हामी सबैकाे संसारन्यूज

सन्दर्भ
विश्व दिगो विकास लक्ष्य हासिलको दिशामा अघि बढिरहेकोछ । यसर्थ,नेपालमा स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा जनसहभागिता सुशासनका लागि अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक रूपमा सबलीकरण हुर्दै सशक्त, सक्षम रआत्मनिर्भर बन्दै जानु पर्ने देखिन्छ । यसर्थ नागरिकले खोजेको समृद्धि र सुखको अनुभूति गराउने महत्त्वपूर्ण अभिभारा स्थानीय सरकारको रहेको छ । नेपालले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अधिकार सम्पन्न बलियो स्थानीय तहको अभ्यास गर्दैछ।

अबस्थानीय तह (स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र केन्द्र सरकारबाट प्रत्यायोजन गरिएका सीमित अधिकार) लाई भने नयाँ संविधानले संघरकेन्द्र र प्रदेश जत्तिकै स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचनामाअबको स्थानीय तह, संविधानप्रति जवाफदेही हुनेछ। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार ‘संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा’ पालिका व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँरनगर सभाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वयका लागि जिल्ला सभाकोव्यवस्था छ। अबस्थानीय तहले संविधानमै सूचीकृत कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन्। त्यसकालागि आवश्यक पर्ने कानून उनीहरू आफैं गाउँरनगर सभाबाट बनाउने छन्।

विश्व दृष्टिकोण
विश्वकाअधिकांशप्रजातान्त्रिक देशहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य पछि संविधानमा स्थानीय सरकारको प्रावधान समावेश गरे। फेरी, अपवादात्मक अमेरिकी संघीय संविधान, स्विस संविधान, क्यानाडाको संविधानर अष्ट्रेलियाली संविधान स्थानीय सरकारको बारेमा महत्वपूर्ण छन्। जर्मनीको आधारभूत कानूनलाई संघीय स्थानीय सरकार चलाउन संवैधानिक दर्जा प्राप्त भयो, भारतको संघीय संविधान, स्पेन, ब्राजिल र नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिकी संविधान, आदिले सिद्धान्तहरू स्वीकारगरेको छ। आधुनिकप्रजातान्त्रिक सरकारहरूले स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नस्वराज्य संयन्त्रलाई मान्यता दिन ‘संघीय स्थानीय सरकार’ को अवधारणालाई स्वागत गरेको छ । हाम्रो संघीय संविधान एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको र जनसहभागिताको परिणाम हो जसले वैधानिक राजनीतिक शक्तिलाई स्थानीय निकायहरुमा ठाडो विभाजनमा विभाजित गर्दछ।

इतिहास
नेपालमा स्थानीय सरकाररतह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । जुन स्थानीय सरकार राज्यको सब भन्दा कम तहको रूपमा अवस्थित हुन्छ । नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवि काल र किराँत कालदेखि नै शुरु भएको देखिन्छ । जंगबहादुर राणा रवीर शम्शेरले प्रशासनिक इकाई र जिल्ला बनाए । गाउँ पञ्चायत, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था,जिल्ला पञ्चायत,नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरियो। नेपालमा कुल ७६६ स्थानीय सरकार छन् : जसमा महानगर-६, उपमहानगर- ११, नगरपालिका- २८६, गाउँपालिका- ४६३ क्रियाशील छन् । जसमा, जम्मा ६७४३ वडा गरी करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरु सरकार सञ्चालनमा क्रियाशील छन्।

विधि, प्रक्रिया, नीति, नियम, कार्य, योजना, काम, आदिद्वारा जनसहभागिता र राज्य बीच खुला सम्बन्ध हुनुपर्छ । वास्तवमा यिनले नै सुशासनको मति र गति अघि बढाउँछन् वास्तवमा विकास अभ्यासकर्ताहरू नै राजनीति मार्फत सुशासन कायम राख्ने मूलकर्मी हुन् । असल शासन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकार लगायतका पक्षहरू नै वास्तवमा सुशासनका दायरा हुन् ।

स्थानीय सरकार र तहको परिचय
नेपालमा स्थानीय सरकाररतह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो।जुन स्थानीय सरकार राज्यको सब भन्दा कम तहको रूपमा अवस्थित हुन्छ । यीस्थानीय सरकार स्थानीय नेताहरु द्वारा शासित छन् जुन प्रत्येक पाँच बर्षमा जनताले छनौट गर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र समन्वय गर्दछ भने केन्द्रीय सरकारले देश समग्र र स्थानीय सरकारवीच समन्वय गर्दछ । नेतृत्वको विकास‚ शक्ति एकीकृत गरी जनसहभागिता परिचालन‚ साधन स्रोत‚ सीप‚ प्रविधि‚ क्षमता एमं अनुभवको अधिकतम परिचालन‚ योजना पहिचानरतर्जुमा‚ कार्यान्वयन‚ अनुगमन‚ प्रतिफल बाँडफाँड, जनचाहनाका आवश्यकता पूर्ति गर्नमा जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन‚ शुशासनको स्थापना गर्न स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन‚स्थानीय सरकारको आवश्यकता हुने गर्दछ। स्थानीय सरकारले कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति र स्थानीय विधायिकी शक्ति प्रयोग गरेका छन ।

