८ साउन, काठमाडौँ । कृषि पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ११ आयोजनाले परामर्श सेवामा पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ सकेकेका छन् । किसानका नाममा सिमित व्यक्ति समूह मालामाल भएको यसले देखाएको छ ।
यी आयोजना किसानको उन्नति र खाद्य तथा पशुपंक्षी उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका नाममा बैदेशिक दातृ निकाय र सरकारको खर्चमा सन्चालनमा छन् । परामर्श सेवाका नाममा कुल बजेटको १ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीर भनेको पनि विहिबारको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आइफ्याडको सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम संचालित छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना छन् ।
आइडीएको सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, (एडीबीको सहयोगमा साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्नन सुधार आयोजना सन्चालित छन् । यसमध्ये कतिपयको अवधि सकिएको छ ।
वि.सं.२०७७ साउन ८ बिहीवार ०९:१५ मा प्रकाशित






























