माघ ९, काठमाडौं । संसद विघटनबारे सर्वोच्चमा बहस चलिरहेका सरकारले एक पछि अर्को किर्ते काम गरेको छ । सरकारले कानूनी दायराभन्दा बाहिरबाट कामहरु गर्न थालेपछि अदालतभित्र मात्रै नभई सार्वजनिक रुपमा पनि आलोचना सुरु भएको छ ।
विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले पनि सरकारको किर्ते काममाथि आलोचना गरेका छन् । उनले कति किर्ते काम गर्ने भनि प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारका पछिल्ला किर्ते कामबारे बोल्दै उनले भनेका छन् – संबिधानको कुनैधारा उल्लेखनगरि बिघटनको चिट्ठी गयो, अदालतमा प्रश्न उठेपछि उक्त चिट्ठी गायबगरियो, अर्को चिट्ठी ल्याएर फायलमाराखियो, अनिफेरी अदालतमा प्रश्न उठ्यो प्रतिनिधिसभा बिघटनको सूचना राजपत्रमा खै ? हतार हतार पुरानो मितिमा छापेर राजपत्र ल्याएर फेरी फायलमा राखियो,किर्ते काम ?
संबिधानको कुनैधारा उल्लेखनगरि बिघटनको चिट्ठी गयो,अदालतमा प्रश्न उठेपछि उक्त चिट्ठी गायबगरियो,अर्को चिट्ठी ल्याएर फायलमाराखियो,अनिफेरी अदालतमा प्रश्न उठ्यो प्रतिनिधिसभा बिघटनको सूचना राजपत्रमा खै ?हतार हतार पुरानो मितिमा छापेर राजपत्र ल्याएर फेरी फायलमा राखियो,किर्ते काम ?
— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) January 22, 2021
शुक्रबार मात्रै सरकारले ३५ दिनपछि प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, किर्ते गरि प्रकाशित सूचनामा सरकारले मिति भने पुरानै राखेकाे छ ।
यसअघि बिहिबारको सुनुवाईको क्रममा अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले राजपत्रको सूचनाबारे प्रश्न उठाएका थिए । जसपश्चात सरकारले रातारात सूचना प्रकाशित गरि शुक्रबारको इजलासमा पेस गरेको थियो ।
याे पनि…
सरकारबाटै किर्ते, अदालतमा प्रश्न उठेपछि रातारात छापियो राजपत्रमा सूचना
वि.सं.२०७७ माघ ९ शुक्रवार १७:५१ मा प्रकाशित






