कार्यपालिका – स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार, व्यवस्था, न्यायिक समिति, कार्य सञ्चालन, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले गर्दछ ।
व्यवस्थापिका- स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार, गाउँरनगर सभाको गठन, कार्यकाल, कानुन बनाउन सक्ने, गाउँ र नगर सभाले गर्दछ।
आर्थिक कार्यप्रणाली- गाउँ र नगरपालिका काम, कर्तव्य र अधिकार, स्थानीय सन्चित कोष र राजस्व र व्ययको अनुमान गर्दछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरले सहयोग, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनाले काम गर्दछ जसमा सहकारी संघीयताको मोडेलको कल्पना गरेको छ । ‘स्वशासन’ र ‘साझा नियम’ को सिद्धान्त, नेपाली संघीय प्रणालीको मूल अंग हो । जनतालाई सशक्त पार्ने शासन प्रणाली हो स्थानीय सरकार । जनताको साझा समस्याहरूको समाधानका लागि, शक्तिशाली निर्वाचित ‘मिश्रित प्रतिनिधिहरू’ को रूपमा काम गर्छन् । कार्य र कर्तव्यहरू प्रदर्शन गर्ने क्षमता विकास गर्नउनीहरूसँग पर्याप्त सहयोगी संयन्त्र छ। खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी, नगररगाउँ प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम रेडियो सञ्चालन, राजस्व सङ्कलन, बेरोजगार तथ्याङ्क रअभिलेख सङ्कलन, स्थानीय विकास आयोजना, आधारभूत स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, सडक, कृषि र सिँचाई, स्थानीय बजार व्यस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घररजग्गाधनी पुर्जा वितरण, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गतारअशक्तको व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण आदिको व्यवस्थापन, स्थानीय तहको एकल अधिकारमा सुनिश्चित गरिएको छ । निस्सन्देह, यी कार्यहरू स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौतीहरू छन् । यो स्थितिमा स्थानीय सरकारले आफ्नो मिशनमा सफल हुन विकासमा जनताको साझेदारीलाई महत्वपूर्ण बनाउन,सत्यनिष्ठा, सक्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्दछ।

शासन प्रणालीमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने हुनाले, स्थानीय शासन व्यवस्था अद्वितीय प्रणाली हो, स्थानीय मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्न,उ नीहरूका प्रतिनिधिहरू तर्फबाट निर्णय लिन, भाइब्रेन्ट स्थानीय सरकारहरू एक अत्यावश्यक हिस्साको रूपमा जनताको नजिकको इकाई हो, जसले नागरिकहरूलाई पहुँच गर्न गर्छन्।स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भई स्थानीयस्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकीय संरचनालाई नागरिकको नजिकको सरकार निःसन्देह स्थानीय सरकार हो  । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । । नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा छिटो, छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीयसेवा, विकास, समुन्नति र समृद्धिमा स्थानीय सरकार जुटिरहेका छन् । स्थानीय तह निश्चित विधि, प्रक्रिया र जनअपेक्षा अनुरूप सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय शासन प्रणालीमा सबल पक्षहरू, कमजोर पक्षहरू, अवसरहरू तथा चुनौतीहरू रहेका छन् । यी स्थानीय तह अन्तर्गत पालिकाहरूको सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर रचुनौतीलाई समग्र रूपमा यसरी SWOT[1] Analysis ([1].SWOT: Strenght, Weakness, Opportunity & Threat)गरिएको छ।

1) सबल पक्षहरू

राजनीतिक रूपमा सबल पक्षहरू :
1) स्थानीय राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गरिँदै जानु ।
2) स्थानीयवासीले नै संस्थागत गरिँदै जानु ।
3) स्थानीय राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्दै जानु ।
4) स्थानीय विकासको नेतृत्व गर्दै जानु ।
5) समावेशी, समानुपातिक स्थानीय प्रतिनिधित्वलाई जोड दिइनु, अभ्यास गर्दै र विकास गर्नु ।
6)  योजनाको पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिफलमा स्थानीय लाई सहभागिता गराउँदै लानु स्थानीय राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्दै जानु ।
7) हाम्रो देशको Diversity management लाई आत्मसात् गरिनु स्थानीय राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्दै जानु ।
8) सामुदायिक सङ्घ, संस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, स्थानीय शासनको समन्वय, सहकार्य आत्मसात् गर्दै विकास गर्दै जानु ।

