हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो कम्पन ल्याइएदिएको छ । कांग्रेसका नेताहरु नै सरकारले ल्याएको विधेयकविरुद्ध खनिएका छन् ।

महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तत्कालै फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष माग गरेका छन् । आइतबार देउवालाई भेटेरै महामन्त्री थापाले विधेयक निःशर्त फिर्ताको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

“हामीले हिजोमात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर भन्यौँ कि कांग्रेसलाई सडक र सत्तामा हुँदा फरक फरक बोल्ने छुट छैन”, देउवासँग भेटबारे नेता थापाले भनेका छन्, “अहिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी जुन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ, त्यो तुरुन्तै फिर्ता फिर्ता हुनुपर्छ, उहाँले पनि फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छ ।”

थापाले “केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति” देखिए कडा प्रतिवादमा उत्रिने पनि चेतावनी दिएका छन् ।

विश्वप्रकाशकाे प्रश्न : देउवालाई सल्लाह दिन्छ कसले ?

कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्याइएको विधेयकबाट आफूहरु चकित परेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई मेन्सन गर्दै शर्माले जवाफदेहीता जरुरी रहेको बताए ।

महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गलत सल्लाह दिने को हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । “संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? सल्लाह दिन्छ कसले ? यो दुःखद छ । प्रधानमन्त्रीको गम्भीर जवाफदेहीता जरुरी छ”, शर्माले भनेका छन् ।

बहुमत सदस्यको उपस्थीतिमा सबैधानिक नियुक्ती गर्न सकिने प्रावधानसहित संबैधानिक परिषद सबन्धी बिद्येयक दर्ता गरे पछि पछि महामन्त्री शर्माले सो प्रश्न गरेका हुन । उनले सो बिद्येयक तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन ।

माओवादीले जनायो आपत्ति

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले तत्कालिन ओली सरकारको रवैया देखाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानको विरोध गर्नेले पुनः सोही प्रावधान राखेर संवैधानिक परिषद् विधेयक ल्याउनु दोहोरो चरित्र भएको उनको आरोप छ ।

“संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको हकमा पनि तत्कालीन प्रम केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको र हामी सबैले विरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन, यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौं”, श्रेष्ठले भनेका छन्, “संसदमा ल्याउन खोजिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र संसदमा प्रस्तुत गरिसकिएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयककाबारेमा पाँच दलीय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल हुनुपर्दछ र आम सार्वजनिक बहस पनि हुनु पर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री देउवाले गत बुधबार संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य। अधिकार र कार्यविधि०)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए। विधेयकको दफा ६ मा मुख्य गरी संशोधन गरिएको थियो। तत्कालिन ओली सरकारले तीन पटक गरेर ल्याएको अध्यादेशका केही व्यवस्था जगाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमा सरकारले संशोधन विधेयक नै पेस गरेको थियो।

विधेयकमा कोरम र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था घुसाएपछि बिरोध सुरु भएको हो । मुल ऐनमा बैठकमा चार जना सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति हुनपर्ने भनिएको थियो। तर सरकारले त्यसलाई घटाएर बहालमा रहेकामध्ये पचास प्रतिशत उपस्थित भएमा बैठकको कोरम पूग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।

जुन तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेशका प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो छ ।