Sansar News
जेठ २६, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्वको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेको हो ।
जवाफसँगै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ७ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको सक्कल फाइल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । संसद् विघटनसम्बन्धी यसअगाडि भएको फैसलाको मिसिल र फैसला पनि सर्वोच्चले माग गरेको छ ।
त्यस्तै संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चल अदालतले एमिकस क्युरीको सहयोग लिने भएको छ । एमिकस क्युरीमा नेपाल एशोसिएनका दुई जना र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका दुई जना सदस्य रहने छन् । एमिकसले १० असारभित्रमा बहसनोट पेस गर्नुपर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ ।
यस्तो छ आदेशको पूर्णंपाठ
सम्बन्धित समाचार
संसद विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने
वि.सं.२०७८ जेठ २६ बुधवार १८:०१ मा प्रकाशित
