हामी सबैकाे संसारन्यूज

समस्याका कारणहरु

१. आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्र

यो नै नेपालका यावत् समस्याहरुका साथै नेपालमा नागरिकताको समस्याको पनि प्राथमिक र प्रधान कारक हो । नेपालमा नागरिकताबारेको समस्या मूलतः भारतसँग सम्बन्धित छ । सामान्यतयाः सबै शक्ति राष्ट्र र विशेषत: भारतप्रति नेपालका शासकहरुद्वारा गरिने दासता र दलाली प्रवृत्ति मुख्य समस्या हो । यसै समस्याबाट नै नेपालमा अन्य तमाम समस्याहरु जन्मिएका छन् ।

२. सन् १९५० को सन्धी

यस सम्झौतामा भएका निम्न प्रावधानहरुका कारण नेपालमा नागरिकताको समस्या कहिल्यै सन्चो नहुने घाउको रुपमा पलाएको छ:

– सन्धिमा संसारमा कतै नभएको खुला सीमा, निर्वाध आवतजावत, घुमफिर, बसोबास, सम्पत्ति भोगचलन र व्यापार–व्यवसायको विशेषाधिकार दिइएको छ र यसको सम्पूर्ण भार नेपालमाथि परेको छ भने फाइदाजति भारतलाई भएको छ ।

– औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टा आदिमा प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय व्यवहारको मान्यता दिने जस्ता सम्मान र सुविधाजनक व्यवस्थाका कारण पनि भारतीयहरु नेपालमा आई बस्दा नेपालमा नागरिकताको चाप बढेको छ ।

–वर्कपर्मिट र सीमा नियमित–व्यवस्थित गर्ने जस्ता आधुनिक राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत काम पनि राज्यले नगर्दा को आप्रवासी कहिले र किन आयो अनि बस्यो वा गयो भन्नेसम्म जानकारी राज्यलाई छैन । आप्रबासीमाथि निगरानी नहुँदा जनसांख्यिक अतिक्रमण अत्यन्तै बढ्दै गएको छ । नेपालमा आप्रवासन बढ्न गई जनसांख्यिक अतिक्रमण हुने र देश फिजीकरण हुने चरम खतरा छ ।

३. दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था

बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतीय शासकवर्गले नेपालमा आफ्नो जस्तै दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था थोपर्न बारम्बार विभिन्न हर्कतहरु गर्दै आए । यसक्रममा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतका विभिन्न दल र तिनका नेताहरुलाई प्रभाव र दवावमा पारेर आफ्ना विविध स्वार्थहरु पनि पूर्ति गर्दै आएको छ । जब कि यो व्यवस्था नेपालमा बारबार असफल र अफाप सिद्ध भैसकेको छ र अहिले त व्यवस्थासँगै देश पनि असफल हुँदै छ । तर यही व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा संस्थागत गरिँदै आइएको छ ।

आज अस्थिरता, अव्यवस्था, अराजकता, दलाली, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता कुराहरु यही संसदीय व्यवस्थाका कारण मजबुद बन्दै गएका छन्। दलहरुको विभाजन र गठबन्धनले देशमा अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न हुँदै गएको छ । पैसाका आधारमा हुने चुनावी प्रतिस्पर्धाले राजनीतिलाई थप भ्रष्ट बनाउँदै लगेको छ । नेताहरुका पैसाका निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने परिस्थिति बनिरहेको छ । फलस्वरुप बाह्य इच्छाअनुसार शासन व्यवस्था चल्ने अवस्था बनेको छ । आज नागरिकतालगायत थुप्रै मुद्दाहरु गम्भीर रुपमा अगाडि आइरहेका छन् ।

नेपालमा फेला परेका, आमा–बुबाको ठेगान नभएका बेवारिसे व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिनैपर्ने र त्यस्तालाई दिँदा पनि वंशजकै दिनुपर्ने व्यवस्था नागरिकता विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै, विवाह भएर आउनेलाई बस्दै नबसी, बस्नै नपरी तत्कालै एक हातले सिन्दुरपोते र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनैपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिले परिमार्जन गरी ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई पनि लत्याइएको छ ।

