हामी सबैकाे संसारन्यूज

द्वितिय विश्वयुध्दपछि आर्थिक र सामरिक रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ अति महाशक्तिका रुपमा उदाए । द्वितिय विश्वयुध्दपछि पूर्वी युरोपमा समाजवादी–साम्यवादी राज्यसत्ताहरू स्थापित भए । एसिया महाद्विपमा पनि यो स्थिति रह्यो । युरोपमा भिन्न राजनीतिक प्रणालीको स्थापना हुन संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका मतियार सहयोगी पश्चिम युरोपेली देशहरूलाई सहिष्णु हुन सकेन । त्यस समयमा एटलान्टिक महासागर व्यापारिक र सामरिक रुपमा महत्वपूर्ण थियो । समाजवाद–साम्यवादलाई रोक्न संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिम युरोपीय देशहरूले सैन्य गठवन्धन गर्ने निधो गरे । समाजवादी–साम्यवादी आन्दोलनलाई वैचारिक हतियारद्वारा परास्त गर्न नसकिने ठानेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा क्यानडालगायत पश्चिम युरोपेली देशहरू सम्मिलित भै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) नामको सैनिक गठवन्धन सन् १९४९ मा स्थापना भएको थियो । यो संगठनको स्थापनापश्चात शीतयुध्दको प्रादुर्भाव हुन पुग्यो । संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको यस्तो गतिबिधिविरुध्द सोभियत संघको नेतृत्वमा पूर्वी युरोप समाजवादी राष्ट्रहरु सम्मिलित भै वार्सा सन्धि (वार्सा प्याक्ट) नामको सैन्य गठवन्धन सन् १९५५ मा बनाएका थिए । यसरी विश्व दुई सैन्य ध्रुवमा विभक्त हुन पुग्यो ।

यसरी विश्व दुई ध्रुवमा विभक्त हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघको प्रतिस्पर्धाले शीतयुध्दले उच्च चर्को रुप लियो । शीतयुध्द कुन–कुन बेलामा सैन्य युध्दमा परिणत हुने हो र विश्वले आणविक हतियारको त्रासदी व्यहोर्नु पर्ने हो भन्ने विश्वभर त्रासको वातावरण छायो । यस्तो पृष्ठभूमिमा विकासशील र साम्राज्यवादबाट भर्खर मुक्त भएका देशहरूले कुनै पनि सैन्य गठवन्धनमा समर्थन नजनाउन र सहभागी नहुन दुवै शक्तिसँग समदुरी कायम गरि दुवैबाट सहयोग हाँसिल गर्ने नीति लिई असंलग्न आन्दोलन चलाए । यहि नीति अनुरुप सम्बध्द राष्ट्रहरूले असंलग्न आन्दोलनमार्फत असंलग्न राष्ट्रहरूको प्रथम सम्मेलन युगोस्लाभियाको वेलग्रेडमा सम्पन्न गरे । यस संगठनको संस्थापक सदस्य राष्ट्र मध्ये नेपाल पनि एक हो । यसै समयदेखि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ अवलम्बन गरेको हो । जो नेपालको हालसम्मको परराष्ट्र नीति हो । असंलग्न राष्ट्रहरूले वेलग्रेड सम्मेलनमार्फत पञ्चशीलको सिध्दान्त प्रतिपादन गरेका थिए ।

विश्व दुई ध्रुवमा विभक्त हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघको प्रतिस्पर्धाले शीतयुध्दले उच्च चर्को रुप लियो । शीतयुध्द कुन–कुन बेलामा सैन्य युध्दमा परिणत हुने हो र विश्वले आणविक हतियारको त्रासदी व्यहोर्नु पर्ने हो भन्ने विश्वभर त्रासको वातावरण छायो । यस्तो पृष्ठभूमिमा विकासशील र साम्राज्यवादबाट भर्खर मुक्त भएका देशहरूले कुनै पनि सैन्य गठवन्धनमा समर्थन नजनाउन र सहभागी नहुन दुवै शक्तिसँग समदुरी कायम गरि दुवैबाट सहयोग हाँसिल गर्ने नीति लिई असंलग्न आन्दोलन चलाए । यहि नीति अनुरुप सम्बध्द राष्ट्रहरूले असंलग्न आन्दोलनमार्फत असंलग्न राष्ट्रहरूको प्रथम सम्मेलन युगोस्लाभियाको वेलग्रेडमा सम्पन्न गरे ।

पञ्चशीलका सिध्दान्तमा १. अहस्तक्षेप, २. अनाक्रमण, ३.शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, ४. एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डता प्रति सम्मान, ५. आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोगको आदन–प्रदानको नीति छन् । यस नीतिले विश्वका धेरै देशहरू यस संगठनमा आवध्द भए । यो नै त्यस्तो संगठन हो जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा गठित उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) र सोभियत संघद्वारा नेतृत्व गरिएको वार्सा सन्धि (वार्सा प्याक्ट)का संगठनभन्दा कैयौं गुणा धेरै राष्ट्रहरु सम्मिलित ठुलो संगठन हो ।

