हामी सबैकाे संसारन्यूज

शैक्षिक योग्यता भएका वा नभएका सम्पूर्ण युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा विदेश नजानेहरू पनि काठमाडौं वा जिल्लाकै सदरमुकाम वा बजार/शहरतिर डेरा लिएर नोकरी तथा व्यवसाय गर्न थाले । केही छोराछोरी पढाउने बहानामा त केही सुबिधा उपभोग गर्ने बहानामा । जसका कारणले गाउँका आफ्नै खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे भएनन्, पहाडका साथै तराई मधेशमा अहिले ठूलो मात्रामा कृषियोग्य जमीन बाँझो हुँदै गएको छ । पछिल्लो अवस्थामा पहाडी जिल्लामा २५ देखि ४० प्रतिशत र तराई मधेशमा १० देखि ३० प्रतिशत कृषियोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेको देखिन्छ ।

अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको अभाव त छ नै, सँगै जंगली जनावर बाँदर, दुम्सी, मृग, हरिण, बँदेल लगाएतले बाली खाइदिंदा धेरै गाउँलेले खेती गर्न छाडेका छन् । एकातिर काम गर्ने मान्छेको अभाव, अर्कातिर जङ्गली जनावरको आक्रमण ले गर्दा ग्रामिण कृषिक्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको छ । त्यस माथि उत्पादनको लागतभन्दा थोरै लाभ, बजारको अभाव, बजारै पाए पनि उचित मूल्यको अभाव अर्कोतर्फ छँदैछन् । जसलाई किसानहरुले सँधै झेल्दै आएका छन् । यस्तै धेरै समस्या र कारणहरुले नेपालको पहाडी तथा तराई क्षेत्रका खेतीयोग्य जमीन दिनानुदिन बाँझो हुँदै गएको दुखलाग्दो अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

जमीन बाँझो रहनुका मुख्य कारणहरूमा वैदेशिक रोजगारी, सुविधा र रोजगारी तथा उद्यमको लागि अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन बसाइसराईं हुन् । उल्लेखित कारणहरुले गर्दा मानिसहरुले आफ्नो थाक थलो छाडेर जाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । विगतमा निर्माण भएको उत्पादन, संकलन र वितरणको प्राणाली नै एकहिसाबले भत्किन पुगेको जस्तो देखिएको छ । गाउँमा जनसंख्याको घट्दो कारणले कृषि क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माण, मलको अभाव, सिंचाइको सममस्या, बजारमा पहुँचको अभाव जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् ।

हाम्रो देशमा नीति, नियम र कानुन नभएको त होइन तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । जसका कारण समस्याको सम्बोधनका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिने भएता पनि ती कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो पर्यावरण र खाद्य सन्तुलन दुवै क्षेत्रमा परिरहेको छ । यसको लागि सरकार र सरोकार वाला निकाय सचेत हुनु पर्छ ।

अहिले राज्यले भू–उपयोग नीति ल्याएको छ । संविधान पनि समाजवादउन्मुख भनिएको छ । केही स्थानिय तहहरुले मात्रै आफ्नो विवेक अनुसार त्यहाँको भू–उपयोगको अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । तर समग्रमा अझैपनि आधुनिक भू–उपयोगको प्राणालीमा जाने अभ्यास राज्यले गर्न खोजेको छैन् ।

सरकारसँग कृषिको लागि दक्ष जनशक्ति रहेकै अवस्था छ । फेरीपनी लाखौं हेक्टर कृषियोग्य सरकारी जमिन बाँझौ राखिएको अवस्था छ । अहिले मुलुकमा कृषियोग्य कति जग्गा बाँझो छ भनेर कुनै सरकारी तह बाट भरपर्दो अनुसन्धान समेत भएको छैन । सामान्य खाद्यबस्तु आयातमा वार्षिक खरबौं बराबरको रकम बाहिरिनु, उत्पादनमा परानिर्भरको ग्राफ बढिरहनु, उद्यम तथा औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन नसक्नु र रोजगार क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नुलगाएतका समस्याहरुले समग्र मुलुलकलाई नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

