एजेन्सी। भारतमा चेक बाउन्सको विषयमा प्रारम्भिक रुपमा सर्वोच्चले नयाँ फैसला सुनाएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्रको कानूनमा नै परिवर्तन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भारतमा देशभर कूल २.३१ करोड बढी आपराधिक मुद्दा लम्बिदै गएकोमा ३५.१६ लाख बराबरको मुद्दा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १ वर्षमा दर्ता भएका सबै मुद्दालाई एकै ठाँउमा जोडेर एकीकृतरुपमा अध्यन गरि आदेश सुनाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको विषयलाई शिघ्र टुंगो लगाउनका लागि कानूनमा नै परिवर्तन जरुरी रहेको आदेश गरेको छ । यस्तै, सहमतिसम्बन्धी कानूनको आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि जरुरी रहेको जनाएको छ ।
भारतमा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धीत मुद्दा हेर्न समिति बनाएको छ जसले देशभरका चेक बाउन्ससँग जोडिएका मामिलालाई शिघ्र टुंगो लगाउनका लागि काम गर्ने गर्छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख ६ सोमवार १६:३२ मा प्रकाशित