आर्थिक रूपमा सबल पक्षहरू :
1) स्थानीय स्रोत, साधन, सीपको परिचालन र उपयोग गरिँदै जानु ।
2) सन्तुलित भौतिक तथा मानवीय विकासमा लगानी गर्दै प्राप्त स्रोत¸ साधनको परिचालन ध्यान दिँदै जानु ।
3) स्थानीय सडकहरूको विस्तार हुँदै जानु, विद्युतीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाई क्षेत्रमा थप विकास हुँदै जानु । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा लगानीले सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जानु । कृषक, उद्यमी, व्यवसायी, सीपरआयमूलक,उत्पादनमा जोड दिइनु ।
स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिँदै जानु ।
4) जनशक्तिको परिचालनबाट आर्थिक विकासमा जोड दिँदै जानु । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु ।
5) जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु ।
स्थानीय सरकारले निजी, सहकारी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को राष्ट्रिय अभियानलाई आत्मसात् गरीनु ।

प्रशासनिक रूपमा सबल पक्षहरू :
1) कर्मचारीहरूको स्थानीय व्यवस्था गरिनु । स्थानीय सरकारको माध्यमबाट थप कर्मचारी जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनु ।
2) स्थानीय आवश्यकता, चाहाना, समस्या र मागको परिपूर्तिमा सहज हुनु ।
3) जनमुखी कार्यसम्पादन र नतिजामुखी प्रणालीको अवलम्बन गरिनु ।
कार्यालयको काम कारबाहीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु ।
सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम र सहभागितामूलक बनाउँदै जानु ।
4) नागरिक सेवा प्रवाहमा छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु ।
जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्दै जानु ।
5) सबल, सक्षम र नागरिकमैत्री स्थानीय संयन्त्रको विकास हुँदै जानु ।

न्यायिक रूपमा सबल पक्षहरू:
1) न्यायिक समितिद्वारा १३ वटा क्षेत्रमा न्यायिक निरोपण गर्ने र ११ वटा क्षेत्रका विवादको निरूपण मेलमिलापको माध्यमबाट सम्पादन गर्ने (कान्तिपुर दैनिक, २०७४ बैशाख १४ : सेतोपाटी, २८फाल्गुण २०७३) ।
2) सामान्य मुद्दा, जग्गा, जमिन, कुलो, बाँध पैनी, चरन, घाँस, दाउरा, अंशबन्डा, साँध, सार्वजनिक स्थलको उपयोग, आदिअधिकार क्षेत्रको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै जानु ।
3) पालिकाहरूको हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु ।
4) स्थानीय तहदेखि नै अदालती अभ्यासको सुरुवाती हुनु।
5) पक्ष, विपक्ष दुवैलाई जीत–जीतको अवस्था ।
6)  सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, आपसी मेलमिलाप र समझदारी गरिनु ।

(२)कमजोर पक्षहरू
1) स्थानीय जन-चाहाना कार्यान्वयन गर्नेशासन व्यवस्थाको को कमी हुनु । स्थानीय जनताको माग भन्दा आफ्नो चाहानामा योजना, बजेट विनियोजन गर्नु । कार्यक्रम, आयोजनाहरू सञ्चालनमा कमी हुनु । जनप्रतिनिधिहरु नागरिकबिच तथाविकासमा साझा हुन नसक्नु।
विकासात्मक कार्य साझा नगरिनु। योजनाबद्ध रूपमा गरिने काममा त्यति ध्यान नपु¥याउनु। स्थानीय स्रोत, साधनको पहिचान, परिचालन र सन्तुलित विकासमा त्यति ध्यान नपु¥याउनु। स्थानीय तहमा लगाइने कर, राजश्व, शुल्क र दण्ड जरिवाना प्रगतिशील हुन नसक्नु ।

2) बढी उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा उत्पादकत्व आशातीत वृद्धि गराउन नसकिनु ।बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नु, कृषि तथा कृषिजन्य साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा ध्यान नपु¥याउनु ।

3) सडकको अधिक विस्तारमा जोड दिइनु तर विनाश र असरलाई ध्यान नदिइनु । वातावरणीय प्रभाव नगरी आफूखुसी भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिँदै जानु । विकासलाई स्थानीय स्रोत, साधनको पहिचान र योजनासँग Tie Up गर्न नसक्नु । जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरूको सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार जस्ता विषयको समस्याले गर्दा कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्न जानु । कर्मचारीहरूको अभावमा सर्वसुलभ रूपमा छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु । पुराना मानसिकता बोकेको कर्मचारीहरूको कारण नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा छिटो, छरितो र चुस्त । दुरुस्त सेवा प्रवाह हुन नसक्नु । सार्वजनिक सेवालाई E-Governance सँग जोड्न नसक्नु । व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास हुन नसक्नु। न्यायिक निरोपण (मेलमिलाप) को विषयमा न्यायिक समितिलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञानको अभाव  ।