सोभियत संघको विधटनको साथ–साथै सन् १९९१ मा वार्सा सन्धि (वार्सा प्याक्ट) गठवन्धनको पनि अस्तित्व समाप्त हुन पुग्यो । वार्सा सन्धि गठवन्धनको अस्तित्व नरहँदा अब विश्वमा एकमात्र सैन्य गठवन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) बाँकि रहन पुग्यो । यसरी हाल सैन्य दृष्टिले विश्व एक ध्रुवीय हुन पुग्यो ।

वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी रुपमा एकमात्र सैन्य गठवन्धन (नाटो)को मात्र उपस्थिति र वर्चश्व कायम रहेको स्थितिमा चीनले आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा उच्च प्रगति गरेबाट (नाटो)को नेतृत्वकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका त्रसित भएको छ । हालैका उसका गतिविधिबाट त्यसको प्रतित हुन्छ । एसियामा उदाउँदा ठुला अर्थतन्त्रको विकास (चीन, जापान, भारत, सिंगापुर, मलेसिया, कोरियायी प्रायद्विपलगायत) भैरहेको कारण अब हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर पनि व्यापारिक र सैन्य दृष्टिले महत्वपूर्ण भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी हैकम यथावत कायम राख्नको निम्ति भिन्न राजनीतिक प्रणाली अंगिकार गरेको चीनको आर्थिक र सामरिक प्रगतिको बृद्धिलाई प्रतिस्पर्धी ठान्दछ । त्यसै कारण उ चीनप्रति असहिष्णु भएर चीनको प्रगति रोक्न भरमकदुर कोशिसमा छ । चीन त्यतिकै रोकिने होइन र रोकिने छैन भन्ने उसलाई ज्ञात छ । चीनलाई चौतर्फा घेराउ गरेर उसको व्यापार र प्रविधिमा धक्का नपुर्याए चीनको प्रगति रोकिने छैन भन्ने अमेरिकाको बुझाई छ ।

यहि पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको नेतृत्वमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासिफिक स्टाटेजी) रणनीतिक गठवन्धन बनाउन पुगेको हो । हालै यो गठवन्धनले हिन्द महासागरस्थित मलक्का जलडमरुमा सामरिक सैन्य अभ्यास गरेको छ । यस सामरिक सैन्य अभ्यासमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतका सेना सहभागी थिए । केही दिन पहिले भारतका विदेश मन्त्रीले ‘अब असंलग्नताको कुनै अर्थ छैन’ भन्ने भनाइ र यो सैन्य अभ्यासबाट भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्वको सैन्य गठवन्धनमा सामेल हुने कुराको पुष्टि गर्दछ ।

हाम्रो देश नेपाल दुई भिन्न राजनीतिक प्रणाली अपनाएका प्रतिस्पर्धी जनसंख्याका आधारमा विश्वको प्रथम र द्वितिय भौगोलिक हिसाबले विश्वको तेश्रो र छैटौं स्थान ओगटेका आर्थिक र सामरिक शक्तिमा विश्वको प्रथम शक्ति सम्पन्न हुन प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूबाट भू–वेष्ठित मुलुक हो । भारतले तीन तिरबाट र चीनले उत्तर तर्फबाट घेरिएको हाम्रो मुलुकले यी दुई मुलुकहरूको भू–क्षेत्र वा आकाश मार्ग भएर मात्र आयत–निर्यात गर्नुपर्छ अन्य विकल्प हामीसँग छैन । यहि भौगोलिक अवस्थिति नियाली रहेको तत्व अमेरिका नेपाललाई आफ्नो पक्षमा डोर्याउनको निम्ति हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासिफिक स्टाटेजी)को अभिन्न अंगको रुपमा रहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालमा भित्र्याउने तरखरमा छ । यो परियोजनालाई नेपालमा भित्रन नेपालको संघीय संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान यस परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको हुँदा हाल यो नेपालको संघीय संसदमाअनुमोदनको निम्ति प्रस्ताव गरिएको र विचाराधिन अवस्थामा छ ।

नेपालको संघीय संसदले अनुमोदन नगरेकै अवस्थामा यसको शाखा कार्यालय नेपालमा खुली सकेको र काम अगाडी बढाइएको छ । नेपाल सरकारले यस वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकम समावेश गरिएको देखिन्छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे संघीय संसदमा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा नेपालको वार्षिक बजेटमा समावेश गरिनु अनौठो र शंकास्पद छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्रेबारे स्वयम् सत्तासिन दलमै तीव्र मतभिन्नता छ । यो मतभिन्नता खासमा एमसीसी अन्य कुरामा भन्दा आईपिएसँग सम्वन्धित भएकैले भएको भन्ने चर्चा छ ।

