हामी सबैकाे संसारन्यूज

सार्वजनिक तथ्य र प्रमाणले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । एमालेले पार्टी निर्णयबारे जानकारी गराउन २०७३ जेठ २१ मा जारी गरेको वक्तव्य र हालै जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ ले अधिकारी एमालेको जिम्मेवार नेता हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गर्भनर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएमा गभर्नर स्वतः पदमुक्त हुने समेत व्यवस्था ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा गरिएको छ ।

त्यस्तै, अधिकारीले अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा)ले पनि उनी शैक्षिकरूपमै गभर्नर बन्न अयोग्य देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५६ को दफा २० अनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन न्यूनतम स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्दछ । तर, गभर्नर अधिकारीले स्नातकोत्तरको शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका छैनन् ।

एकातिर राजनीतिमा सक्रिय हुनु र अर्कोतिर शैक्षिकरूपमा पदीय जिम्मेवारीमा रहन अयोग्य हुनुले उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । स्मरणरहोस्, अधिकारीविरुद्ध लगानी बोर्डको सिइओ हुनुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतमा उनको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर भएको थियो । तर, अदालतले उक्त रिटलाई चासो नदिएर टुंग्याएको छैन् ।

एकातिर कानूनीरूपले अधिकारीको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले आम जनतामा ठूलो निराशा र आतंक सिर्जना गराएको छ । तर, आफुमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि अधिकारीमा नैतिकता देखिएको छैन । नैतिकवान नभएका अधिकारीलाई अबिलम्ब पदमुक्त गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।

आज अधिकारीमाथि चौतर्फीरूपमा प्रश्नहरु उब्जीएका छन् । चौतर्फीरूपमै उनीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे गैरजिम्मेवार शैलीमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । उनका अभिव्यक्तिले आम जनतामा निकै ठूलो निराशा र आतंक पनि सिर्जना गराएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको विरुद्धमा बोलेजस्तै गभर्नर अधिकारीले पनि “देशको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको जस्तो बनिसक्यो” भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जसले मुलुकमा थप आतंकको अवस्था बनाउने काम गरिररहेकाे छ ।

एकातिर कानूनीरूपले अधिकारीको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले आम जनतामा ठूलो निराशा र आतंक सिर्जना गराएको छ । तर, आफुमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि अधिकारीमा नैतिकता देखिएको छैन । नैतिकवान नभएका अधिकारीलाई अबिलम्ब पदमुक्त गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । सरकारले उनलाई अबिलम्ब पदबाट बर्खास्त गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाओस् । यदी अधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र थप तहस–नहसको बाटोमा जाने निश्चित छ ।