4) स्थानीय जन-चाहानाकार्यान्वयन गर्नेशासन व्यवस्थाको को कमी हुनु। स्थानीय जनताको माग भन्दा आफ्नो चाहानामा योजना, बजेट विनियोजन गर्नु। कार्यक्रम, आयोजनाहरू सञ्चालनमा कमी हुनु ।

5) जनप्रतिनिधिहरु नागरिक बिच तथा विकासमा साझा हुन नसक्नु । विकासात्मक कार्य साझा नगरिनु। योजनाबद्ध रूपमा गरिने काममा त्यति ध्यान नपु¥याउनु । स्थानीय स्रोत, साधनको पहिचान, परिचालन र सन्तुलित विकासमा त्यति ध्यान नपु¥याउनु । स्थानीय तहमा लगाइने कर, राजश्व, शुल्क र दण्ड जरिवाना प्रगतिशील हुन नसक्नु । बढी उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा उत्पादकत्व आशातीत वृद्धि गराउन नसकिनु ।बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नु, कृषि तथा कृषिजन्य साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा ध्यान नपु¥याउनु ।

6) सडकको अधिक विस्तारमा जोड दिइनु तर विनाश र असरलाई ध्यान नदिइनु । वातावरणीय प्रभाव नगरी आफूखुसी भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिँदै जानु । विकासलाई स्थानीय स्रोत, साधनको पहिचान र योजनासँग Tie Up गर्न नसक्नु । जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरूको सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहारजस्ता विषयको समस्याले गर्दा कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्न जानु।कर्मचारीहरूको अभाव, सर्वसुलभ छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु ।पुराना मानसिकता बोकेको कर्मचारीहरूको कारण नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा छिटो, छरितो र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह हुन नसक्नु ।

7) सार्वजनिक सेवालाई E-Governance सँग जोड्न नसक्नु । व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास हुन नसक्नु।न्यायिक निरोपण (मेलमिलाप) को विषयमा न्यायिक समितिलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुनु ।  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसक्नु । विवादका पक्ष, विपक्षबीच जीत जीतको अनुभूति गराउन नसक्दा सामाजिक सद्भाव खलबलिने सक्ने देखिनु।

जनताहरू विकासका कार्यहरूमा तन, मन र धन लगाई दिगो र आफ्नो सुहाउँदो बनाउन आवद्धता सुनिश्चितता आफ्नो सहभागितात्मक निर्णयले गर्दछ । सरकार अभिभावक भएकाले उसले निर्वाह गर्ने भूमिका नै सुशासनका लागि बलशाली रहन्छ । पहुँचमा खुलापन हुनुपर्छ । सुशासनका लागि स्थानीय जनसहभागिता पहिलो सवाल हो ।

(३)अवसरहरू
आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्ने, कानुनबमोजिम तोकिएका विवादको न्यायिक निरुपण गर्ने, स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्ने, स्थानीय आवश्यकताअनुरूप बजेटको तर्जुमा गरी परिचालन गर्न सक्ने, संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने, तोकिएको क्षेत्रबाट राजस्वको संकलन एवं संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने, स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी स्थानीय सेवाको गठन गरी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्ने, आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नियम बनाई लागू गर्न सक्ने लगायत थुप्रै अवसर रहेका छन् ।

राजनीतिक रूपमा अवसर :
 प्रत्येक ५ वर्षमा, आवधिक निर्वाचन माध्यमद्वारा जनताले आफ्नो बालिक मताधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको ।
आवश्यक कानुन, नीति, नियम बनाउने, निर्णय गर्ने, योजना बनाउने र त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
 बजेट योजना बनाउने र त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
 स्थानीय राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरी समृद्धको अभियानमा परिचालन गर्न सकिने ।
 स्थानीय राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्न सकिने ।
नागरिकहरूलाई आधिकाधिक रूपमा शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै लान सकिने ।
जाति, धर्म, लिङ्गको Diversity management गर्दै सभ्य सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न ।
 सङ्घ संस्थाहरू, जनसहभागिता समाज आदिलाई सशक्त बनाउँदै लान सकिने ।