अमेरिकासँग वैचारिक सामिप्यता रहेका दलहरूले एमसीसीको समर्थन गर्नु स्वभाविक भए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट सरकारमा रहेको दल आफैंंले बनाएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन र पार्टीको केन्द्रीय समितिको धारणा विपरित देखिनु अनौठो छ । त्यसमा पनि सरकार प्रमुख र पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका व्यक्तित्व एमसीसीलाई जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा देखिनु आश्चर्यजनक र उदेक लाग्दो छ ।

स्वयम सत्तासिन दलले बनाएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले यहि अवस्थामा यिनै प्रावधानहरू मानेर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । एमसीसीप्रति इण्डो–अमेरिकीसँग वैचारिक सामिप्यता रहेका दलहरूको समर्थन रहनु स्वभाविक भए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट सरकारमा रहेको दलले आफैंंले बनाएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन र पार्टीको केन्द्रीय समितिको धारणा विपरित देखिनु अनौठो छ । त्यसमा पनि सरकार प्रमुख (कार्यकारी) र पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका व्यक्तित्व एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिनु आश्चर्यजनक र उदेक लाग्दो छ ।

एमसीसी पारित गर्न गराउन उद्यत सरकारका कार्यकारी प्रमुख एमसीसी अध्ययन नै नगरि विरोध गरिएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । के उहाँको पार्टीले बनाएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बिना अध्ययन नै प्रतिवेदन तैयार गरेकै हो त ? अर्को तर्फ एमसीसी नेपालले विद्युतीय संचार माध्यमहरूबाट अध्ययन नै नगरि गरिएको विरोध भनेर दिनहुँ विज्ञापन प्रसारण गराउनुजस्ता क्रियाकलाप दबाब स्वरुप कुत्सित चाल भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

आज सामरिक दृष्टिले विश्व एक ध्रुवीय भएपश्चात असंलग्न राष्ट्रहरुको संगठनको नामसमेत पार्स्वमा पर्न गएको अवस्था छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति चीनलाई घेराउ गरेर चीनको प्रगतिमा वाधा पुर्याउने प्रपञ्च, चीन–भारतबीच सीमालगायत आर्थिक सामरिक द्वन्द उच्च विन्दुतर्फ उन्मुख भै रहेको समयमा हाम्रो देशले अपनाउनुपर्ने परराष्ट्र नीति के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भिर हुनै पर्दछ । यहि पृष्ठभूमिमा यदि एमसीसी परियोजना इण्डो प्यासिफिकको अभिन्न अंग हो भने नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेर यसमार्फत इण्डो प्यासिफिक गठवन्धनमा सहभागि हुन चाहेको त होइन ? प्रश्न उठनु स्वभाविक नै हो । यसलाई पारित गरेको अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल नहोला ? सैन्य सामरिक गठवन्धनमा सामेल हुँदा हुँदै असंलग्न भन्न पनि त नमिल्ला ? यस्तो अवस्था आइपरे अन्य राष्ट्रहरुको हामी (नेपाल)प्रतिको दृष्टिकोण साथै प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुपर्छ नै ।

एकातर्फ इण्डो अमेरिकी गठबन्धन र अर्कोतर्फ जनवादी चीनको सामरिक प्रतिस्पर्धामा हाम्रो देश नेपाल चीनविरुध्द हिन्द–प्रशान्त रणनीति गठबन्धनमा सहमत वा साझेदार हुनु उचित होला ? यदि यस किसिमको अभ्यास भए सरासर आफ्नु घाँटीमा आफैंले पासो लगाउनु सरह हुन्छ । यसर्थ हाम्रो देश नेपाल कुनै गठवन्धनमा सहमत वा साझेदार भै परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नु देशको हितमा हुनेछैन । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा दुवै छिमेकी राष्ट्र भिन्न–भिन्न राजनीतिक प्रणालीका र आर्थिक–सामरिक प्रतिस्पर्धी हुनुका साथै सीमा विवादमा एकअर्काबीच त्यति सहिष्णु नभएका चीन–भारतसँग समान सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्न पनि अहिलेसम्म अवलम्वन गरि आएको परराष्ट्र नीतिबाट मात्र नेपालको विकास गर्न सकिने छ । यहि नीतिबाट नै हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तरगत चिन विरुध्द हुने गतिविधिको राजनीतिक तथा सामरिक अखडा हुनबाट देशलाई बचाउन सकिनेछ ।

(लेखक पुष्पलाल अध्ययन समाजका उपमहासचिव हुन्)