०५०/५१ साल तिर सम्म सामान्यतया पहाड तथा तराईका सबै जसो खेति योग्य जमिनमा किसानहरुले वाार्षिक रुपमा ३ खेति गर्थे । कृषिबाटै अधिकांश मानिसहरुको दैनिक जीवन पनि चलेको थियो । तर त्यसको त्यसको करिब एक दशकपछि खेतीपाती गर्ने कुरा नै महंगो बन्दै गयो । मानिसहरुको शिक्षामा पहुँच बढ्दै गयो, बैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो पनि खुल्दै गयो र सानो जनजीविका चलाउदै आएको परिवारको आयश्रोत बढ्दै गयो र नभएकाले पनि बाटो खोज्दै गए । जसको कारणले सुबिधा सम्पन्न ठाउँ, समाज, देश तिर मानिसहरुले आफ्नो जीवन खोज्न थाले ।

विडम्बनाको विषय नेपालमा सुकुम्बासी र गरीब किसान सँग जग्गा छैन । तर धेरै जमीन हुनेहरू बाँझै छाडेर शहरतिर र अन्य मुलुकतिर बस्न थालेका छन् । उनीहरुलाई कमाउन देऊ भन्दा पनि मोहियानी हक लाग्ला र कमाउनेले नै आफ्नो जग्गा कब्जा गर्लान् भन्ने डर जमिनको स्वामित्व भएकाहरुमा छ । जसले गर्दा उनिहरुले कृषिमा काम गरेर खान चाहनेहरुलाई जमिन दिदैनन् । अहिले राज्यले भू–उपयोग नीति ल्याएको छ । संविधान पनि समाजवादउन्मुख भनिएको छ । केही स्थानिय तहहरुले मात्रै आफ्नो विवेक अनुसार त्यहाँको भू–उपयोगको अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । तर समग्रमा अझैपनि आधुनिक भू–उपयोगको प्राणालीमा जाने अभ्यास राज्यले गर्न खोजेको छैन् ।

अर्को कुरा सामाजिक वातावरण यस्तो बन्दै गयो की, कृषिलाई दुःखको पेशाको रुपमा हेर्ने र सजिलो गरी किनेर खान पाइन्छ भने काम नगर्ने । पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, पैसा भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ । यस्तो प्रकारको सोंचको विस्तारका कारण पछिल्लो समय ग्रामिण क्षेत्रमा समेत कृषि कार्यलाई कम गर्न थालिएको छ । तर आम मानिसहरुले विदेशबाट आयातित वस्तुको भरमा जीवन चलाउँदा समाज राष्ट्र सधैं कसरी चलिरहन सक्छ भन्ने सामान्य प्रश्न पनि आँफैतर्फ नउठाएको देखिन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनले विभिन्न समयमा राज्य वा व्याक्तिको स्वामित्वमा रहेका जमिनहरु कब्जा गर्ने, केही बढी जमिन भएकाहरुलाई विभिन्न प्रकारको चेतावनी दिने, लुटिदिने र चन्दाको निशाना बनाउने जस्ता कामहरु गरेको सबैले अनुभव गरेकै छौं । आन्दोलन वा युद्धको क्रममा जमिनमा रहेको समस्याको उठान गर्ने तर सत्ता सञ्चालनको क्रममा त्यसलाई चटक्कै भूलिदिने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा दोहोरिरहेको छ । आन्दोलन वा युद्धको क्रममा सम्बन्धित राजनीतिक दलले जमिनसम्बन्धी लिएको नीतिका कारण पनि जमिन बाँझो रहने समस्यालाई बढाएको देखिन्छ ।

