१ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानबारे सोच्नेबेला आएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
शर्माले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै उनले तिनलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको खाँचो औंल्याए । ‘सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने हो ? कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
संस्थानहरुलाई कि त आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनुपर्ने, कि तिनको बारेमा विकल्प सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताए ।
उनले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुने धारणा व्यक्त गरे । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको भन्दै उनले सोअनुरुपको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
मौद्रिक नीति लिक भएको प्रति आपत्ति
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति अर्थमन्त्री शर्माले आपत्ती जनाएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता र वेभसाईटलाई किन प्रभावकारी नबनाएको भनी प्रश्न उठाए ।
‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ। यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुप
समाजमा भएको असमानता घटाउने र सुशासन प्रवर्द्धन हुने खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भन्सार विन्दुमा आयातकर्ताहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्ने र ‘वेटिङ चार्ज’ धेरै तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
वि.सं.२०७८ भदौ १ मंगलवार ०७:४८ मा प्रकाशित






























