हामी सबैकाे संसारन्यूज

चरम सत्ता लिप्सा राजनीति

नेपाली राजनीतिमा दुईवटा खराब नजीरहरु स्थापित छन् र तिमध्ये पहिलो हो – सत्ता वा सरकारमा पुगेपछि सबै विवादित हुन्छन् र दोस्रो हो सत्ताको प्रश्न आएपछि सबैको होस् गुम्छ । आजका मुख्य नेताहरु सबै प्रधानमन्त्री हुँदा बदनामित र विवादित बने । पछिल्लो संसदीय व्यवस्थाका मुख्य पात्रहरु हेरौं न, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली सबैका विरुद्व फरक–फरक मुद्दामा संघर्षहरु भए । हाम्रो नियति वा बिडम्बना एउटै बन्यो कि पात्रहरु फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन । व्यवस्थाको नाम फेरिए पनि संसदीय व्यवस्था फेरिएन । राजतन्त्र वा सामन्तवाद ढल्यो भनिए पनि सयौं राजाहरु जन्मीए । अहिले देखिएको सत्ता संघर्षमा निष्पक्ष समिक्षा गर्न सकेनौं भने हाम्रो निशाना गलत ठाउँमा हुनेछ । नेपाली जनताहरु सत्ता संघर्षका लागि एक–अर्का विरुद्व हुने लडाईँका शिकार पनि बनेका छन् ।

खासगरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र प्रतिगमनसँग जोडेर आरोप–प्रत्यारोप भईरहन्छन् । आज प्रतिगामी भनिने पात्रसँग भोली नै सत्ता साझेदारी हुन पनि बेर नलाग्ने जस्तो अपरीपक्क चर्को व्यक्तिगत संघर्षका कारण समस्या भएका छन् । व्यक्तिगत लडाईँलाई पार्टीगत लडाईँमा सहजै बदल्न सकिने हाम्रो राजनीति अनौठो छ । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको मन मिल्नासाथ कति सहजै र छिटै एमाले र माकेबीच एकता भएको थियो । उनीहरुबीच मन नमिल्ना साथ जुन विधिबाट एकता भएको थियो, त्यहि विधिबाट विभाजन पनि भयो । वास्तवमा प्रचण्ड र केपी ओलीको लाईनमा गएको कुरा सहि र वास्तविक हो । डेरावाल र घरबेटीको चर्चामा खास कारण थियो, कसरी एमाले र माकेबीच एकता भयो र कसरी विभाजन भयो भन्ने विषयमा बहसहरु केन्द्रीत छैनन् । यहाँ बहसको निचोड, संसदीय अंकगणित नै एकता वा विभाजनको मुख्य कारण हो ।

हाम्रो नियति वा बिडम्बना एउटै बन्यो कि पात्रहरु फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन । व्यवस्थाको नाम फेरिए पनि संसदीय व्यवस्था फेरिएन । राजतन्त्र वा सामन्तवाद ढल्यो भनिए पनि सयौं राजाहरु जन्मीए । अहिले देखिएको सत्ता संघर्षमा निष्पक्ष समिक्षा गर्न सकेनौं भने हाम्रो निशाना गलत ठाउँमा हुनेछ । नेपाली जनताहरु सत्ता संघर्षका लागि एक–अर्का विरुद्व हुने लडाईँका शिकार पनि बनेका छन् ।

