हामी सबैकाे संसारन्यूज

१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफुँलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई कानुन विपरित ल्याइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सोमबार ‘कुलमानको नियुक्ति बदर र आफुँलाई निर्देशक पदमै थमौति गरिपाउँ’ भन्दै शाक्यले रिट निवेदन गरेका हुन् ।

शाक्यले रिटमा कानुन विपरित कुलमानलाई ल्याउने काम गरिएको दाबी गरेका छन् । आफुँलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको पनि उनको जिकिर छ । उनले आफैंलाई कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन् ।

आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै उनले सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन् ।

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् । यसअघि शाक्यकै सहमतिमा कुलमानलाई ल्याइएको चर्चा चलेको थियो । मन्त्रिपरिषदले शाक्यलाई सचिव सरहको सेवा सुविधाका साथ उर्जा आयोगमा नियुक्ति गरेको थियो ।

साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए ।

शाक्यको कामप्रति सरकार छैन् सन्तुुष्ट
शाक्यको कामप्रति सरकार सन्तुुष्ट छैन् । उनको कार्यसम्पादन सन्तोषप्रदक नदेखिएसँगै विकल्प खोजेको उर्जा मन्त्रालयको भनाई छ ।

प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

सरकारले कार्यसम्पादन र उनीसँगकै सल्लाहमा कुलमानलाई भित्र्याउँदै उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । उनलाई प्राधिकरणमा पाइरहेकै सेवा सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्रश्नमा रिट निवेदन
उर्जा मन्त्रालयका अनुसार कुलमानको नियुक्ती र जल तथा उर्जा आयोगमा शाक्यको सरुवा सल्लाहमै भएको थियो । शाक्यले पनि आफुँलाई सम्मानजनक ठाउँ दिए स्वीकार्ने पनि बताएका थिए ।

उनले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए ‘नेपाल सरकारको कर्मचारी भएकाले आफूलाई दिइने जुनसुकै जिम्मेवारी स्वीकार गर्छु, दोष देखाएर होइन, आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिए, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु । सरकारको निर्णय शिरोपर छ ।’

उनलाई उर्जा आयोगमा उनलाई प्राधिकरणमा एममडीकै रुपमा खाइपाई आएको सेवा सुविधा दिनेगरी लगेको थियो । जसमा उनले सहमति पनि जनाएका थिए ।
तर, प्राधिकरणमा नियुक्त भएको ६ दिनपछि शाक्यले सरकारविरुद्व रिट दायर गरेका छन् । अहिले प्रश्न उठेको छ, उनले ६ दिनपछि मात्रै किन उक्त निर्णयविरुद्व सर्वोच्च पुगे ?