भदौ १, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सम्भावित घटनाबारे रणनीति बनाउन एमालेको संस्थापन पक्ष छलफलमा जुटेको छ । ललितपुरको च्यासस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा ओली पक्षका नेताहरु छलफलमा जुेटका हुन् ।
गठबन्धन सरकारले सोमबार अप्रत्यासित रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गराएको थियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गराएसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चाका बीच ओलीले सोमबार मध्यराती पार्टी एकताका लागि अपिल जारी गरेका थिए । साथै उनले पार्टीको स्थायी समिति र संसदीय दलको पनि बैठक बोलाएका थिए ।
माधव पक्षलाई कारबाही गर्ने सम्भावना
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला ओली पक्षले भने माधव पक्षका नेताहरुमाथि कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ । यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणलाई आधार बनाएर माधव पक्षलाई निष्काशन गर्ने तयारी ओली पक्षको छ ।
ओली निकटका एक नेताले बताएअनुसार जारी स्थायी समिति बैठकबाट कारबाहीको निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।
तर, ओलीको निर्णय अर्थहिन हुनसक्ने
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने रणनीतिमा देखिएका माधवकुमार नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो पार्ने योजना ओलीको छ । ओली माधवसहित उनलाई साथ दिने सबै सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छन् ।
तर, ओलीले बनाएको त्यो योजना अर्थहिन हुने देखिएको छ । कारबाही गर्ने निर्णय गरिएपनि कारबाही प्रक्रिया सभामुखले लम्बाउन मिल्ने आधारका कारण यस्तो देखिएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा कुनै पनि सांसदलाई गरिएको कारबाही निर्णय संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त निर्णय संसद अधिवशेनका चालु नरहेको अवस्थामा सूचना टाँस गरि जानकारी दिनुपर्छ ।
तर, कानुनी प्रावधानमै सभामुखले उक्त सूचना १५ दिनसम्मको समयभित्र जहिले जारी गरेपनि हुने अवस्था छ । यस्तोमा सभामुखले कारबाही प्रक्रिया धकेल्ने र माधव पक्षले दल दर्तालगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाईसक्ने अवस्था देखिन्छ । जसका आधारमा ओलीको कारबाही अर्थहिन हुने देखिन्छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ १ मंगलवार १३:१३ मा प्रकाशित






























