Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
     Sat Oct 1 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रधान भन्छन्– राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका नै बुझ्नुभएन



नागरिकता विधेयकले राजनीतिमा नयाँ हलचलको संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी रहेको भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरु गरेको छलफलले राजनीतिमा नयाँ हलचलको संकेत गरेको हो । भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा बहालवाला सुरक्षा अधिकारीदेखि पूर्वसुरक्षा अधिकारीसम्मलाई राखेर छलफल गरेकी छिन् । भण्डारीको पछिल्लो छलफलले गरेको संकेत र विधेयक पारित भएपश्चात हुने संवैधानिक प्रक्रियाबारे संसार न्यूजले पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानसँग जिज्ञासा राखेको छ । नागरिकता विधेयकले उत्पन्न गराएको हलचलको संकेतबारे गरिएको छोटो संवादको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सदनले हुबहु पारित गरेको छ । सदनले हुबहु पारित गरेसँगै राष्ट्रपतिमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो संवैधानिक प्रक्रिया हो । हाम्रो संविधानले नै विधेयकलाई राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न संसदलाई फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अन्तराष्ट्रिय मान्यता पनि हो ।

तर, नेपालमा के भयो भने राजनीतिक कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुने चलन छ । हिजोका यादव पनि र अहिलेकी भण्डारी पनि पूर्वराजनीतिक कार्यकर्ता नै हो । भण्डारी त तत्कालिन समय एमालेको महत्वपूर्णं जिम्मेवारीमा नै हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक पावर एक्सरसाईज गरेर आउनु भएको पात्र पनि हो । तथापी, राष्ट्रपतिको पदमा पुगेपछि उहाँले स्वायत्तता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । राष्ट्रपति भनेको सबैको साझा हो र राष्ट्रको अभिभावक हो । उहाँले सोहीअनुसार आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्दथ्यो । तर, त्यो त्यस्तो देखिएन । उहाँको भूमिकामाथि नै प्रश्नहरु उब्जीएका छन् । अहिले देखिएको प्रश्न, उहाँकै कारण उब्जीएको हो ।

यहाँको मनसाय, राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभएन भन्ने हो ?

राष्ट्रपति भनेको एउटा संस्था हो । यो संस्थालाई कसरी संस्थागत गरेर लैजाने भन्ने विषयमा समस्या देखिएको छ । राष्ट्रपति नेतृत्वमा देखिएपनि फेरि राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानतः सांकेतिक मात्रै हो । बेलायततिर ‘रबर स्टाम’ पनि भन्छन् । नेपालको, भारतको र बेलायतको विधि उस्तै हो । राष्ट्रपतिको भूमिका दुई वटा कुरामा मात्रै हुन्छ, संसद खोल्ने र संसद बन्द गर्ने । सबै कुरा कार्यकारिणीले गराएको उसले गर्ने भनेर संविधानमै लेखेको छ । हामी कार्यकारीको कामलाई अन्तिम रुप मात्रै दिने भन्ने अर्थमा बुझ्न सक्छौं । यसलाई हेर्दा, राष्ट्रपतिलाई सम्मानित निकायको रुपमा स्थापित गरेर लानुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यकारीप्रति र कार्यकारी संसदप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था र मर्मलाई राष्ट्रपतिले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको विकल्प पनि छैन ।

संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसदमा विधेयक फिर्ता पठाउन सक्छ । यहाँ राष्ट्रपतिले केही बुँदा नै टिपेर छलफल गरिनुपर्ने राय राख्नुभएको देखिन्छ । तर, गठबन्धनले राष्ट्रपतिको एउटा पनि बुँदा छलफल गर्न चाहेको देखिएन । प्रतिशोध साँधेजस्तै हुबहु फिर्ता गराउँदा राष्ट्रपतिमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइयो । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

हाम्रो संविधानले संसदको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानले एकातिर संसदको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर पुनर्विचारको निम्ति राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यहाँ राष्ट्रपतिले केही बुँदा उल्लेख गरेर फिर्ता पठाउनु भयो । सचेत गराउनभयो भनौं । तर, यसमा छलफल गर्ने वा नगर्ने भनेको संसदको स्वविवेकीय अधिकार हो । नागरिकता विधेयकमाथि संसदले फेरि छलफल त गरेको हो नि तर, फेरि हुबहु नै पारित गर्‍यो । अब मुद्दा पर्‍यो भने न्यायालयको विषय त हुनसक्छ तर, अहिले राष्ट्रपतिले दायाँ–बायाँ गर्न मिल्दैन । उहाँले संसदीय व्यवस्थाभित्रको पावर एक्सरसाइजलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।

मुक्ति प्रधान | Dainik News Nepal

पदमा बसुन्जेल त प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न पाउनुहुन्न । प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने गरि उहाँ दायित्वबाट हट्नु भयो भने त अर्कै विषय हो । तर, त्यो पद होल्ड गरुन्जेलसम्म नाई नास्ती गर्ने, इन्कार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

संसदले दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक पारित गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले छलफल तथा भेटघाटका कार्यक्रममा तिव्रता दिनुभएको छ । उहाँले संवैधानिक ज्ञातादेखि सुरक्षा क्षेत्रका मान्छेहरुसँग पनि छलफल गर्नुभएको देखिन्छ । उहाँको छलफललाई कसरी हेर्ने ?

उहाँले जे–जसरी नागरिकता विधेयकलाई लिएर बहालवाला र पूर्वसुरक्षा अधिकारीलगायतलाई भेटघाट गर्नुभयो, यो नितान्तः गलत छ । उहाँले जे गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले संवैधानिक दायरालाई क्रश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । एउटा विधेयकको विषयमा सुरक्षा निकायदेखि अन्यलाई बोलाउने भनेको कदापी शोभनीय कुरा हुन्न । ‘हेड अफ स्टेट’को रुपमा परामर्श लिने कुरा स्वभाविक छ तर, निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले उहाँलाई दिएको छैन । कार्यकारीले जे निर्णय गरेर पठाउँछ त्यसमा सही गर्ने मात्रै हो ।

मानौं, उहाँले म प्रमाणीकरण गर्दिन भन्नुभयो भने के हुन्छ ?

पदमा बसुन्जेल त प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न पाउनुहुन्न । प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने गरि उहाँ दायित्वबाट हट्नु भयो भने त अर्कै विषय हो । तर, त्यो पद होल्ड गरुन्जेलसम्म नेपालको संविधानले नाई नास्ती गर्ने, इन्कार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

निष्कर्षमा भन्दा, प्रमाणीकरण गर्ने वा जिम्मेवारीबाट बाहिरिने विकल्प बाँकी छ ?

राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने विषय होइन, कार्यकाल पुरा गर्नु नै उत्तम हुन्छ । उहाँको विकल्प भनेको संविधानको सम्मान गर्ने हो, उहाँसँग अरु विकल्प बाँकी छैन ।

याे पनि….

नागरिकता विधेकयले नैतिक संकटमा राष्ट्रपति, विकल्प के ?


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ओम आचार्य, अर्घाखाँची राम्रा भनेर हाम्रा बनाइएकाहरू एकपछि अर्को गर्दै ओरालो लाग्दै गरेको दृश्यले

कलानिधि दाहाल, काठमाडौं मौन ! मौन !! मिठासको मौन मिजासको मौन शालीनताको मौन संयमको

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको