५ असार, बहराइन । नेपाली जनसम्पर्क समिति बहराइनल कोभिड-१९ का कारण खाडी राष्ट्र लगायतका देशहरुमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्यामा अवगत गराउँदै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
कोभिड -१९ को महामारीमा परेर बहराइन लगायतका खाडीका अन्य राष्ट्रमा कार्यरत नेपालीहरु पहिले पनि आफ्नो पीडा लुकाएर बसिरहेको अवस्थामा पछिल्लोपटक कोरोना महामारीका कारण थप समस्यामा परेको समितिले बताएको छ ।
यो माहामारीको कारण बिदेशमा धेरै नेपाली गर्भवती महिला दिदीवहिनिहरु अलपत्र परेको, लाखौं संख्यामा नेपाली युवाहरुले रोजगारी गुमाएको, सर्वसुलभ दरमा नेपालबाट औषधी झिकाएर खाईरहनेका दिर्घरोगीहरुलाई ठुलो असर परेको ठहर समितिको रहेको छ ।
‘बिभिन्न परिस्थितीको कारणले अवैधानिक रुपमा बसेका नेपालीहरु, बिभिन्न कारणले जेल परी कोरोनाको कारणले क्षमादान पाएका नेपालीहरु अहिले अत्यन्तै कठिन जीवन बाँचीरहेको छन् । नेपाल सरकारले केही दिन अघिबाट पीडितहरुको उद्दारको थालनी युएयी र कुवेतबाट शुरु गरेपछी उनीहरुको मुहारमा खुशी छाएको थियो,’ उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर नेपाल सरकार कोरोना नियन्त्रण उच्च समितीबाट निर्णय भई नेपाली राजदुतावासले जारी गरेको सूचना अनुसार पीडितहरुले आफ्नो देश फर्कन बहन गर्नुपर्ने हावाई यातायात खर्च, अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान नियम अनुसार उडान अघि कोरोना परिक्षण गर्नुपर्ने र परिक्षण गर्दा लाग्ने खर्च, नेपालमा दुईहप्तासम्म क्वारेन्टाईन बस्दा लाग्ने खर्च सार्वजानिक भएपछी ति पीडितहरु एकाएक निरास र राज्यविहिन अवस्थाका झैं देखिएको छ ।’
‘नेपाल सरकार कोरोना नियन्त्रण उच्च समितीबाट निर्णय भई नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको सूचना अनुसार पीडितहरुले आफ्नो देश फर्कन बहन गर्नुपर्ने हवाई यातायात खर्च, अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान नियम अनुसार उडान अघि कोरोना परिक्षण गर्नुपर्ने र परिक्षण गर्दा लाग्ने खर्च, नेपालमा दुईहप्तासम्म क्वारेन्टाईन बस्दा लाग्ने खर्च सार्वजानिक भएपछी ति पीडितहरु एकाएक निरास र राज्यविहिन अवस्थाका झैं देखिएको छ ।’ समितिका सभापति पदम सुन्दर गुरुङ र महामन्त्री सुर्यबहादुर थापाद्धारा सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
जनसरोकारका विषयमा दूतावासमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउन खोज्दा राजदूतले समय नदिएको र इमेलमार्फत् पठाउन भनिएको भन्दै सभापति गुरुङले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो छ समितिले बुझाएको पाँचबुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र
मिती १६ जुन २०२०
सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओली ज्यु,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरवार,काठमाण्डौं नेपाल ।
मार्फतस्( महामहिम राजदूत पदम सुन्दासज्यु,
नेपाली राजदुतावास मानामा, बहराईन ।
बिषयः ज्ञापनपत्र
नोभल कोरोनाभाइरस (कोभिड(१९) को विश्वव्यापी महामारीले मानव स्वास्थ्यलाई चुनौती दिदै विश्वभरिका लगभग ४ लाख ५० हजारको हाराहारिमा ज्यान गई सकेको छ । यो भाइरस मानव स्वास्थ्य को लागि मात्र नभएर विश्वअर्थतन्त्रको लागि पनि ठुलो चुनौती बनेको छ । हाम्रो देश नेपाल जस्तो बिकासउन्मुख राष्ट्रहरुको लागि यो महामारीको प्रभावले अर्थतन्त्रलाई असर पुर्याउदै गर्दा थप परनिर्भरता बढाउने खतराका शंकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
नेपालमा लामो १० बर्षे जनयुद्दको नाममा भएको हत्या हिंसा लुटपाट र त्यसले उत्पन्न गरेको राजनीति अस्थिरताको कारण उत्पन्न अस्थिर परिस्थितीमा आफ्नो जिविकोपार्जनको लागि नेपालीहरु रोजगारिको अवसर खोज्दै संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा पुगेका छन् । नेपाली युवाहरुको लागि तुलनात्मक रुपमा सरल र सहज रोजगारीको अवसरको लागि मध्यपूर्वका खाडी राष्ट्रहरु र मलेशिया नै प्रमुख गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेको जगजाहेर छ।
नेपाली युवाहरुले आफ्नो श्रम सिप र क्षमता अनुसार अर्थोपार्जन गरी रेमिन्ट्यान्सको माध्यमले आफ्नो देशको आर्थिक बिकासमा निरन्तर टेवा दिदै आईरहेको छ् । बिदेशमा काम गर्ने नेपाली युवाहरुले पठाउने रेमिन्ट्यासको हिस्सा नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत ओगट्ने तथ्य राष्ट्रिय योजना आयोगले नै स्विकार गरेको यथार्थ हुँदाहुँदै पनि सरकारबाट बिदेशमा काम गर्ने नेपालीहरु जहिल्यै उपेक्षित भई रहे । बिदेशमा काम गरी रहेका नेपालीहरुले आफ्नो हक र अधिकारको लागि आन्दोलन गरेर राज्यलाई कहिले अप्ठारो स्थिती पैदा गरेन,आफ्नो हजारौ पिंडाहरुलाई आफूभित्र लुकाएर चुपचाप राज्यलाई सहयोग गरिरहे । उनीहरु अझै राज्यलाई त्यसै गरी सहयोग गरि रहन चाहन्छन् । तर पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड (१९) को महामारिको कारण स्थितीमा परिवर्तन आएको छ । यो माहामारीको कारण बिदेशमा धेरै नेपाली गर्भवती महिला दिदीवहिनिहरु अलपत्र परेका छन् ।
लाखौं संख्यामा नेपाली युवाहरुले रोजगारी गुमाएका छन् भने दिर्घरोगीहरुले सर्वसुलभ दरमा नेपालबाट औषधी झिकाएर खाईरहनेहरुलाई ठुलो असर परेको छ । बिभिन्न परिस्थितीको कारणले अवैधानिक रुपमा बसेका नेपालीहरु, बिभिन्न कारणले जेल परी कोरोनाको कारणले क्षमादान पाएका नेपालीहरु अहिले अत्यन्तै कठिन जीवन बाँचीरहेको छन् । नेपाल सरकारले केही दिन अघिबाट पीडितहरुको उद्दारको थालनी युएयी र कुवेतबाट शुरु गरेपछी उनीहरुको मुहारमा खुशी छाएको थियो । तर नेपाल सरकार कोरोना नियन्त्रण उच्च समितीबाट निर्णय भई नेपाली राजदुतावासले जारी गरेको सूचना अनुसार पीडितहरुले आफ्नो देश फर्कन बहन गर्नुपर्ने हावाई यातायात खर्च, अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान नियम अनुसार उडान अघि कोरोना परिक्षण गर्नुपर्ने र परिक्षण गर्दा लाग्ने खर्च, नेपालमा दुईहप्ता सम्म क्वारेन्टाईन बस्दा लाग्ने खर्च सार्वजानिक भएपछी ति पीडितहरु एकाएक निरास र राज्यविहिन अवस्थाका झैं देखिएको छ । पहिलोपटक सार्वजानिक गरिएको भाडादरमा चौतर्फी बिरोध भएपछी वाध्य भएर सरकारले गरेको पछिल्लो हवाईभाडा दर संसोधनले पनि पीडितहरुमा उत्साह नथपिएको बरु थप निरासा र जनगुनासो बढन गएको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयले नेपाली श्रमिकहरु भावनात्मकरुपमा टुटेका मात्र छैनन् पीडितहरुले सरकार बिरुद्द आक्रोष पोख्न शुरु गरेका छन् । त्यसैको एउटा परिणाम हो कुवेतको सरकारी क्वारेन्टाईनमा भएको सरकार र नेपाली राजदूतावास बिरुद्धको नारावाजी । यदी सरकारले बिदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्दारमा अलमल गरिरहने अनी उद्दारको नाममा चर्को हवाई शुल्क लिएर सरकार व्यापारीहरुको चङ्गुलबाट बाहिर ननिस्कने र बिदेश स्थित राजदूतावासहरुले श्रमिकहरुको पक्षमा देखिने गरी काम नगर्ने राज्यलाई व्यायभार मात्र बढाएर बस्ने हो भने स्थिती थप भयावह हुने मात्र होईन अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको ठूलो बदनाम समेत हुने सक्ने जानकारी गराउदै, पीडितहरुको तर्फबाट यस नेपाली जनसम्पर्क समिती बहराईन तपशिलका समस्याहरु समाधानको लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदछु ।
तपसिल
१-बिदेशमा रहेका कोभिड–१९ बाट पीडित नेपालीहरुलाई उद्दार गरिने भनी राजदूतावासको विज्ञप्तिमार्फत् उडान तालिका समेत सार्वजानिक भईसकेको अवस्थामा पनि सरकार र सम्बन्धित मुलुकमा अवस्थित नेपाली राजदूतावासको हेलचेक्र्याइ अनि कार्य असक्षमताको कारणले पीडित नेपालीहरुको उद्दार कार्य झन पर धकेली रहेको अवस्थामा छ । तसर्थ रोकिएको उद्दार कार्य तुरुन्त सुचारु गरियोस् ।
२-जेल जीवनबाट आममाफी पाएका र बिभिन्न परिस्थितिको कारणले पीडित स्वंय हवाईभाडा तिर्न नसक्ने अवस्था भएका व्यक्तिहरुको सम्पूर्ण खर्च सरकारबाट नै गरिने भन्ने बिषयमा त्यस्ता व्यक्तीहरुको पहिचान र उद्दारमा पारदर्शिता हुनु आवश्यक छ । तसर्थ यस्ता व्यक्तिहरुको बिषयमा नेपाली राजदूतावासद्वारा सम्बन्धित देशमा स्थापना भएका बिभिन्न समाजिक संघ संस्थाहरुसंग आवश्यक परामर्श गर्न निर्देषाज्ञा जारी गरियोस् ।
३-बिदेशमा कोभिड (१९ को कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरुको लागि पछील्लो संसोधन अनुसारको भाडादर पनि पहुँच भन्दा धेरै भएकोले गर्दा धेरै पीडितहरुले बहन गर्न नसक्ने हुँदा संसोधित भाडादरको ५० प्रतिशत रकम बैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट व्यवस्था गरियोस् ।
४- अन्य हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पनि प्रतिश्पर्धाको आधार टिकट खरिद बिक्री गर्न दिई ति हवाई सेवालाई पनि पीडित उद्दारमा आह्वान गरियोस् ।
५-नेपाली राजदूतावासहरुलाई थप कुटनीतिक सक्रियतामा जोडदिन निर्देशन दिदै सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोग लिई उडान पूर्व अनिवार्य गर्नुपर्ने कोभिड–१९ परिक्षण निशुल्क गराईयोस् ।
धन्यवाद,
जय नेपाल !!
बोदार्थ,
श्री शेर बहादुर देउवा ज्यु,
पुर्व प्रधानमन्त्री एवं सभापति तथा नेता प्रमुख प्रतिपक्ष दल
नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालय,
विपी स्मृति भवन सानेपा, ललितपुर नेपाल ।
वि.सं.२०७७ असार ५ शुक्रवार १२:४६ मा प्रकाशित






























