Sansar News
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ । सरकाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार प्रधानन्यायधिससहितको संबैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामार्फत् संसदमा पुगेपनि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण गौतम मन्त्री बन्ने बाटोसमेत छेकिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई असोज पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन । यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकाले सांसद बन्न नपाउने भन्दै असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा गौतम बर्दियाबाट पराजित भएका थिए । निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
वामदेव गौतमको नियुक्तीविरुद्वको रिटमाथि सुनुवाई हुँदै, के निकास आउला ?
वि.सं.२०७७ कात्तिक २६ बुधवार १७:०८ मा प्रकाशित
