साउन ११, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । मिश्रले बहसका लागि भन्दै ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ नामक दस्तावेज बाहिर ल्याएका हुन् ।
उनले प्रस्तावमा स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुद्धढ गर्दै संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । दस्तावेजमा संघीयताले भ्रष्टाचार बढाउने र आर्थिक भारको स्रोत बढाउने कुरा उनले गरेका छन् ।
भूराजनीतिक रुपमा पनि संघीयता नेपालको लागि गलत भएको उनको बुझाई छ । दस्तावेजमा उनले भनेका छन्, ‘नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा संघीय शासन प्रणालीको एउटा प्रमुख आधार भनेको समुदायहरूको “पहिचान” हो। उनीहरूको सम्मान र उनीहरुको धर्म, संस्कृति, विकासको सामूहिक आकांक्षाको सम्बोधन हो। तर केहीको धारणालाई छोडेर, नेपालको संघीयता पहिचानको आधारमा निर्माण हुन नसक्ने आम सर्वसाधारण तथा तत्कालिन संविधान सभाको निष्कर्ष रह्यो । संघीयताको अर्को मूल आधार भनेको “सामर्थ्य” हो। तर नेपालले सामर्थ्यलाई पनि संघीय नक्साङ्कनको मूल आधार बनाउन सकेन। यदि सामर्थ्यलाई मूल आधार बनाइएको भए त्यो भूगोलविद् डा हर्कबहादुर गुरूङले दशकौँअघि उत्तर र दक्षिणतिर छुने गरी निर्माण गरेको तात्कालिन पाँच विकास क्षेत्रको मोडेलतिर जाने थियो। सामर्थ्य र पहिचान दुबैलाई मिसाउन खोज्दा संघ त बन्यो तर बनाउनेहरू लगायत अधिकांशलाई चित्त नबुझ्ने संघीयता स्थापित भयो।’
यसैगरी उनले धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह माग गरेका छन्। आफूलाई धर्मनिरपेक्षतावादी बताउँदै मिश्रले प्रश्न गरेका छन्, ‘किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ?’
पछिल्ला वर्षहरूमा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ नभएर केही धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘दशकौंसम्म हिन्दू राष्ट्र हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन। धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको सहिष्णुता पनि घटाउँदै लगेको छ। समाज र देशको लागि यो घातक छ।’
यस्तो छ उनले बहसमा ल्याएको प्रस्तावको पूर्णंपाठ
वि.सं.२०७८ साउन ११ सोमवार १६:३८ मा प्रकाशित






























