२१ माघ,ललितपुर। हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरुबीच जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी साझा नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा ती देशका वातावरणविज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
सन् २०१७ मईमा जर्मनीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन (कोप २३) मा प्रस्तुत गर्ने गरी तर्जुमा हुने साझा नीतिमा विभिन्न क्षेत्रका लागि अनुकूलन नीति, नीतिगत अन्तर र अवसरहरुका बारेमा छलफल गर्न यहाँ आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालामा सहभागीहरुले सो धारणामा जोड दिएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) र ग्रिड–यारेन्डलको सहकार्यमा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को आयोजनामा भएको दुईदिने कार्यशालामा नेपालसहित अस्ट्रिया, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यान्मार, नर्वे, पाकिस्तान र र थाइल्यान्डका ३२ जनाको सहभागिता रहेको छ ।
प्रस्तावित अनुकूलन नीतिको आउटलुकमा जल, खाद्यस्रोत, जङ्गल तथा जैविक विविधता र ऊर्जाको सहन उपलब्धता, विकासको स्थिति र समस्याको समाधानका लागि सम्भावित योगदानका बारेमा छलफल भएको छ ।
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जिसीले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत अनुकूलनमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा कृषि तथा पशुपालनमा प्राथमिकता दिइनेछ भन्नुभयो ।
कार्यशालामा इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्डेनले पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदानबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
युएनइपीका क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन संयोजक मोजाहरुल अलामले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न यस क्षेत्रका राष्ट्रहरुको साझा नीति बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
इसिमोडका निर्देशक डा एकलव्य शर्माले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका लागि तयार गरिने अनुकूलन आउटलुकले इसिमोडको भावी योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