४. नागरिकता विधेयकमा घातक प्रावधान

नेपालमा फेला परेका, आमा–बुबाको ठेगान नभएका बेवारिसे व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिनैपर्ने र त्यस्तालाई दिँदा पनि वंशजकै दिनुपर्ने व्यवस्था नागरिकता विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै, विवाह भएर आउनेलाई बस्दै नबसी, बस्नै नपरी तत्कालै एक हातले सिन्दुरपोते र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनैपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिले परिमार्जन गरी ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई पनि लत्याइएको छ ।

विधेयकमा ज्वाईँलाई अङ्गीकृत र भान्जा–भान्जीलाई भने वंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । साथै, तीन जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेको आधारमा व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । बाबुको ठेगान नभएको नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजकै पाउने र पछि बाबु पत्ता लाग्दा विदेशी रहेछ भने विदेशको नागरिकता लिएको छैन भनी स्वघोषणा गरेमा मात्र पनि नागरिक मानिने जस्ता विभिन्न प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

नेपालप्रति मायाममता र कामकर्तव्य बिर्सेर अनि नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमा गएर बसेका नेपाली वा तिनका सन्तानलाई बिना कुनै शर्त र प्रतिबद्धता नै गैरआवासीय नागरिकता दिने भन्ने हालको विधेयकको व्यवस्थाद्वारा विदेशी नेपाली अर्थात् गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालप्रतिको कुनै कर्तव्य पूरा गर्नु नपर्ने तर उनीहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोगले गर्दा नेपालमा उनीहरुको मात्र होइन कि विदेशीहरुको नै प्रभाव र दवाव बढ्ने खतरा हुन्छ ।

५. आपत्तिजनक स्वघोषणाको व्यवस्था

बलात्कारमा परेर बाबुको पहिचान हुन नसकेको बच्चाको हकमा उक्त बच्चालाई कारण खुलाई आमा वा छोराले बाबु चिन्दैनौं भनेमा पनि वंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्नेमा सो नभई पहिले पहिले वादी जातिका छोराछोरीका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तानलाई स्वघोषणा गरेमा पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्थालाई अहिले वादीहरुमा आएको चेतना र पेसाको परिवर्तन भैरहेको अवस्थामा पनि यस्तो प्रावधान राखेर पुनस् नयाँ वेश्यावृत्तिलाई बढावा दिने गरी गरिएको यस्तो स्वघोषणाको व्यवस्था र उक्त स्वघोषणा झुट्ठा ठहरेमा हुने कम सजायको व्यवस्था चिन्ताजनक छ ।

६. किर्तेधारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति

जहाँ जुनसुकै काम गर्दा पनि नागरिकता चाहिनै पर्ने नेपालको अनावश्यक व्यवस्थाले गर्दा जसरी पनि नागरिकता लिनैपर्ने बाध्यता हुँदा नागरिकता नभएका धेरैजसो भारतीयहरुले तीन जनालाई प्रभाव पारेर कीर्ते नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था । त्यस्ता अवैध, किर्ते, जाली वा फर्जी नागरिकताको छानबीन नहुनु, सर्वोच्चले खारेज गरेका भनिएका नागरिकता सरकारले खोजविन गरी बदर नगर्नु र ती दसौं वर्षदेखि प्रचलनमा रहिरहेको स्थिति । केही गरे त्यस्ता कीर्ते नागरिकता पत्ता लागिहालेमा तिनमाथि कार्वाही नगरिनु र गरिनै हालेपनि नाममात्रको गरिनु अर्थात् नागरिकता बदर मात्र गर्नु तर तिनलाई देश निकाला, जेल सजाय र आर्थिक दण्ड–जरिवाना गरिने जस्ता काम–कारबाही आदिको अभाव छ । फर्जी नागरिकता दिलाउनेहरुप्रति पनि उदासीनता र नरमपनाले गर्दा कडा दण्ड सजायको व्यस्था हुन नसकेको अवस्था छ ।

