हामी सबैकाे संसारन्यूज

१२ साउन, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता छानविन समितिले पार्टीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पुराना भन्दा नयाँ क्रियाशील सदस्यता बढी रहेको देखिएको छ ।

रमेश लेखक नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पार्टीलाई बझाएको १३ पृष्ठको प्रतिवेदनमा नविकरण गर्ने भन्दा नयाँ क्रियाशील सदस्यता संख्या धेरै देखिएको हो । जसमध्ये काँग्रेसभित्र आठ लाख ५२ हजार ७११ क्रियाशील सदस्य रहेको उल्लेख छ । त्यसमध्ये ४,०९,०३३ जनाको क्रियाशिल सदस्यता नविकरण गरिएको छ भने जम्मा ४,४३,६७८ जनालाई नयाँ क्रियाशिल सदस्यता प्रदान गरिएको छ । प्रतिवेदनले जनाए अनुसार नविकरण भन्दा गर्ने थपिने नयाँ क्रियाशिल सदस्यता धेरै रहेको छ ।

क्रियाशिल सदस्यता मध्ये पुरुष ६५३४३८ जना, महिला १९९९०९७ र अन्य १७६ जना रहेको जनाइएको छ । यो विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति बाहेकको हो । जनसम्पर्क समितिहरुबाट केन्द्रमा प्राप्त हुन आएका क्रियाशील सदस्यता पार्टी विधानको धारा ४(९) बमोजिम गठन हुने सदस्यता व्यवस्था केन्द्रीय समितिले नियमावलीको नियम ८(२) बमोजिम हेर्ने भएकोले सो संख्यालाई यसमा नसमेटिएको बताइएको छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा धनुषाको क्षेत्र नम्बर ४ र सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर २ को विवाद मिल्न नसकेको उल्लेख छ । त्यस्तै बारा र सप्तरीको नयाँ सदस्यताबारे नेताहरुबाटै आवश्यक निर्णयका लागि समितिले अनुरोध गरेको छ ।

समितिले प्रतिवदेनमा दिएको निष्कर्ष र सुझावमा नेपाली काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता नविकरण र वितरण सम्बन्धी वैधानिक प्रावधान स्पष्ट र व्यवस्थित भए पनि त्यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय सँधै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको बताएको छ । अधिवेशनको वर्षमै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी कार्य गर्ने परम्परा बसेकाले पनि यो विषय बढी नै जटिल र विवादग्रस्त बन्ने गरेको ठहर गरिएको छ । यो कार्य अधिवेशनको मिति नजिकँदै गर्दा प्रारम्भ गरी हतारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने परिस्थिति आउनु अत्यन्त असहज अवस्था हो । आगामी महाधिवेशन पछि पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसारकै समयभित्रै क्रियाशिल सदस्यता सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ र त्यसलाई नियमित गरी तोकिएको अवधि अनुसार नै वितरण बन्द गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । साथै क्रियाशील सदस्य र मतदाताको हैसियत स्पष्ट छुटिने वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने बताइएको छ । कहि केन्द्रबाट क्रियाशिल सदस्यताको फारम जिल्लाहरुमा पठाउँदा बढी पठाउने प्रक्रिया पनि वैज्ञानिक र युक्तिसंगत नदेखिएको भन्दै स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ ।