हामी सबैकाे संसारन्यूज

कृषि, उद्योग, बन पैदावारलगायत अधिक प्रकारका उत्पादनका विषयहरु प्रत्यक्ष रुपले भूमीसँग जोडिएको हुन्छ । भूमीको समुचित प्रयोग विना कुनै पनि मुलुकले विकासको फड्को हान्न नसक्ने कुराको साक्षी आजको सिंगो विश्व नै हाम्रो सामु छ । नियमित राजनैतिक विरोधाभाष र सत्ताको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावका कारणले भूमीको विषयगत बाँडफाँड र दिगो एवं समुचित प्रयोगमा समस्या भइरहेको देखिन्छ । जसकारण हाम्रो जस्तो हिमालदेखि तराईसम्मको दुर्लभ विविधता र उत्पादनको व्यापक सम्भावना बोकेको मुलुकले आज साधारण कृषि उपजदेखि अति साधारण बन पैदावार वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्नु परेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमार्फत सरकारले भूमी बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसको लागि तत्काल ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री पदमा अर्यालले भूमी बैंकलाई कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने धारणा अगाडि सार्नुभएको छ । जसमा संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको सहभागिता रहने कुरा गरिएको छ । मन्त्री अर्यालका अनुसार यहि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कम्तिमा ३ सय वटा स्थानिय तहहरुमा भूमी बैंकको स्थापना गर्नेछ ।

हाम्रो जस्तो हिमालदेखि तराईसम्मको दुर्लभ विविधता र उत्पादनको व्यापक सम्भावना बोकेको मुलुकले आज साधारण कृषि उपजदेखि अति साधारण बन पैदावार वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्नु परेको छ ।

सरकारद्वारा भूमी बैंक स्थापना गर्ने विषय अगाडि सारिएसँगै सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुबाट धारणाहरु पस्किने क्रम पनि शुरु भएकोे छ । कसैले भूमी बैंकले राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा टेवा पुर्याउन सक्ने कोणवाट हेरिरहेका छन भने कसैले भुमि बैंकको माध्यमबाट भूमीमाथि भू–माफियाहरु हाबी हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । जनता र राज्यको भविष्यसँग जोडिएको यो अति महत्वपुर्ण विषय प्रारम्भको चरणमा नै रहेकाले छलफल होस् भन्ने हेतुले मैले यो आलेखमार्फत सम्वन्धित विषयमा केही सबाल उठाउने प्रर्यत्न गरेको छु ।

भूमी बैंक आवश्यकताको प्रश्न

०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा शहरीकरणले तुलनात्मक रुपमा अलिक बढि गति लिन पुग्यो । ०६२/०६३ को आन्दोलनदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा व्यापक बसाईंसराई भइसकेको छ । जसले गर्दा उत्पादन र वितरणको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । बसाईंसराई वा शहरीकरणको कारण कतिपय कृषि उत्पादनयोग्य भूमिहरु बाँझो हुने र नयाँ क्षेत्रमा मानिसहरुले उत्पादन क्षेत्रको विकास गर्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा देशले १० खर्ब ९९ अरब १० करोड व्यापार घाटा ब्योहोर्यो । लकडाउनका कारण वस्तुको उपभोग र मागमा कमि भएपछि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को तुलनामा करिब सवा २ खर्ब व्यापार घाटामा कमि आएको हो । अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा हाम्रो देशमा कृषि र पशुजन्य वस्तुहरुको वार्षिक आयात मात्रै २ खर्बको हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा वर्षेनी रुपमा वर्षा याममा आउने बाढिका कारण सयौं जनाको ज्यान जाने, खरबौं बराबरको क्षति हुने, बस्ती विस्थापित हुने आदि जस्ता समस्या दोहोरिरहने गरेको छ । ०७२ सालको भुकम्पले दशौं हजार मानविय क्षति र लाखौं घरहरुको क्षति भएको थियो ।

माथि उल्लेखित समस्याहरु २००७ सालदेखि हालसम्मको राजनैतिक आन्दोलनहरुको मुख्य मुद्दाहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि भूमीसँग जोडिएको छ र यसको सामाधान पनि भुमिसँग नै जोडिएको छ । त्यसैले भूमीमाथिको सहि बुझाई र नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन नै आजको आजको आवश्यकता हो ।