आर्थिक रूपमा अवसर
 स्रोत, साधन, सीप, प्रविधि, क्षमता, अनुभव र महत्तम प्रयोग तथा उपयोग गर्न सकिने,
प्राप्त स्रोत साधनको महत्तम् परिचालन गर्दै समावेशी, समानुपातिक, समन्यायिक रूपमा सन्तुलित विकास गर्न सकिने, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने, कृषिजन्य तथा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित लघु तथा साना र मझौला उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने,
गरिबी निवारण तथा स्थानीय जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुन सकिने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दै मानिसहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्न सकिने, भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै स्थानीयतहलाई सबलीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आधार स्तम्भ तय गर्न सकिने र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी सभ्य, सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न सकिने छ ।

प्रशासनिक रूपमा अवसर
 दक्ष र योग्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय तहलाई जनशक्ति सम्पन्न बनाउन सकिने ।
 नागरिकमैत्री र नतिजामुखी सेवा प्रवाह गरी नागरिकलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्न सकिने, नागरिकका आवश्यकता, चाहाना, समस्या र मागको परिपूर्ति गर्न सकिने ।
 जनतालाई छुन सकिने, देख्न सकिने र अनुभूति हुने खालको सार्वजनिक सेवा पुर्यािउन सकिने ।
 कर्मचारीको कार्यसंस्कृतिमा सुधार ल्याउने तथा नागरिकलाई प्रदान गरिनेसेवा प्रवाहमा छिटो, छरितो।
 चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाप्रदान गर्न सकिने ।
 सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै जान सकिने, रविद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सकिनेछ ।

(४) चुनौती
1) स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको महत्तम परिचालन र सदुपयोग गर्नु ।समावेशी, सन्तुलित, आवश्यकतामा आधारित र दीर्घकालीन विकास निर्माणलाई आत्मसात् गर्नु ।
2)  विविधतायुक्त मुलुकको शासन प्रणालीलाई सबैको अर्थपूर्ण सहभागितामूलक बनाउनु । जन निर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा सबै नागरिकको आवश्यकता¸ चाहाना र मागलाई सम्बोधन गर्दै।
3) स्थानीय तहहरूको वित्तीय आत्मनिर्भरता र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रवर्द्धन गर्नु । दक्ष जनशक्ति र सुसंस्कृत कार्य प्रणालीको विकास गर्नु ।
4) सेवालाई जन-उत्तरदायी बनाउनुसाथै नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित बनाउनु ।
5) सेवालाई छरितो¸ प्रभावकारी¸ पारदर्शी¸ सहज¸ गुणस्तरीय तथा पूर्व अनुमानयोग्य बनाउनु ।
6) स्थानीय तहहरूमा हुने निर्णयगत तथा नीतिगत र वित्तीय भ्रष्टचारको अन्त्य गर्नु ।
7) विकास प्रशासनिकमा हुन अनियमितता¸ ढिलासुस्ती¸ भ्रष्ट र आर्थिक अपचलनको अन्त्य गर्नु । स्थानीय राजनीतिक¸आर्थिक¸प्रशासनिक¸ न्यायिक रूपमा सवल¸सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनु ।
8) स्थानीय सरकारद्वारा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु ।
9) स्थानीय विकास र सेवाको आकांक्षाको सम्बोधन गर्नु ।
10)  स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएअनुरूपको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु ।
11) कर्मचारीबीच समन्वय कायम गर्दै सीप, क्षमता र दक्षताको अधिकतम सदुपयोग गर्नु ।
12)  देशको भौगोलिक परिवेशअनुरूप पूर्वाधारको विकास गर्नु ।
13) स्रोत–साधनको अति उत्तमपरिचालन गरी अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नु ।  योजना छनौट चरण देखि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा बुद्धिजीवी, लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता,जेष्ठ व्यक्तिहरू लगायत सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित आवश्यक छ ।

खासमा सरकारी निकायहरू नागरिकसँग खुलापन, स्थानीयको रुचिले, साझा हित र उद्देश्यमा काम गर्नु, सञ्चारमाध्यमसँग निकटस्थ मात्रै सुशासनको दियो धपक्कै बाल्न सकिन्छ । यसर्थ स्थानीयको सहभागिता, रुचि र आवश्यकताले भित्रैबाटै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
लालपुर्जा, नागरिकता, पासपोर्टलगायतका सेवा आँगनमै पाउँदा आफैं आफ्ना स्रोतसाधन परिचालन गर्न थालेपछि जनताले स्थानीय तहको मर्म,महत्वजान्नेछन् र स्वामित्व लिनेछन् र सहभागिताको अभ्यास साँचोअर्थमा हुनेछ। यो भनेको मुलुकको शासन व्यवस्थापन मै बृहत् परिवर्तन हो ।

विकासका लागि जनसहभागिता
जुन स्थान,परिवेश र अवस्थामा विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने हो त्यही ठाउँका जनताहरू लक्ष्य भेटाउन सकदैन भन्ने मान्यतामा जनसहभागिता (Civic Engagement) को अवधारणा आएको हो । विकासको प्रारम्भिक चरणमा जनसहभागिताको अवधारणा आएको भएता पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको तितो यथार्थ छ । जनताहरू विकासका कार्यहरूमा तन, मन र धन लगाई दिगो र आफ्नो सुहाउँदो बनाउन आवद्धता सुनिश्चितता आफ्नो सहभागितात्मक निर्णयले गर्दछ । सरकार अभिभावक भएकाले उसले निर्वाह गर्ने भूमिका नै सुशासनका लागि बलशाली रहन्छ । पहुँचमा खुलापन हुनुपर्छ । सुशासनका लागि स्थानीय जनसहभागिता पहिलो सवाल हो । अझ स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने हरेक कार्यमा त झनै नागरिकको अपार र सहभागिता चाहिन्छ । यसैले जहाँ जनसहभागिता बिनाका गतिविधि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँ चाहेर पनि सुशासन हुन्न । सुशासनका लागि शासक र शासित वर्ग- तर्कवितर्क, सवालजवाफ, क्रियाप्रतिक्रिया र अन्तरक्रियाले नै सुशासनलाई बलशाली बनाउँछ । समानता, समन्यायिकता, समावेशीकरण, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, गरिब, किसान, पिछडा वर्ग लगायतको राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा भएको विकासले राज्य सञ्चालनमा सक्रियता जनसहभागिताको छनक दिएको छ । यसले सुशासन स्थापित गर्न, अभिवृद्धि गर्न इँटा थप्ने कार्यमा अपेक्षाकृत सुधार हुन्छ ।

परम्परावादी राजनीतिकर्मीहरू नागरिकसँगको खुलापन चाहँदैनथे । तर आधुनिक शासन व्यवस्थामा भने चाहेर पनि नागरिकसँग टाढिन सकिन्न । जनसहभागिता राज्य बीचको सम्बन्धका लागि सूचना, जानकारी, सन्देश र खबरमा पहुँच हुनुपर्छ । संघीयतामा प्रविधिमार्फत नागरिकले सूचनाको सहज पहुँचप्राप्त गर्ने वातावरण त मिलेको छ तर यसलाई राज्यले कसरी प्रवाह गर्छ भन्नेमा धेरै भर पर्छ । सुशासन कायम गर्न नागरिकले कस्तो भूमिका खेले भन्ने निर्धारक तत्वहरू, जनसहभागिता स्थापनामा भूमिका खेल्ने, कामयाबी बनाउने कार्यमा जनसहभागिता स्थानीय सरकारी निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ । विश्वमा भएका विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति, विकास र परिवर्तनले राज्य र नागरिकबीचको असल सम्बन्धको अपरिहार्यता विकास गरेको हो । यसैले विभिन्न विधि, प्रक्रिया, नीति, नियम, कार्य, योजना, काम, आदिद्वारा जनसहभागिता र राज्य बीच खुला सम्बन्ध हुनुपर्छ । वास्तवमा यिनले नै सुशासनको मति र गति अघि बढाउँछन् वास्तवमा विकास अभ्यासकर्ताहरू नै राजनीति मार्फत सुशासन कायम राख्ने मूलकर्मी हुन् । असल शासन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकार लगायतका पक्षहरू नै वास्तवमा सुशासनका दायरा हुन् ।

सुशासनका लागि जनसहभागिता
स्थानीय सुशासन समृद्धिको आधारभूत मान्यता हो, नजिकको सरकार हो र यससँग जनताको दैनन्दिन कार्यमा प्रत्यक्ष–परोक्षसम्बन्ध हुने भएकाले स्थानीय तह र जनताको सम्बन्ध नङ् र मासुको जस्तो हुन्छ । स्थानीय तहमा गएर जनताले प्रश्न राख्ने, सोधखोज गर्ने, औंला उठाउने कार्य गरेमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी र दिगो बन्ने सम्भावना रहन्छ । दैलो अघि गरिने खासगरी विकासका काममा जनताले समयमा भूमिका निर्वाह गरेन भने लाभ लिने बेलामा पछुताएर अर्थ रहन्न । सुशासनमा नागरिकको सहभागिता कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चाहिँ अहं सवाल हो । यसका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग स्थानीय तहलाई कोसेढुंगा एउटा उपागम बन्न सक्छ । मोबाइल र इन्टरनेटले सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुशासन कायमगर्नु, पारदर्शिता, जवाफदेहिता रजिम्मेवारी हुनआवश्यकता छ । यसैगरी विकासमा जनसहभागिताको स्वरूप, जनचेतनास्तर, विकास नीतिले प्रभाव पारेको हुन्छ । सहभागिता, सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराखेको पाइन्छ । नेपालमा जनसहभागिताका अभ्यासहरूमा उपभोक्ता समिति गठन, उपभोक्ताहरूको तर्फबाट हुने श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग, उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजनाको कार्यान्वयन मुख्य विषय हुन् । खासमा सरकारी निकायहरू नागरिकसँग खुलापन, स्थानीयको रुचिले, साझा हित र उद्देश्यमा काम गर्नु, सञ्चारमाध्यमसँग निकटस्थ मात्रै सुशासनको दियो धपक्कै बाल्न सकिन्छ । यसर्थ स्थानीयको सहभागिता, रुचि र आवश्यकताले भित्रैबाटै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