ओली र दाहालबीचको गठबन्धन टुट्नुको मुख्य कारण तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको २ वर्षसम्म पार्टीभित्र कुनै विवाद भएन, किन ? ओली र दाहालबीच भएको भनिएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य तर, लिखित सम्झौताको रहस्योद्घाटन पनि दाहालले नै गरे र फेरी आगामी ५ वर्षका लागि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने दाबी र घोषणा पनि उनै दाहालले गरे । आखिर यसको पछाडिको कारण के थियो ? २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण त्यहाँ कुनै सत्ता संघर्षका गृहकार्य हुन पाएनन् । २ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई सरकार ढाल्न सकिने अवस्था बनेपछि त्यहाँ गुटगत विभाजनहरु तिव्र बने । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको पदबीच भागवण्डा गरि माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालबीच गुटगत एकता भयो । यो एकता पछि पार्टीमा बहुमतको बलमा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने र पछि राष्ट्रपतिलाई हटाउने गोप्य योजना बने । तर यो योजना केपी ओलीले थाहा नपाउने कुरै भएन किनकी उनी पनि देशका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्ष थिए । वास्तवमा यो लडाईँ सत्ता हत्याउने र प्रतिशोधको सिद्धान्तमा आधारित थियो । त्यसपछि एकले अर्कालाई सिध्याउने शत्रुतापूर्णं लडाईँमा परिणत भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो संसद विघटनप्रति नेपाली कांग्रेसले खुसी भएन किनकी यो लडाईँ उनीहरुको आन्तरिक विवादका कारण भएको थियो । संसद पुनःस्थापना पछि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहेपछि भने दाहाल, नेपाल समूहको एकसुत्रीय लडाईँ बन्यो – जसरी हुन्छ ओली हटाऊ अभियान । यही अभियानअन्तर्गत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुद्दामा विपक्षीहरुको एकसुत्रीय सहमती वा एकता भएको हो । जहाँ सरकार वा विपक्षीलाई बहुमत पुग्नका लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बन्यो । यहि मुद्दामा जसपा पनि विभाजित बन्यो र उपेन्द्र यादव अनि बाबुराम भट्टराई एकातिर र महन्त ठाकुर अनि राजेन्द्र महतो अर्कातिर भए । धेरैले जनता समाजवादी पार्टीलाई भारतसँग दाँजेर विश्लेषण गर्दछन् । यदि त्यो आरोप वा विश्लेषण सहि हो भने कतै पनि बहुमत पुग्न नदिई देशलाई अस्थिरता तिर धकेल्न खोज्ने भारतीय रणनीति हुनसक्छ । कतै पनि बहुमत नपुग्नुको अर्थ ओली सरकारलाई नै बढि राहत पुग्ने तत्कालिन विश्लेषण सही हुने देखिन्छ ।

विपक्षी समिकरणको दयनीय अवस्था

दोस्रो पटकको संसद विघटनको परीदृश्य अलि रोचक बन्यो । यो विघटन हतार–हतारमा र योजनाबद्ध रुपमा संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्ने नाटकीय आव्हानहरु भए । संविधानमा तोकिएका र सर्वोच्च अदालतद्धारा गरिएका व्याख्यालाई समेत आधार बनाई विघटनको घोषणा गरिएको छ र यो विषय पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन र बहसकै क्रममा छ । बाहिर हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्वको घेराबन्दी विशाल बनेको छ । संसदमा भएका एमाले ईतरका अधिकांश दलहरुबीच मोर्चाबन्दी भएकै छ र एमालेकै नेपाल, खनाल समूह पनि सबैभन्दा आक्रामक रुपमा लागिपरेको छ ।

संसद बाहिरको ओलीविरुद्वको मोर्चाबन्दी जति विशाल भएपनि संसदभित्र भने त्यो दयनीय छ । उदाहरणका लागि अहिलेको सत्ता समिकरणमा निर्णायक पक्ष जसपा र एमालेकै माधव नेपाल समूह । जसपा संसदीय दलमा महन्थ ठाकुर पक्ष सशक्त बन्यो र बाबुराम तथा उपेन्द्र यादव समूह एक्लीँदै छ । पार्टीको नाम उपेन्द्र र बाबुरामको पक्षमा गएपनि संसदीय दल महन्थ ठाकुरतर्फ जाने अवस्था बनेको छ । उता माधव नेपाल समूहका सांसदहरुको आयू केपी ओलीको हातमा थियो र रहन्छ । संसदको यो अवस्था र अंकगणितले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राहत दिएको छ ।