६. गलत अभ्यास
आज एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावमा मानवतावादी, लिङ्गवादी, जातिवादी र क्षेत्रवादीजस्ता कारणबाट केही गलत प्रतिबद्धताहरु जनाइएको छ । आज नेपालभित्र देखिएका जो कसैलाई पनि राज्यविहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नारीवादले निम्ताएको लैङ्गिक समानताका नाममा महिलालाई जस्तै पुरुषलाई पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न दिइएको छ । आप्रवासीहरुलाई सहज नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थाका कारण आज तराइ–मधेस र सीमाजोडिएका जिल्लामा ठुलो संख्याले अल्पमतमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता प्राप्तकर्तालाई भोट बैंक सम्झने नेताहरुको निकृष्ट सोंचका कारण दिन नपर्ने र कतिपय त लिन नचाहने आप्रवासीहरुलाई पनि नागरिकता दिलाएर भोट लिने दुस्प्रयास भइरहेको छ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, खुला सीमा र यसकै माध्यमबाट जनसांख्यिक अतिक्रमणद्वारा नेपाललाई फिजीको तरिकाले सिक्किमलाई भारतमा गाभेझैं गाभ्ने भारतीय पछिल्लो रणनीति र गुरुयोजना बनेको छ । अनि त्यही रणनीति र गुरुयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न खुला वा गुप्त कार्यनीतिक र कूटनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपहरु, आदि–इत्यादि भइरहेका छन् ।

आज एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावमा मानवतावादी, लिङ्गवादी, जातिवादी र क्षेत्रवादीजस्ता कारणबाट केही गलत प्रतिबद्धताहरु जनाइएको छ । आज नेपालभित्र देखिएका जो कसैलाई पनि राज्यविहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नारीवादले निम्ताएको लैङ्गिक समानताका नाममा महिलालाई जस्तै पुरुषलाई पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न दिइएको छ । आप्रवासीहरुलाई सहज नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थाका कारण आज तराइ–मधेस र सीमाजोडिएका जिल्लामा ठुलो संख्याले अल्पमतमा पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

समाधानका उपायहरु

सार र संक्षेपमा भन्नुपर्दा माथिका समस्याहरुको मूलमा नेपालका वर्तमानका शासकहरु र तिनीहरुमा रहेको दलाल र आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्र नै मुख्यतः जिम्मेवार छन् । यी समस्याको समाधान नहुनुमा पनि यिनै गलत सोंच र शैली नै मुख्यरूपले प्रकट भइरहेका छन् । अन्यथा नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका उपरोक्त समस्याहरुको समाधानका आयाम वा उपायहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

– नेपालको फिजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त गराउने चरम राष्ट्रघाती हालको यो विधेयक तत्काल निस्शर्त खारेज गरिनुपर्छ ।

– नेपालमा नागरिकताबारे स्पष्ट दीर्घकालीन साझा राष्ट्रिय नीति–दृष्टिकोण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ र तत्पचात् त्यसका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

– सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन तत्कालै हुनुपर्छ र कीर्ते, जाली र झुठा नागरिकताहरु अविलम्ब बदर गरिनुपर्छ ।

– नागरिकता दिनैपर्ने सच्चा नेपाली नागरिक, खासगरी मधेसी आदिवासी, दलित र सुकुम्बासीलाई तुरुन्त दिने र दिन नहुने विदेसीहरुलाई नदिने मात्र होइन, दिएको पनि खारेज गर्ने जस्तो कडा नागरिकता नीति लिइनुपर्छ ।

– घर–जग्गा खरिद र राजनीतिक अधिकार प्रयोगको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि अस्थायी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

– तत्कालीन रुपमा सीमा नियमन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रणमा ध्यान दिंदै वर्क पर्मिट लागू गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा खुला सीमा बन्द गर्नको लागि १९५० को सन्धि र यससंग सम्बन्धित पत्राचार आदि संशोधन वा खारेजीमा अघि बढ्नु पर्छ ।

