हामी सबैकाे संसारन्यूज

गाउँका राजनीतिकर्मी, अगुवा, युवा, महिला, दलित र बौद्धिक वर्गमा वैशाख ३१ का लागि घोषणा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा र बहस चल्न थालेको हो । स्थानीय निर्वाचनले जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थाको अन्त्य, विकास निर्माणले गति लिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बन्ने, संविधानको कार्यान्वयन र भागबन्डाको राजनीति अन्त्य हुने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणाले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई उत्साहित बनाएको शिख–२ का दुर्गाबहादुर खातीले बताउनुभयो । “स्थानीय तहको सेवा सुविधा सहज हुने, विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा छ” खातीले भन्नुभयो “गाउँका जनता प्रतिनिधि छनोट गर्न मतदानका लागि ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।”

मतदानको मिति घोषणा भएकोमा खुसी लागेको शिख–९ का पूर्णबहादुर पाइजाले बताउनुभयो । गाउँगाउँमा सम्भावित उम्मेदवारको चर्चासँगै राजनीतिक सक्रियता बढेको पाइजाले बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपालगायतका दलभित्र उम्मेदवार छनोटको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । भेटघाट, भेला, प्रशिक्षण, सङ्गठन विस्तारको कामले गाउँमा नेता पुग्न थालेपछि चहलपहल बढेको हो ।
मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि र पुनःसंरचनाको सवालले निर्वाचनमा चुनौती थपिएपनि संविधान कार्यान्वयन र विकासका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको भुरुङ तातोपानीका वुद्धि पुनले बताउनुभयो । “निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै जुट्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।”
एक नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिका प्रस्तावित म्याग्दीमा निर्वाचनका लागि १२ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।