अदालतका सम्भावित फैसला पछि

अहिले संसद विघटनको निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै छ । अहिलेको बसह संसद पुनः स्थापना वा नयाँ चुनाव भन्नेमा केन्द्रीत छ । अदालतको निर्णय पछि मुलुक नयाँ राजनीतिक संकटमा फस्ने अवस्था बन्दै छ । संसद पुनःस्थापना वा नयाँ चुनावमध्ये कुनै एक विकल्पलाई अदालतले किनारा लगाउने छ । यदि संसद पुनःस्थापना भएपनि वर्तमान राजनीतिक समिकरण कायम रहेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था रहन्न । यदि माधव नेपाल समूहसँग सहमती नभए ओलीको पक्षमा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदैन । फेरी पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली नै कायम रहने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । अहिलेको संसदको अंकगणितमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन निकै गाह्रो हुने देखिन्छ । यदि संसद विघटन सदर भए तत्कालिन रुपमा केपी ओलीको जीत हुनेछ । ६ महिना पछि के होला भनेर फेरि बहस चल्नेछ । जुन विकल्पमा गए पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । राष्ट्रपति शासन, सैन्य शासन, राजतन्त्रको पूर्नबहाली वा जनमत संग्रहबाट नयाँ निकास जुनसुकै विकल्पको सम्भावना पनि उच्च रहन सक्छ ।

अहिलेको संसदको अंकगणितमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन निकै गाह्रो हुने देखिन्छ । यदि संसद विघटन सदर भए तत्कालिन रुपमा केपी ओलीको जीत हुनेछ । ६ महिना पछि के होला भनेर फेरि बहस चल्नेछ । जुन विकल्पमा गए पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

विघटनको संघारमा व्यवस्था

कतिपयको विश्लेषण छ कि यो संविधान बन्दा भारतलाई मन परेको थिएन । मेरो विचारमा यो व्यवस्था भारतकै ईशारामा ल्याइएको हो । संसदीय व्यवस्था भारतकै मार्गदर्शन थियो । केहि राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा भारतले हस्तक्षेप गर्न चाहन्थ्यो । तर, तत्कालिन समय संसदीय नेतृत्वमा एकता कायम भएकाले सोंचेभन्दा कम लाभ भारतलाई भएको हुन सक्छ । नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई वा माओवादी आन्दोलनलाई दिग्भ्रमीत वा विघटन गराउन सफल भएकोमा देशी विदेशी शक्तिहरु प्रफुल्ल नै थिए । केहि क्रान्तिकारी शक्तिहरुले यो संविधानलाई अस्वीकार गरि अर्को संविधान पनि जारी गरेका थिए । क्रान्तिकारीहरुको सशक्त बहिस्कारका बीच संसदीय चुनाव सम्पन्न भएको थियो । संसदीय चुनावमा ओली र दाहाल गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याएको थियो । अहिले गठबन्धन टुटेको छ र दुवै पक्षबीच प्रतिशोध र बदलाको लडाईँ उत्कर्षमा पुगेको छ । ओलीबाट पराजीत माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अहिले शेरबहादुर देउवाको वैशाखी टेकेर बलियो बन्न खोज्दैछन् । दुई पटकसम्म संसद विघटनको सिफारिस हुनु संसदीय व्यवस्थाकै विघटनको संकेत हो । अहिले त संसद मात्र विघटन भएको छ तर, यो व्यवस्थाकै अन्त्यतिर जाँदैछ ।

