back
CTIZAN AD

जनार्दन शर्माको प्रस्ताव – निर्वाचन प्रणाली पूर्णं समानूपातिक बनाऔं

वि.सं.२०७८ असोज १२ मंगलवार

684 

shares

काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको बैठकलाई मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनले निर्वाचन प्रणाली गलत हुँदा नै व्यवस्थामा समस्या देखिएको उनको तर्क छ ।

‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरुको छैन’ शर्माले भने, ‘समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।’

शर्माले पार्टीको संगठनका स्वरुपलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सबै जनवर्गीय संगठनहरुलाई उत्पादन इकाईमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘उत्पादनसँग जोडिएको संगठन भएन भने समाजवादमा जान सकिँदैन, हरेक कार्यकर्ता तिनको परिवारलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, त्यसो गर्नको लागि संगठनको हरेक इकालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ’, शर्माले भने ।

वि.सं.२०७८ असोज १२ मंगलवार १२:०१ मा प्रकाशित

आव २०८३/८४ को बजेट, गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?

आव २०८३/८४ को बजेट, गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?

राम थापा, गण्डकी । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आव...

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

राँझा (बाँके) । बाँकेमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई...

आजको मौसम विवरण:  मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

आजको मौसम विवरण: मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय...

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन...

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण...

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय...