हामी सबैकाे संसारन्यूज

एमसीसी परियोजना पछि नेपालमा आउन सक्ने जोखिम अत्यन्तै ठूलो छ । अमेरिकाले नेपालमा परियोजना शुरुहुनु भन्दा पहिल्यै आतंकवादी गतिविधि बढेको छ भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । जसको अर्थ एमसीसी परियोजनामा आतंकवादी खतरा भएकाले त्यसको सुरक्षाको प्रश्न उठाएर आफ्नो सेनालाई नेपाल ल्याउने संकेत गरेको छ । दोस्रो कुरा नेपालले एक चीन नीति मान्ने गर्दछ । फ्रि–तिब्बत अभियानका नेता दलाई लामालाई नोबेल पुरुस्कार दिने अमेरिकाले एमसीसी परियोजनापछि चीन विरोधी गतिविधि गर्ने तत्वहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्ने निश्चित नै छ ।अर्कोकुरा जसरी नेपाल भारत ४०० केभीको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाई चितवनबाट सिधै भारत नपठाएर बुटवल पुर्याउने एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य छ।

अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान गर्ने भएपछि प्राय नेपालीहरु खुसी भए । तर मिलेमियम च्यालेन्ज कर्पोरेसका बारेमा जानकारी भएका राजनीतिज्ञ, परराष्ट्रविद्, कुटनीतिज्ञ र अन्य बुद्धिजीवीहरुले त्यसको जोडदार विरोधमा उत्रे । सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नका लागि गत असारमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्यो । तर प्रधानमन्त्रीले दबाव दिए पनि तत्कालीन सभामुख महराले टेबल गर्न मानेनन्।

पेण्टागनले जुलाई १ तारिखमा नेपाल इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी भएको भन्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो । विरोधकै बीचमा एमसीसीलाई नेपालको प्रतिनिधिसभामा पेश गरियो । इण्डोप्यासेफिक रणनीतिलाई महराले नेपालमा प्रबेश गराउन चाहेका थिएनन्। तर सभामुख महरालाई एमसीसी टेबल गर्न दबाब पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले समेत महरालाई एमसीसी टेबल गर्न धेरै पटक दबाब दिए तर महराले मानेनन् । नेपालमा सैन्य क्याम्प खडा गरेर चीन घेर्ने अमेरिकी सैन्य गठबन्धन इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको अभिन्न हिस्सा थियो । एमसीसी संसदमा पेश भएको थियो भने अर्कातर्फ चिनिँया राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणको मिति पनि नजकिदै गईरहेको थियो।

त्यही सेरोफेरोमा अन्ततस् चीन निकट मानिने सभामुख कृष्ण बहादुर महरा असोज १९ गते संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जर्बजस्ती गरेको आरोपमा पक्राउ परे । यद्दपी रोशनी शाहीले पटक(पटक महरा निर्दोस भएको विभिन्न माध्यमबाट बताईरहिन् तर महरालाई भने कारागार पठाईयो । महरा पक्राउ परेपछि एक दैनिक पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महराले एमसीसी बिल टेबल नगरेर गल्ती गरेको बताएका थिए, जसले महरालाई एमसीसी बिल टेबल गर्न प्रधानमन्त्री आफैले दबाब दिएका थिए भन्ने कुरा थप प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा महराको सास्कृतिक कमजोरीलाई राजनीतिकरण गरियो । सी जिन पिङको भ्रमण रोक्नका लागि महरालाई षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले पक्राउ गरियो तर सीको भ्रमण भने रोकिएन ।

संसदको अबिधेशन शुरु भएसँगै अहिले पनि नेपालमा एमसीसीको पक्षविपक्षमा चर्को विवाद जारी छ । एकथरीले एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् भने अर्काथरीले एमसीसी नेपालका लागि घातक हुने बताईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सत्ता रुढ नेकपाले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन धोती लगाउने पक्षमा ओली र उनका आसेपासे कम्मर कसेर लागेका छन । स्थायी समिति बैठक विभाजित भएको छ भने अर्कातर्फ नयाँ सभामुखले एमसीसीलाई टेबल गर्लान् की नगर्लान भन्ने बिषयमा पनि थप चासो बढ्न थालेको छ ।

के हो एमसीसी र ?

