Sansar News
माघ २३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिबारेमा कारण देखाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तीका विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार कानूनी तथा राजनीतिक विवादका बीच संवैधानिक निकायका ३२ प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएकी थिइन् । जसलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सपथ खाएका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कार्य गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ती गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै त्रिपाठीले रिटमा नियुक्तीको बदर गर्न पनि माग गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
याे पनि…
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकै दिन मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषदको बैठकले रिक्त सबै पदमा नियुक्तीको लागि सिफारिस गरेको थियो । जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै पुस ५ मा मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सिफारिसलाई बदर गर्न माग गर्दै लगत्तै परेको रिट भने हालसम्म स्थगनमा पर्दै आएको छ । बुधबार सपथ लगत्तै काम कारबाही रोक्न मागसहित पुनः अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
शुक्रबार मात्रै विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तीविरुद्व सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
वि.सं.२०७७ माघ २३ शुक्रवार १६:४७ मा प्रकाशित
