हामी सबैकाे संसारन्यूज

२३ फागुन, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को नाम विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे बहस सुरु भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम विवादमा गरेको फैसलाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष खुसी देखिएको छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्ष भने अन्यौलमा परेको छ ।

कतिपयले सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनबादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) पार्टी एकता पूर्वको अवस्थामा फर्किएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर पुर्ब सहन्यायाधिवक्ता रेबती त्रिपाठी भने सर्वोच्चको फैसलालबाट एकीकरण खारेज नभएको हुँदा कोहीपनि भ्रममा पर्नु नपर्न बताउँछन् ।

अदालतले दलको एकीकरण खारेज गरेको नभएर एकीकरण पछि राखिएको नाम पहिल्यै अर्काले नै दर्ता गरिसकेको हुँदा नामसम्म नमिलेको हुँदा अब बहुमत केन्द्रीय सदस्य हस्ताक्षर सहित गएर नयाँ नाम दर्ता हुने पूर्व सहन्यायाधीवक्ता त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

‘अदालतले दलको एकीकरण खारेज गरेको नभएर एकीकरण पछि राखिएको नाम अर्काले पहिलेनै दर्ता गरिसकेको नाम परेको हुँदा उक्त नामसम्म नमिलेको भनेको हो ।’ पूर्व सहन्यायाधीवक्ता त्रिपाठी भन्छन् ‘अव बहुमत केन्द्रिय सदस्य र साँसदको हस्ताक्षर सहित नयाँ नाम दर्ता हुन्छ । यसले आकाश खसाउँदैन । भ्रममा नपरौँ ।’