हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं, २७ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छन् । बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइन् ।

मन्त्री भुसालले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन लागिएको बताइन् । मन्त्री भुसालले विपन्न स्तरका जनतालाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय भएको बताइन् ।

२६ लाखभन्दा बढि ग्राहकले सुविधा पाउने
निःशुुल्क विद्युत कार्यक्रमबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सामुदायिक ऊर्जा उत्पादनका गरी २६ लाखभन्दा बढी ग्राहकले सुविधा पाउने उर्जा मन्त्रालयको आकंलन छ । विद्युत महसुल तिर्न नसकेर बन्द भएका ट्युवेलको जरिवाना छुट दिने र यस्तो निर्णयले ४ लाखभन्दा बढी किसानले लाभ प्राप्त गर्ने मन्त्री भुसालको भनाई छ ।
मन्त्री भुसालले स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा पनि गरिन् ।

‘यसबाट ३ लाख ८८ हजार घर धुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ’, भुसालले भनिन्, ‘यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ ।’

अब डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसबाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने मन्त्रालयको दावी छ ।

सरकारले ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लाने नीति अघि सारेको उनले जानकारी गराएकी छिन् । संयुक्त सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, पूर्वमन्त्री, सचिव र महाशाखाअन्तर्गतका निकाय तथा विज्ञबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने, विद्युत् र सिँचाइलाई उत्पादनका पूर्वाधारकारूपमा लिइ देशलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा विभिन्न निर्णय भएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।

उर्जा मातहतका कार्यालयमा विद्युतीय गाडी मात्रै
मन्त्री भुसालले विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न यही आर्थिक वर्षभित्र ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेकी छन् । विद्युत् खपत बढाउने सरकारको नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ सस्टेसन बनाउने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
यस्तै हेभी ड्युटीका गाडीबाहेक ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले विद्युतीय गाडी मात्र प्रयोग गर्ने उनले घोषणा गरिन् । यसका लागि विद्युतीय गाडी खरिद गरिने उनले बताइन् ।

सबै प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरु अघि बढाउने भएको छ । मन्त्री भुसालले प्रदेश १ मा दूधकोशी र तमोर आयोजना अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइन् । प्रदेश २ मा ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन तयारी गरिएको, बागमतीमा कुलेखानी र सुनकोसी–३, गण्डकी प्रदेशमा बूढीगण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे, माडी, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिममा सेती जलविद्युत् आयोजना उत्पादनको काम अगाडि बढाउने उनले बताइन् ।

त्यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएर समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने आगामी कार्ययोजना रहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री भुसालले कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती–काठमाडौं, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं आदि करिडोरका प्रसारण लाइनहरु सम्पन्न गर्ने, इनरुवा–ढल्केवर–हेटौँडा ४०० केभी लाइनलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरको ४०० केभी प्रसारण लाइनहरु निर्माणका लागि अगाडि बढाउने पनि बताइन् ।