हामी सबैकाे संसारन्यूज

साउन २६, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) औपचारिक विभाजनको दिशातिर उन्मुख भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक पक्षीय रुपमा विधान संशोधनलगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाएसँगै एमालेमा यस्तो देखिएको हो ।

ओलीको पछिल्लो कदमसँगै माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि पार्टी एकता असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ओलीले एमालेको संगठनात्मक संरचनामै उथलपुथल ल्याउने गरि विधान संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएसँगै माधव पक्षले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । सोमबार ओली पक्षले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएसँगै माधव पक्षले पार्टी एकता अब असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेता माधव नेपालले पनि हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेताहरुलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

साउन २१ र २२ मा बसेको माधव पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले एकताको सम्भावना अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ पार्टी निर्माणको दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एमाले एकताको नाममा बनेको कार्यदलका केहि सदस्यले एक साताको समय माग गरेसँगै माधव पक्षले सो विषयलाई एक सातालाई पर धकेलेको थियो ।

नेता विरोध खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय समितिले निकालेको निष्कर्षअनुसार नै अब माधव पक्ष अगाडि बढ्नेछ । उनका अनुसार एकताको विषयमा ओली गुटले च्यापटर क्लोज गरिसकेका छन् ।

‘अब हामी नयाँ ढंगबाटै अगाडि बढ्छौं, अब एकता भनेर अल्झिने अवस्था देखिएन’, खतिवडाले भनेका छन्, ‘ओली गुटले निरन्तर एकता विरोधी गतिविधि गर्दै आएका थिए तथापी हामी सम्भावना खोज्दै थियौं, अब भने त्यो सकिएको छ ।’

कार्यदलका सदस्यले समय मागेपछि रोकिएको थियो निर्णय

साउन २२ मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाटै माधव पक्षले बेग्लै पार्टी निर्माणको घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरुले पनि सोहीअनुसार नै धारणा राखेका थिए । तर, अन्तिम समय एमाले विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलका केहि सदस्यले ‘अन्तिम प्रयास’ भन्दै एक साताको समय माग गरेपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगीएको थियो ।

बैठकले एक साताभित्र सदस्यहरुले उपलब्धी हुने गरि काम गर्न नसके पुनः बैठक बसेर नयाँ निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार उक्त बैठकमा संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनकै निम्ति पनि बेग्लै पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने धेरै सदस्यहरुको निष्कर्ष थियो ।

अध्यादेश वा विधेयक ल्याएर पार्टी फुटाउने योजनामा माधव पक्ष

माधव पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी विभाजन सहज हुने गरि विधेयक वा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुरा उठेको थियो । हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आफुँहरु अनुकुल नभएको निष्कर्ष माधव पक्षको थियो ।

माधव पक्षले कम्तिमा ३० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय समिति सदस्यले पार्टी विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्यादेश वा विधेयक ल्याएपश्चात मात्रै माधव पक्ष पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणातिर जाने बुझिएको छ । जसमा सत्तारुढ गठबन्धन पनि सहमत देखिएको बुझिएको छ ।