दिनानुदिन जनसंख्यामा भइरहेको बृद्धि र बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न परम्परागत भूउपयोग नीति र व्यवहारलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न जरुरी छ । भुगोल अनुकुलको उपयोगिताको सहि सर्वेक्षणका आधारमा कृषि, उद्योग, व्यापार, आवास, वनआदि जस्ता विषयहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेको देखिंदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ र भूमीसम्बन्धि ऐनको पछिल्लो संशोधनलाई हेर्दा वर्तमान भू–स्वामित्व र भूमीको वितरण प्रणालीलाई राज्यले क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्ने देखिंदैन । तर भूमीको वैज्ञानिक सर्वेक्षण र त्यसका आधारमा विषयगत बाँडफाँड नगरी अगाडि बढिरहेमा हामीले समृद्धि हासिल गर्दै समाजको दिगो व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैनौ । त्यसैले क्रमिक रुपमा भूमीलाई भुगोल अनुकुल र उत्पादनमुलक प्रयोजनमा बदल्नका लागि भूमी बैंकले पुलको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना देखिन आएको छ ।

भूमीको वैज्ञानिक सर्वेक्षण र त्यसका आधारमा विषयगत बाँडफाँड नगरी अगाडि बढिरहेमा हामीले समृद्धि हासिल गर्दै समाजको दिगो व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैनौ । त्यसैले क्रमिक रुपमा भूमीलाई भुगोल अनुकुल र उत्पादनमुलक प्रयोजनमा बदल्नका लागि भूमी बैंकले पुलको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना देखिन आएको छ ।

बसाईंसराई, शहरीकरण, भौतिक विकास, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता विषयहरुले आम मानिस र भूमीको सम्बन्धलाई पनि परिवर्तन गरिदिएको छ । बदलिदो परिस्थिति वा विविध कारणहरुले भूमीको विषयगत प्रयोजन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आवश्यकता अनुसारको उत्पादन र वितरणमा मात्रै नभएर समाजको दिगो व्यवस्थापनमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ । साथै लगानीको उचित वातावरण बन्न सकेको छैन ।

संघियतासँगै निर्माण भएका राज्यका तिनवटा शासकीय तहहरुको जिम्मेवारी एकताबद्धताका साथ समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नु हो । त्यसको लागि भूमी तथा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग नै पहिलो सर्त हो । राज्यको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याई समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा भूमीको सहि सदुपयोगको लागि एउटा उत्तम विकल्प भूमी बैंक हुन सक्छ । जसले व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका तर बाँझो रहेका, व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका तर लगानीको अभावमा कम प्रयोगमा रहेका, सरकारी स्वामित्वमा रहेका तर प्रयोगमा नरहेका, प्रति जग्गाको रुपमा रहेका तर प्रयोगमा नरहेका जस्तै विविध क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका तर कम प्रयोगमा रहेका वा प्रयोग नभएका भूमीलाई माध्यमको रुपमा स्वामित्व ग्रहण गर्दै उचित प्रयोगमा लगाउने माध्यम भूमी बैंक बन्न सक्दछ ।

आवश्यक कानूनअनुसार व्यक्ति, संस्था वा राज्यको स्वामित्वमा रहेको भूमी सम्बन्धित स्वामित्ववालाको कानून अनुसारको सहमतिमा बैंकमा जम्मा गरी उचित प्रयोगमा लगाउनको लागि भूमी बैंकले राज्यको आधिकारिक निकायको रुपमा व्यवहारिक र कानुनी भुमिका खेल्न सक्दछ । हाम्रो देशमा राज्यको दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दै भूमिको दिगो व्यवस्थापन बाँडफँड गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको अवस्थामा सरकारद्वारा प्रस्तावित भुमि बैंक आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

सबल र दुर्वल पक्षको प्रश्न

वर्तमान यथार्थतालाई हेर्दा नेपाली भूमी द्धैध स्वामित्व प्राणालीमा आधारित रहेको छ । एउटा हिजोदेखिको सामन्ती वितरण प्राणाली र दोस्रो अहिले विकास भइरहेको वस्तु व्यापार प्राणाली । मुलतः बैंकले कस्तो भुमिका निर्वाह गर्दा भूमीको उचित र एवं उत्पादनमुलक व्यवहारमा बढावा हुन्छ, सामाजिक रुपमा वर्ग खाडलको विकास हुँदैन र यसको भुमिकामाथि पनि नकरात्मक छबि लाग्दैन भन्ने सवाल महत्वपुर्ण हुन्छ । यहि सबालको अन्तर्यमा नै यसको सफलता वा असफलता लुकेको हुन्छ ।