– सबै मधेसी नेपालीलाई भारतीय देख्ने र वंशजको नागरिकता पाउनको लागि लामोसमय अर्थात् कम्तीमा तीन पुस्ता बसेको हुनुपर्ने र तत्पश्चात् चौथो पुस्ताबाट मात्र वंशजको नागरिकता दिने गराउनु पर्छ भन्नेहरुलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद देख्ने दृष्टिदोषबाट नेता, शासक मात्र होइन जनता–कार्यकर्ताहरु पनि मुक्त हुनुपर्छ । यसैगरी कालो छालाका जम्मै मधेसी नेपालीलाई भारतीय देख्ने, हेप्ने र नागरिकता दिनबाट समेत रोक्ने अन्धराष्ट्रवादी सोंच र संस्कारबाट शासकवर्गमात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीहरु मुक्त हुनुपर्छ ।

– अङ्गीकृत नागरिकता, जन्मसिद्ध वा वंशजकै नागरिकता दिने नीति, विधि र व्यवस्था पनि कम्तीमा पारस्परिकताको आधारमा छिमेकी देशहरुको भन्दा र अझ मुख्यतस् भारतको भन्दा खुकुलो हुनुहुन्न ।

नेपालको नागरिकताको समस्या मुख्यतः भारतसँग जोडिएकोले नागरिकता नीतिबारे कम्तिमा पनि भारतीय नीति, विधि, व्यवस्था र व्यवहार गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । यसरी जाँदा मूलतः वैवाहिक अङ्गीकृत महिलालाई सात वर्ष देशमा बसेपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रकृयालाई सुरु गर्न पाउने र सन् १९५१ साललाई कट अफ इयर मानेर नागरिकता पाउने प्रावधानलाई लागू गरिनुपर्छ ।

– देशलाई अस्थीर, अस्तव्यस्त र अन्यनिर्भर बनाउने यस्ता नेता–शासक, दल, संविधान, कानुन–नियम र व्यवस्थाको समेत रुपान्तरण गरिनुपर्छ ।

– गलत मानिसलाई नागरिकता दिलाउनेलाई कडा कारबाही स्वरुप नागरिकता पाउने र दिलाउने दुवैको नेपाली नागरिकता रद्द गरेर सर्वस्व हरण सहित देश निकाला गर्नसक्ने समेत नियम–कानुन बनाउपर्छ ।

– नेपालको नागरिकताको समस्या मुख्यतः भारतसँग जोडिएकोले नागरिकता नीतिबारे कम्तिमा पनि भारतीय नीति, विधि, व्यवस्था र व्यवहार गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । यसरी जाँदा मूलतः वैवाहिक अङ्गीकृत महिलालाई सात वर्ष देशमा बसेपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रकृयालाई सुरु गर्न पाउने र सन् १९५१ साललाई कट अफ इयर मानेर नागरिकता पाउने प्रावधानलाई लागू गरिनुपर्छ ।

– समाधानका यी उपायहरु लागू गर्न–गराउनको लागि सम्पूर्ण देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्ति, संघ–संस्था र व्यक्ति–व्यक्तित्वहरु आपसमा झिना–मसिना विषयका संकीर्ण, स्वार्थी र आत्मघाती आग्रह–पूर्वाग्रह र प्रतिशोध–निषेधजन्य आग्रह–पूर्वाग्रह परित्याग गरेर मन, बचन र कर्मले एकताबद्ध भएर निर्णायक र परिणामदायी सर्वाधिक बृहत् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । त्यो आन्दोलन सफल र सार्थक भएमा मात्र नेपालमा नागरिकता र यससँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरुको समाधानको बाटो खुल्दछ ।

(लेखक संविधानसभा सदस्य तथा जनस्तरको नागरिकता अध्ययन कार्यदलका सहसंयोजक हुन् ।)