Sansar News
४ माघ, काठमाडौं । युएईमा कार्यरत स्याङजाका डायमण्ड श्रेष्ठ र बर्दियाका हुमनाथ ढुंगाना पानीमा डुबेको विदेशी नागरिकलाई बचाउने काम गर्दा आफै फस्न पुगेका छन् ।
Trando Group ग्रुप कम्पनीमा लाइफगार्डको रुपमा कार्यरत ढुंगाना र श्रेष्ठले पौडी खेल्ने क्रममा डुबेका सिरियन नागरिकलाई आफ्नो ड्युटी अनुसार उद्धार गरेका थिए । तर, लामो समयसम्म उपचारको क्रममा ती सिरियन नागरिकको सातवटा अंगले काम गर्न छाडेपछि उनका परिवारले ती दुई नेपाली कामदारलाई अबुधाबी अदालतमा मुद्दा हालिदिए ।
अदालतले सम्बन्धित कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्नेमा निर्दोष नेपाली कामदारलाई दोषी देखाएर जनही १४/१४ लाख युएई दिराम जरिवाना तोकेको र उक्त जरिवानाको नेपाली मूल्य करिब नौ करोड रुपैयाँ हुन आउने बताइएको छ ।
सो मुद्दाको कारण ती दुई जनाको काम विहिन भएका छन् । कम्पनीले बस्न आवास त दिएको छ तर खानका लागि कहिले एनआरएनए त कहिले दयालु मानिसहरुको भर पर्नुपरेको अवस्था छ ।
एनआरएनए आइसिसि मिडिया टाक्सफोर्सका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघ युएईका रामप्रसाद ढुंगेलका अनुसार अत्यधिक ठुलो रकम जरिवाना परेका कारण ती दुई नेपालीहरुको जीवन अन्योलमा परेका छन् । ‘चरम निराशा र सहयोग पाउनुपर्ने निकायबाट आश्वासनमात्रै पाएका कारण ती दुई नेपाली युवाले कुनै कठोर निर्णय नलेलान भन्न सकिन्न ।’ उनले लेखेका छन् ।
कसैले दया गरेर दिएको खानेकुरा खाएर र कहिले आधा पेट खब्बुस खाएर बाचिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
उनीहरुले युएईस्थित नेपाली दूतावास र एनआरएनए आइसीसी तथा अन्य सामाजिक संस्थालाई गुहारिरहेका छन् । सजाय माफीको लागि अपिल पनि गरिनै रहेका छन् । अदालतले तोकेको १४\१४ लाख दिराम जरिवाना निजहरुले कुनै हालतमा तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यो दयनीय अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, कल्याणकारी कोस, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति, पिपुल्स फोरम, युएईमा रहेका सामाजिक संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु, रास्तियरअन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था, मानव अधिकार संगठन, श्रम संगठन, सहयोगी र मनकारी संस्थारव्याक्तिहरु र नेपालका मुलधारका संचार माध्यमहरु समक्ष ध्यानाकर्षण गराउदै आवस्यक सबै समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुहुन पीडित नेपाली दाजुभाइले अनुरोध अनुरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी उक्त केसका बारेमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बोर्ड र कल्याणकारी कोष, युएई स्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी भएको र पीडित नेपालीहरुको तर्फबाट अबुधाबीको सर्बोच्च अदालतमा फैसलाबारे सजाय माफीको लागि अपिल गर्न र आवश्यक परे केस फाइल गर्न कल्याणकारी कोष बाट रकम पठाइदिन पीडितका परिवारका सदस्यहरुले निवेदन दिएका छन् ।
युएईको दुई तहको अदालतले दोषी ठहर्याएको अवस्थामा पीडित नेपालीहरुको सजाय माफी हुने संभावना अत्यन्तै कम रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सिरिया सरकारलाई कुटनैतिक पहल गरि सम्बन्धित परिवारलाई मुद्दा फिर्ता गराउन पहल गर्न सकिने छ । साथै सम्बन्धित परिवारले मुदा फिर्ता नगरेमा एनआरएनएको पहलमा चन्दा संकलन गर्ने र यो अभियानका लागि कल्याणकारी कोषमा फ्रिज भएको अरबौ रुपैयाँलाई यो केस समाधानमा सदुपयोग गर्न सकिने समेत सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
वि.सं.२०७७ माघ ४ आइतवार १३:०४ मा प्रकाशित