शहस्राब्दी विकास आयोजना (मिलेमियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्लु बुसले ल्याएको अवधारणा हो । विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्प विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले ५० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताईन्छ । एमसिसीका अनुदानले अन्य अमेरिकी तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास कार्यक्रमलाई पूर्णता प्रदान गर्छन् । एमसिसीका अनुदान मुख्यतः दुई प्रकारका छन्।

पहिलो :  कम्प्याक्ट र दोस्रो :  थ्रेस होल्ड कार्यक्रम । कम्प्याक्ट भनेको विशाल, पञ्च वर्षीय अनुदान हो, जुन एमसिसीको योग्यताका मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ । यसको अर्थ अमेरिकी हुबहू नीति लागु गर्ने देशहरुलाई प्रदान गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’भनेको चाहिँ यस्ता मापदण्ड पूरा गर्ने दिशामा नजिक पुगेका र आफ्नो नीतिगत कार्य सम्पादनको सुधारमा दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहेका मुलुकलाई प्रदान गरिने अनुदान हो । अर्कोकुरा एमसीसी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग भएको अमेरिकाले आधिकारिक रुपमै जानकारी गराई सकेको छ ।

इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको सन् १९८० को दशकमा अमेरिकाले कम्युनिज्मको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न रणनीति भूगोललाई समेटेर तयार पारेको सैन्य गठबन्धन हो । हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा भारत, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बंलादेश, श्रींलका र दक्षिण कोरिया लगायत २४ बढी देशहरु छन् । अमेरिकाले एमसीसी पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको बताउँदै आएको छ । केही समय अघि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री रेण्डल जीस्काईभरले एमसीसी पनि हिन्द प्रसान्त रणनीतिको हिस्सा भएको बताईसकेका छन् भने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतावासले पनि त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ।

नेपालका लागि एमसीसीका प्रावधानहरु विशेष गरी विद्यु प्रसारण लाईन निर्माण र सडकको स्तरोन्नती गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको समय अवधी ५ बर्षको रहेको बताएको छ । जसमध्ये ४० मिलियन ४०० केभीको विद्युत प्रसारण लाईन र १० मिलियन डलर सडक स्तरोन्नती भनेर एमसीसीमा उल्लेख गरिएको छ।

एमसीसीका राष्ट्रघाती शर्तहरु यस्ता छन् “

(१) धारा ३ को दफा३–२ (च) संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।

(२) धारा ३ को दफा३ (८  (क) परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।

(३)  धारा ५ को (क) र (ख) अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ ।

धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत संझौता लागुभएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ अर्थात नेपालको कानुन खारेज हुनेछ ।

अनुसूची १ (ग) को २ यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ ।

अनुसूची ४ (क) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना ईण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।

उल्लेखित प्रावधान मात्र होईनन् एमसीसीमा विद्युत लाईन काठमाडौंबाट चितवन र बुटवल हुँदै भारत जोड्ने भनिएको छ । यदि विद्युत भारतलाई नै बेच्ने हो भने पनि चितवन हुँदै सिधै भारत पठाउँदा एकदम छोटो दुरी पर्ने र लागत पनि कम लाग्ने हुन्छ तर किन बुटवल सिद्धबाबा क्षेत्र पुर्याउन खोजियो त्यसको रहस्य खुल्न बाँकी नै छ । त्यस्तै सम्झौतामा नेपाल सरकारको कानुन र एमसीसी परियोजनाको कानुन आपसमा बाँझेमा नेपालको कानुन खारेज हुने उल्लेख छ । एमसीसीले नेपालको संविधान र कानुनलाई निश्क्रिय बनाउन खोजेको प्रष्ट छ । त्यस्तै अमेरिकाले चाहेमा त्यो परियोजना जतिखेर पनि खारेज हुनसक्छ तर नेपालले खारेज गर्न सक्दैन।

एमसीसी परियोजना पछि नेपालमा आउन सक्ने जोखिम अत्यन्तै ठूलो छ । अमेरिकाले नेपालमा परियोजना शुरुहुनु भन्दा पहिल्यै आतंकवादी गतिविधि बढेको छ भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । जसको अर्थ एमसीसी परियोजनामा आतंकवादी खतरा भएकाले त्यसको सुरक्षाको प्रश्न उठाएर आफ्नो सेनालाई नेपाल ल्याउने संकेत गरेको छ । दोस्रो कुरा नेपालले एक चीन नीति मान्ने गर्दछ । फ्रि–तिब्बत अभियानका नेता दलाई लामालाई नोबेल पुरुस्कार दिने अमेरिकाले एमसीसी परियोजनापछि चीन विरोधी गतिविधि गर्ने तत्वहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्ने निश्चित नै छ ।अर्कोकुरा जसरी नेपाल भारत ४०० केभीको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाई चितवनबाट सिधै भारत नपठाएर बुटवल पुर्याउने एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य छ।

