Sansar News
२४ असार, काठमाडौं । एनआईसि एसिया बैंकले ऋणीहरुको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सो बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख १६ गते कोरोना भाईरसको माहामरीको कारण सेवाग्राहीहरुमा मार परेको भन्दै चैत्र मसान्तसम्म कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशतले घटाई चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्न बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सोहि निर्देशनलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले यहि असार मसान्तसम्मको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गरेको अबस्थामा आगमी आर्थिक बर्षको सुरुदेखी नै ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत कायम गर्ने बैंकद्वारा जारि गरिएको बिज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
बैंकले भनेको छ, “नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मिति २०७६÷१२÷१६ गते निर्दिष्ट गरिएअनुसार २०७६ चैत्र मसान्तभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूमा ऋणीहरूले चैत्र मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रयमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरी सम्बन्धित ग्राहक महानुभावहरूको बैंक खातामा जम्मा समेत गरिएको छ ।”
यसका साथै ऋणीहरुले तिर्नु पर्ने किस्ता तथा ब्याजमा पनि बैंले भनेको समयमा चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट दिने पनि बैंकले जनाएको छ ।
साथै ‘कर्जा सहायता केन्द्र’ को स्थापना समेत गरेको जनाएको छ । ‘कर्जा सहायता केन्द्र’ मा ग्राहकहरूले पहिलो सम्पर्क गरेपछि बैंकको प्रतिनिधिले तीन घण्टाभित्र जिज्ञासा तथा गुनासोको प्रकृति हेरी दुई कार्य दिनभित्र समाधान गर्ने बैंकले व्यवस्था मिलाएको छ ।
बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६४ एटिएम, १०१ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू. ३ अर्ब १५ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको पनि जनाएको छ ।
वि.सं.२०७७ असार २४ बुधवार १०:४४ मा प्रकाशित