लालपुर्जा, नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका सेवा आँगनमै पाउँदा आफैं आफ्ना स्रोतसाधन परिचालन गर्न थालेपछि जनताले स्थानीय तहको मर्म, महत्व जान्नेछन् र स्वामित्व लिनेछन् र सहभागिताको अभ्यास साँचो अर्थमा हुनेछ। यो भनेको मुलुकको शासन व्यवस्थापन मै बृहत् परिवर्तन हो । नागरिकलाई सबल बनाउने क्रममा यो निकै महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हुन्छ, जहाँ महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको उदाहरणीय प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रतिनिधित्वको हिसाबले त अब बन्नेहेमुलुक संघीय संरचनामा जानुको प्रमुख कारण हिजोको विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले अपेक्षित  ‘Delivery’  गर्न सकेन भन्ने निर्क्योलसँगै सबै क्षेत्र, समुदाय आदिको प्रतिनिधित्वको सवालसँग समेत जोडिएको छ। जनताको आफ्नै सत्ता स्थापना आफ्नै घर–आँगनमा जनताले बिहान बेलुकी भेटिने सरकार पाउँछन्। अब स्थानीय तह देख्ने सरकार हुनेछ। अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय तह, अधिकार साँच्चिकै लागू गर्न सक्यौं भने यसलाई अद्भुत परिवर्तनको जग स्थापित पार्न जरै मजबूत बनाउनुपर्ने रहेछ । राजनीतिक शक्तिहरूले राम्रोसँग शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न र उचित निर्णय लिन नसक्नुमा बलियो स्थानीय तह नहुनुलाई प्रमुख कारक मान्ने अवस्थाको भूमिकामा निर्भर हुनेछ।

आम जनताले पाइसकेको अधिकार, राज्यमा पहुँचको अधिकार घटाउने कुरा सोच्न पनि सकिन्न ।स्थानीय तहमा जनशक्ति पुर्योउन शुरू गर्नुपर्छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । मुख्य कुरा हामी जनताको वास्तविक सरकार बनाउने अद्भुत परिवर्तन गर्दैछौं। त्यसकारणयसलाई हाम्रो शासन व्यवस्थाको ““Paradium Shift” हो। जनता स्वयम्ले मूल्यांकन थालेपछि गल्ती स्वतः कम र राम्रा कामबढी हुँदै, समृद्धिको ढोका खुल्दैछ।

निष्कर्ष
पालिका र राज्य शक्तिलाई : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका रन्यायपालिकामा बाँडफाँड गरि अग्रगामी परिवर्तन गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ । समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरणगर्न, अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै उत्तरदायी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सुनिश्चित गरिएको छ । यस प्रक्रियामा, स्थानीय शासन प्रणालीलाई सबलीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउछ । जसमा नागरिक सहभागिता, गैरसरकारी संस्था, सहकारी र निजी क्षेत्रआबद्ध भई आयोजना छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सशक्त पहरेदार भूमिका आवश्यक हुन्छ । उपभोक्ताहरूको श्रमदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको गुणस्तरीयता कायम गर्न जनसहभागिताको अहमद भूमिका रहन्छ । जनसरोकारवालाहरूलाई विकासको प्रत्याभूति प्रत्यक्ष दिलाउने जनसहभागिता बिना अपुरो नै रहन्छ । आफ्नो गाउँमा भइरहेको विकास कृयाकलापहरुको निगरानी गर्ने, अनियमितताको गन्ध पाउने बित्तिकै त्यसका विरुद्धमा आवाज उठायन, टिकाउ र विकासलाई अपनत्व कायम गराउन जनसहभागिता आवश्यक देखिन्छ । जब आफ्नो गाउँमा भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधिहरूमाथि निगरानी गर्छ, तब मात्र त्यो व्यक्तिमा त्यी विकास गतिविधिहरूप्रति अपनत्वको भाव उत्पन्न भई अगाडि बढ्न सघाउ पुग्दछ । त्यी कार्यहरू आफ्नै समाजको विकासका लागि हुन् भन्ने भाव जागृत हुन्छ र थप कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनी नयाँढङ्गबाट सोच्न थाल्दछ। फलस्वरूप, विकास निर्माणका कार्यहरूमा हुनेअनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता कार्यहरूबाट मुक्ति प्राप्ति गर्दै जनचाहनाअनुरुप भरपर्दो विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सघाउ पुग्दछ ।