केहीसमय अघि एकपत्रिकाले अमेरिकाले आफ्नो जासुसी सेटेलाइटर मिसाइल चार्ज गर्न हाईभोल्टेज आवश्यक पर्ने र हाईभोल्टेज दिँदा विषय खुल्ने भएकाले हाई एक्टेन्स लाइन भारत लग्ने योजना बनाइएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै सो पत्रिका अगाडि लेख्छ, पहिलो चरणमा पाल्पा, दोभानपूर्वको सिद्धबाबा डाँडाभन्दा पूर्वमा ती अमेरिकी जासुसी यन्त्रहरू रिचार्जको व्यवस्था हुन लागेको बताइन्छ । डोल्पा फाउन्डेसन नामको अमेरिकी लगानीको गैससले डोल्पामा १५० मेगावाटको सोलार पावर राख्न अनुमति मागेको थियो तर उद्योग मन्त्री मातृका यादवले स्वीकृति दिएनन् । अमेरिकाले जासुसीयन्त्र चार्ज गर्न उक्त सोलार पावर जडान गर्न चाहेको थियो ।

अमेरिकाले अहिले मुस्ताङको युरेनियम खानीको मुख्य केन्द्र कब्जा गर्ने गरी सोलार पावर जडान गर्न उक्त स्थान मागेको हो तर नेपालले स्वीकृत नगरेको र उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अमेरिकाले आफ्नो प्रोजेक्टस्थल भन्दै मुस्ताङको युरेनियम नियन्त्रणमा लिने रातोखबरले उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई ५६ अर्ब अनुदान सहयोग गर्नु पछाडि थुप्रै रहस्यमय स्वार्थ लुकेको छ । सन् २००४ जार्ज डब्लु बुसले भनेका थिए – एमसीसीमार्फत आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने र आफ्नो इसारामा चल्ने राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि एमसीसी परियोजनापछि नेपालको स्वाधीनता झन् कमजोर बन्ने प्रष्ट नै छ । विदेशी लगानी स्वीकार गर्नु वा लिनु हुँदैन भन्ने होईन तर कुनैपनि राष्ट्रको शर्तसहितको अनुदान वा ऋण सहयोगले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्याने निश्चित नै छ । जसरी महाकाली सम्झौता गर्दा पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भनेर जनतालाई बेखुब बनाई यो तर आज नेपालको भूमि अर्थात् महाकालीको मुहान लिम्पयाधुरानै महाकाली सम्झौता गरेको भारतले हडपिसकेको छ । त्यसकारण एमसीसी परियोजना नेपालका लागि महाकाली पछिको अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता हुने निश्चित नै छ।

सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, उनको सहयोगी टिम, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो सम्हालेका मन्त्री, वरिष्ठ पदाधिकारी, एमसिसी सम्झौता संसदबाट पास गराउन हात धोएर लागि परेका छन् । निवर्तमान सभामुख प्रकरण लगत्तै पछि प्रधानमन्त्रीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्र्तवार्ताबाट प्रधान मन्त्री कुन हदसम्म यो सम्झौता पास गराउन तयार छछन् भन्ने झल्कन्थ्यो । त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षको आकांक्षामाथि उल्लेख गरि सकिएको छ। अडियो, भिजिबल तथा अन्य सबैखाले सञ्चार माध्यम यसको पक्षमा माहोल बनाइनै रहेका छन् । यस्तो माहोल ०५३ सालको हिउँदमा एकीकृत महाकाली सन्धि संसद्बाट पास गराउनु अघि पनि देखिएको थियो । त्यसवेला सन्धिको पक्षमा हुनेजतिलाई विकास वादी र विपक्षमा कुरा उठाउने जतिलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराइएको थियो । यतिवेला फरक के मात्र छ भने त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले सध्न हाँकिरहेका थिए र प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले थियो । यतिवेला ओलीजी सत्ताको कमान्ड हाँकिरहेका छन्र देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छन।

अमेरिकी गुलियो चाटेकाहरु एमसीसी पास गराउन ज्यानको बाजि लगाउदैछन भने देशभक्त राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, मजदुर, विद्यार्थी, युवा, महिला, पेशाकर्मीहरु एमसीसीको विरुद्ध खनन्दोलित छन । अमेरिकी र भारतीय स्वार्थमा देश लिलाम नगरौ । राष्ट्रघाती सरकार विरुद्ध आन्दोलन जारी राखौ ।

(तिमल्सिना :  नेकपा माओबादी केन्द्का सचिव तथा क्रान्तिकारी टेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्।)