पहिलो विषय, हाम्रो समृद्धिको सपना र आवश्यकताको वातावरणले भूमीको उचित एवं उच्चतम प्रयोगको माग गरेको छ । दोस्रो विषय, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भूमी रहेको र यसको आवश्यकता र भुगोल अनुकुल विभाजन नभइरहेको अवस्था छ । जसकारण हामीले वैज्ञानिक ढंगले सम्पुर्ण जैविक विविधतालाई ख्याल गर्दै उत्पादन, औद्योगिक, र वितरण केन्द्रको निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौ । यो विषय भूमीको उचित प्रयोग र समृद्धिसँग जोडिन्छ । त्यसैले राज्यको तर्फवाट निर्माण हुने भूमी बैंकले अति आवश्यकिय र सफल भुमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारको पुर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका समिति, संस्थान, बोर्ड र कम्पनीको संख्या सयौंको हाराहारीमा छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थाहरुले समयानुकुल आवश्यकता अनुसारको नतिजा दिन सकेको देखिंदैन । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरुलाई राजनैतिक भर्तिकेन्द्रको रुपमा आरोपसमेत आउने गरेको सुनिएको छ ।

त्यस्तै यहाँ नेर भूमी बैंक पनि असफल हुन सक्ने आशंकाहरु महत्वपुर्ण ढंगले उठ्न सक्दछ । पहिलो, हाम्रो देशमा कुनै पनि महत्वपुर्ण कार्य प्रारम्भ गर्दा त्यसमा व्यक्तिगत लाभ उठाउने हिसाबले व्यक्ति, समुह र केहि मिडियाले पनि नियोजित रुपमा पनि भुमिका खेलेको देखापर्छ । भूमी अन्ततः प्राकृतिक स्रोत भएकाले राज्य र समुदायको अहित र निश्चित व्यक्ति वा समुहको स्वार्थबाट मुक्त गराउन सक्ने विधि र व्यवहारको भने प्रतिबद्वता हुन जरुरी हुन्छ ।

दोस्रो, अति कम उपयोग भएको वा उपयोगमा आउन नसकेको भूमीलाई आम मोही, संस्था र सरकारले सजिलैसँग बैंकलाई भाडामा उपलब्ध गराउने सम्भावना रहन्छ । पहिलो स्वामित्वबाट प्रयोगको सर्तमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर लिने तर समयमा नै उचित प्रयोगमा लगाउन नसकेको खण्डमा भने सो बैंक शुरुको अवस्थाबाट नै ओरालो लाग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रयोगको शुनिश्चितता गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

त्यसैले व्यवसायिक सक्षमता भएको र अनिवार्य प्रतिफलको प्रतिबद्वता गर्न सक्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा मात्रै यस्तो प्रकारको बैंक सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा राजनैतिक आस्था वा सम्बन्धको आधारमा नियुक्ति गर्ने पुरानै परिपाटी हुन पुग्यो भने यसले पनि अन्य क्षेत्रले जस्तै नकरात्मक प्रतिफल दिने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।

संविधानले दिशानिर्देश गरेको ‘समाजवाद’ र सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । समाजवाद समृद्धिको सबाल एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषयहरु हुन् । समृद्धिसँग सहि भु–उपयोगको कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा जोडिएको हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष

संविधानले दिशानिर्देश गरेको ‘समाजवाद’ र सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । समाजवाद समृद्धिको सवाल एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषयहरु हुन् । समृद्धिसँग सहि भु–उपयोगको कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा जोडिएको हुनुपर्छ । जसले गर्दा मात्रै उत्पादनमा विकास र आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ ।

व्यापक रोजगारको सिर्जना गर्दै पुर्णकल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको सञ्चालन गर्न सकिन्छ र मात्रै हामीले समाजमा दिगो विकास, वास्तविक शान्ति र स्थायी राजनीतिको अभ्यास गर्न सक्दछौं । त्यसैले भूमी बैंक आजको आवश्यकता हो र यो प्रारम्भको चरणमा रहेकाले सम्बन्धित र सरोकारवालाहरुले यसको सहि नीति र संरचनाको निर्माणमा छलफल गरि टेवा पुर्याउन जरुरी रहेको देखिन्छ ।

(लेखक बास्तोला राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक हुन्)