विकास प्रक्रियामा ठूलो जनशक्तिको सहयोग निर्वाचित स्थानीय इकाइहरु पूरा हुन्छ । स्थानीयस्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकीय संरचनालाई नागरिकको नजिकको सरकार, स्थानीय सरकार हो। जुन जनअपेक्षाअनुरूप सञ्चालन हुन्छन् । स्थानीय सरकारमा देखिएका चुनौती सामना गर्दै, अवसरको सही प्रयोग गर्न जन(शासनले प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्नसकेमा समृद्ध नेपाल निर्माण हुने देखिन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्न चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न्न आफैं अपनत्व लिनेछन् र सहभागिताको अभ्यास साँचो अर्थमा हुनेछ।

आगामी बाटो
विकासमा आगामी बाटो,जनताको अपनत्वको सिद्धान्त अनुसार कार्यमूलक सहभागितामा जोड दिनु आवश्यक छ ।
1) जनताहरू आफ्नो सरोकारको विषयमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नेआधारमा जनसहभागिता बढाइँदै लैजानुपर्छ ।तब मात्र उक्त कार्यको वैधानिकता पनि पुष्टि हुनेछ । साथै उक्त कार्यप्रति अपनत्वबोध हुने हुँदा विकास कार्यमा जनसहभागिताको भूमिका आगामी दिनमा बढाउँदै लैजानुको विकल्प छैन ।

2) आफ्नो समाजमा आफ्नाआवश्यकता र सरोकारका विषयहरू जस्तै सडक, कुलो, नहर, धारा, पाटी पौवा, कृषिसडक, धार्मिक स्थल, लघु जलविद्युत इत्यादिको निर्माणमा स्थानीय जनताहरूको चासो र चिन्ता पक्कै पनि हुन पुग्दछ । त्यहाँका जनताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने हरेक विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष सहभागिता राखी समुदायको विकासप्रति जिम्मेवारी बोधगर्दै आगामी दिनहरूमा जनसहभागिता बढाइँदै लैजानुपर्छ ।

3) स्थानीय निर्माणमा “Watch Dog (वाच डग)” को भूमिकामा स्वयं जागरुक भई अर्थपूर्ण जनसहभागी हुने वातावरण सृजना गर्न स्थानीय जनताहरूलाई चेतना, अभिमुखीकरण, सशक्तीकरणका कार्यहरूमाबढवा दिनुपर्छ ।

4)  विकाससम्वद्ध लक्षित वर्गहरू पहिचान गरीसोही वर्गको प्रमुख सहभागिता रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण कार्यहरू अनिवार्य सञ्चालन गरिनुपर्दछ । आर्थिक अनियमितता तथा गुणस्तरहिन कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, कर्मचारीहरू तथा राजनैतिक वर्गको समेत कानुनी कारबाही गरिनु आवश्यक देखिन्छ । अतः समाजमा हुने विकास निर्माण कार्यहरूमा सक्दो सहयोग गरी राम्रो बनाउन भावनाबाट प्रेरित भई नागरिकहरू गाउँ विकासको लागि अर्को ठाउँको मान्छे आएर विकास गरिदिने हैन, आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट परिचालित हुँदै विकास कार्यको हिस्सेदार बन्न आवश्यक छ जुन कुरा जनसहभागिताबाट सम्भव छ ।

5)  सुशासनका लागि, सूचनाको हक स्थापित छ र हरेक सरकारी कार्यालय, निकायमा प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र अधिकृतको व्यवस्था छ । तथापि सरकारले सूचनाको प्रवाह गर्ने तौरतरिकामा सूचनाको गुणस्तर भर पर्छ । गुगल जस्तो बहुराष्ट्रिय सार्वजनिक कम्पनीले इन्टरनेट खोजीद्वारा सरकारले प्रवाह गरेका र गर्ने सार्वजनिक सूचनाहरूबारे जानकारी लिन मिलेको छ ।

6) नागरिक, जनसहभागिता र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने धेरै नमुना र आयामहरू हुन्छन् । त्यसको विकास, खोजी र प्रयोग सरकारले गर्दै त्यसका लागि नागरिकलाई तयार गर्नु पनि सरकारकै भूमिका हो ।

[1]. डा.नारायणप्रसाद भट्ट PhD research in Governance and Sustainability of Irrigation Systems.Reached <narayanbhattanepal@gmail.com>