आएको हो । यद्यपी नेपालका शासकहरूको अकर्मन्यता र भारतीय विस्तारवादी नीतिका कारण विगत ५८ वर्ष यतादेखी नेपालले भोगचलन गुमाउदै आएको तितो यर्थाथता हो ।

अबको कदम त्यसक्षोत्रमा रहेको भारतीय सेनालाई हटाएर नेपाल सरकारको उपस्थिति हुनु पर्दछ । राज्यको उपस्थिति त्यस क्षेत्रका जनतालाई महसुस गराउनु पर्दछ । अझै पनि नेपाल भारत विचमा थुप्रै सिमा विवादहरू छन् । यस्ता ५४ भन्दा धेरै क्षेत्रहरू छन् । यिनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, लगायत तराईका कैयौ क्षेत्रहरू छन् । ती सबै विवादित क्षेत्रहरूलाई उच्चस्तरीय कुटनिटिक वार्ताद्वारा समास्याको समाधान गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारको यतातिर पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । नेपाल सरकारको यस्ता सकारात्मक कार्यप्रती हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सदैव साथ सहयोग र समर्थन रहने छ । यो ऐतिहासिक नक्सा जारी पछी जमिन प्राप्त गर्ने कुटनिटिक पहल चाडै अगाडी बढोस हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ अमेरीका केन्द्रीय समितीको आयोजनाम जुन १३ शनिवारका दिन महासंघका १७ वटा क्रियाशील सदस्य संस्थाहरू , विभिन्न राज्यका च्याप्टर समितिहरू, संघिय परिषद र सल्लाहकारहरू सहितको सामुहिक भर्चुअल जुम बैठकद्वारा यो ऐतिहासिक निर्णयको समर्थ र नेपालका प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरू, सम्पूर्ण राजनितिक दल, नेपाल सरकार र नेपाली जनतामा हाम्रो सामुहिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउदछौ ।’