सत्तारुढ दलको लडाईँमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नमुछीएको भए केहि सम्भावना बाँकी रहन्थ्यो । तर आज सत्ता संघर्षमा यो संविधानको औचित्य समाप्त भएको छ । आज दुई पक्षबीचको लडाईँ प्रतिशोध र बदलाको भावतर्फ जाँदैछ । कसले कसलाई सिध्याउने भन्ने प्रवृत्तिको उतारचढाव बढिरहेको छ । यदि माधव नेपाल र प्रचण्डले जीतेको भए केपी ओली जेलमा जान्थे र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लागि सक्थ्यो । कतिपय विश्लेषकले भनेका छन् कि माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जेल लैजाने तयारी हुँदैछ । राष्ट्रपतिविरुद्वको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै विवादित भएका छन् । उता सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको लडाईँले अर्को संकट ल्याउँदैछ । सभामुखले विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै बैकल्पीक सरकारको निर्माण गर्नेसम्मको अभ्यास गर्दैछन् भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । नेपाली कांग्रेसको वैद्यानिकतामा टेकेर समानान्तर सरकारसम्मको महत्वाकांक्षा बढ्दै छ । अदालत दोहोरो आक्रमणको चेपुवामा छ ।

अब पनि हामी संसद पुनःस्थापना वा संसदीय निर्वाचनको पक्षमा व्यक्तव्यबाजी गर्दै बस्नु गलत हुन्छ । यो संविधानको अन्त्य, संसद विघटन र संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने अवस्था आउँदा क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको समिकरण बलियो बन्न जरुरी छ । यदि अग्रगामी विकल्पका लागि पहल पुगेन भने देश प्रतिगामी विकल्पमा जान सक्छ ।

बन्ला त समानान्तर सरकार ?

सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्वको ज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ । कसैले भन्छन्, उनको घाँटीमा तरबार झुण्डीएको छ । उता सभामुखले विघटित संसद अधिवेशन बोलाउन सक्ने भन्दै केहि कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरेको समाचार बाहिर आएका छन् । के अदालतबाट निर्णय नआउँदै समानान्तर सरकारको निर्माणमा सभामुखले पहल लिन सक्लान् त ? पछिल्लो पटक कानूनविद्हरुको भूमिका हेर्यो भने प्रष्टै हुन्छ कि निष्पक्ष र स्वतन्त्र दृष्टिकोणको अभाव र संकट देखिन्छ । वातावरणलाई भड्काउने काममा कानून व्यवसायी र ठूला सञ्चारमाध्यमहरु लागिपरेका छन् । यो संसदीय व्यवस्था र आफैंले बनाएको संविधानलाई बदनाम गराउने काममा सबैको मिलेमतो वा अघोषित एकता देखिन्छ । विश्लेषकहरु भन्छन् – दुवै पक्षलाई लडाउने एउटै शक्ति केन्द्र हुन् । दुवै पक्षमध्ये कोही पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैनन् । अरुको वा विदेशी शक्ति केन्द्रको खुट्टामा टेकेर लड्नेहरुमध्ये को कहाँ पछारिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको भूमिका

चार संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको एउटा नारा सही थियो, त्यो हो – संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद वा संघीय जनगणतन्त्र । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले स्पष्ट गरेको छ कि संयुक्त प्रगतिशील सरकार र जनमत संग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरौं । पछिल्लो समय संसदीय व्यवस्थाको संकट बढ्दैछ र करिब करिब यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुँदैछ ।

अब पनि हामी संसद पुनःस्थापना वा संसदीय निर्वाचनको पक्षमा व्यक्तव्यबाजी गर्दै बस्नु गलत हुन्छ । यो संविधानको अन्त्य, संसद विघटन र संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने अवस्था आउँदा क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको समिकरण बलियो बन्न जरुरी छ । यदि अग्रगामी विकल्पका लागि पहल पुगेन भने देश प्रतिगामी विकल्पमा जान सक्छ । अग्रगामी विकल्पका लागि खुल्ला र विशाल हृदयका साथ समिकरण निर्माणमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ । आजको आवश्यकता हो – नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता । अब पुराना समिकरण, दृष्टिकोण र संरचनाहरुले थेग्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।