हाम्रो समाजमा जग्गा जमिनलाई पैतृक सम्पत्ति मानेर एकआपसमा दाजुभाइमा बाँडेर स्वामित्व कायम गर्ने चलन छ । दाजुभाइको बीचमा अंशबण्डा गर्ने क्रममा पैतृक सम्पत्तीको रुपमा रहेको जमिनलाई पनि टुक्रा–टुक्रा गरेर भाग लगाउने गरिन्छ । सामाजिक परम्परा वा अस्तित्व खोजीका कारणले खेति गर्न पनि नमिल्ने गरी जमिनको निरन्तर टुक्रा–टुक्रा पार्ने गलत पद्दती कायम रहिरहेको छ । यसले गर्दा पनि कृषियोग्य जमिनको औसत क्षेत्रफल घट्दो क्रममा गएको देखिन्छ । अर्को कुरा सामाजिक वातावरण यस्तो बन्दै गयो की, कृषिलाई दुःखको पेशाको रुपमा हेर्ने र सजिलो गरी किनेर खान पाइन्छ भने काम नगर्ने । पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, पैसा भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ । यस्तो प्रकारको सोंचको विस्तारका कारण पछिल्लो समय ग्रामिण क्षेत्रमा समेत कृषि कार्यलाई कम गर्न थालिएको छ । तर आम मानिसहरुले विदेशबाट आयातित वस्तुको भरमा जीवन चलाउँदा समाज राष्ट्र सधैं कसरी चलिरहन सक्छ भन्ने सामान्य प्रश्न पनि आँफैतर्फ नउठाएको देखिन्छ ।

समाधानको बाटो यसरी सोचौं

पहिला सबैले हाम्रो मुलुक हामीले नै बनाउनुपर्छ र सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोचौं । सकरात्मक सोंचको प्रभाव राजनीति र नीति निर्माण तहमा विस्तार गरौं । यसलाई वास्तवमा एउटा अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विविधताले भरिएको हाम्रो यो मुलुकलाई कम्तिमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔं भनेर सोच्ने हो भने नतिजा निकाल्न पक्कै पनि गाह्रो छैन् ।

अहिलेको संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरि तिन तहका सरकारहरु छन् । कृषिको समस्यालाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारको सँयुक्त पहल हुन जरुरी हुन्छ । राज्यको कोणबाट हेर्दा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूती, वैदेशिक व्यापार घाटामा कमी, विदेशी मुद्राको संचिति, उद्यम तथा औद्योगिक वातावरणको निर्माण, रोजगारको विकास, आदि जस्ता कुराहरुको लागि पनि कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ । जसले गर्दा मात्रै हामीले आत्मनिर्भर हुँदै समृद्ध मुलुकको निर्माण गर्ने कुराको सुरुवात गर्न सक्छौं ।

वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स बापतको रकम सामान्य खाद्यवस्तु आयातमा नै खर्च भइरहेको परिवेशलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले समयमा नै महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । विगतमा कृषिबाटै जीवन निर्वाह गरेको परिवार आज खरिद गरेर मात्र जीवन धान्ने नयाँ परम्परामा रुपान्तरण हुने कुरा दिर्घकालिन नहुने आम जागरण राज्यको तर्फबाट सिर्जना गर्नुपर्दछ । सम्भाव्यवताको आधारमा आफ्नो आवश्यकताको लागि आँफैले उत्पादन गर्ने भन्ने मनोविज्ञान र वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

पहिला सबैले हाम्रो मुलुक हामीले नै बनाउनुपर्छ र सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोचौं । सकरात्मक सोंचको प्रभाव राजनीति र नीति निर्माण तहमा विस्तार गरौं । यसलाई वास्तवमा एउटा अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विविधताले भरिएको हाम्रो यो मुलुकलाई कम्तिमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔं भनेर सोच्ने हो भने नतिजा निकाल्न पक्कै पनि गाह्रो छैन् ।

राज्यले कृषि क्षेत्रलाई विशेष संरक्षण सहित विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ । अहिले मुलुकको भूगोलको सर्वे वा उत्पादन सम्भाव्यताको सर्वे वा आवश्यकताको आधारमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिदैन् । राज्यको कृषि क्षेत्रमा अनुदान कार्यक्रममा मुलतः पहुँचवालाहरुको हालीमुहाली रहेको छ । यसलाई दृष्टिकोण, नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीमा घाटा भएको तर्क गरिने गरेको पनि पाइन्छ । हो आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीमा घाटा हुनसक्छ, तर राज्यले व्यापार घाटालाई घटाउँदै विदेशी मुद्राको सञ्चिती गर्ने कोणबाट हेर्दा कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले राज्यलाई समृद्धिको मार्गतर्फ सोझ्याउँछ । अर्को कुरा उत्पादन गर्दा घाटा नै भएपनि मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अन्न र कच्चापदार्थको स्रोत कृषि नै भएकाले यसको उचित व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

कृषिलाई एउटा गर्व गर्न लाएक पेशाको रुपमा रुपान्तरण गर्न केही नीतिगत र व्यवहारिक पक्षलाई मात्र अगाडि बढाउँदा पनि सम्भव छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र नाफाको वास्तविकताको आधारमा लगानी गर्ने आम परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ । किसानहरुलाई जमिन, मल, बिउ, सिंचाई, भण्डारण र विक्रीको व्यवस्थामा लगानी र सहजिकरणमा राज्यको भूमिका निश्चित हुनुपर्दछ । जसले गर्दा कर्म गर्ने किसानहरुले वस्तुको मुल्यको अनुपातमा नभएर उत्पादन, ज्याला र समयको अनुपातमा आम्दानी गर्न सकुन् । यसो गर्दा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि व्यवसायीक कोणबाट पनि आम मानिसहरु अगाडि सर्ने वातावरण पैदा हुनजान्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यप्राणालीमा व्याक्तिको सम्पत्तीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न त पाईंदैन्, जमिनको स्वामित्व आफुमा सिमित गर्ने तर त्यसलाई उपयोगिताविहिन अवस्थामा राख्ने कुरालाई पनि निरुत्साहित गर्ने उचित नीति तथा कार्यक्रम राज्यले सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा वास्तविक किसानहरुले सहज ढंगले कृषियोग्य जमिनमा कर्म गर्ने र उत्पादन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।

हिन्दु धर्ममा अन्नलाई ब्रम्हाको रुपमा पुजा गर्ने चलन छ । यो मानिसको जीवनको एउटा अभिन्न अंग हो । त्यसैले मानिसको जीवनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र र कृषि कर्मलाई गौरवको रुपमा विकास गर्न आजै सोचौं ।

अन्त्यमा,

मानो रोपेर मुरी फलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रा पुर्खाहरुको मान्यताअनुसार अगाडि बढ्न अब पनि ढिला गर्ने हो भने हाम्रो मुलुक दिनप्रतिदिन संकटतर्फ मात्रै धकेलिँदै जान्छ । सिमित समयको लागि हामीले रेमिट्यान्स मार्फत आएको विदेशी मुद्रा मार्फत आयात गरेर समाज त सञ्चालन गर्छौं तर जब अन्तराष्ट्रिय उत्पादन र वितरणको प्राणालीमा संकट पैदा हुन्छ तब हामी इतिहासमा नै कठिन परिवेशमा प्रवेश गर्नेछौं । त्यतिबेला हामीसँग भएका पैसाहरुले पनि कुनै चीज किन्न सकिने छैन् ।

त्यसैले बेलैमा मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारहरु परिवर्तन हुँदा पनि आधारभूत पक्षमा परिवर्तन नहुने कृषि तथा उद्यम नीति निर्माण गर्न तर्फ राज्य अगाडि लागोस । जसको लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, क्षमतावान राजनीतिकर्मी, सफल व्यवसायी र सफल किसानहरुले पनि योगदान गर्न सक्छन् ।

हिन्दु धर्ममा अन्नलाई ब्रम्हाको रुपमा पुजा गर्ने चलन छ । यो मानिसको जीवनको एउटा अभिन्न अंग हो । त्यसैले मानिसको जीवनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र र कृषि कर्मलाई गौरवको रुपमा विकास गर्न आजै सोचौं ।

(लेखक हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल हुन् ।)