हामी सबैकाे संसारन्यूज

यतिबेला भारतको वर्तमान सरकारले प्रायः सबै मोर्चामा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउन र तीब्र पार्न लागेको देखिँदै आएको छ । बितेका केही साता यता सार्वजनिक भएका तीन प्रसंगले अमेरिकाको भू–राजनैति मनसुवाले भारतको बढ्दो निकटतालाई निकै उजागर गरेको विश्लेषणले यतिबेला निकै ठाउँ पाएको छ ।

यस सम्बन्धमा पछिल्लो समय भारत पश्चिम एशियामा ‘आई २, यू २’ नामको एउटा अर्को नयाँ गुटमा सामेल हुन पुगेको छ । त्यसमा विश्वका चार वटा देशहरु संलग्न रहेका छन् । ती देशहरु हुन् इजरायल, इण्डिया, अमेरिका र यूएई । वास्तवमा भारत यो गुटमा किन सामेल हुन पुगेको हो भन्ने प्रश्न आज उठेको छ र यो कुरा बुझ्न निकै गाह्रो छ पनि भनिदैछ । तर, एउटा कुरा के बुझ्न भने सकिन्छ भने यस प्रकार वर्तमान भारत सरकार त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने जो बाइडेनको अवाञ्छित कोशिशलाई नै मद्दत गर्न चाहिरहेको र तत्पर हुँदै गइरहेको पछिल्ला गतिबिधिहरुले प्रष्ट पारिरहेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालको शुरुदेखि नै अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनको के कोशिश रहँदै आएको देखिएको हो भने पश्चिम एशियामा एउटा इरान–विरोधी गठबन्धन खडा गरिनु पर्दछ । वास्तवमा यसरी चीन र रुसका तर्फबाट आइरहेको बढ्दो आर्थिक तथा राजनैतिक चूनौतिहरुका अगाडि अमेरिकी बर्चश्व यस क्षेत्रमा कमजोर हुँदै गएकोले त्यसलाई बदल्न बाइडेन चाहन्छन् । यसभन्दा पहिला पनि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत अब्राहमीसँग सम्झौता गर्न शुरु गरिसकेका थिए । जसले गर्दा यूएई, बहराइन र मोरक्को जस्ता अरब देशहरुबाट इजरायललाई मान्यता दिलाउन सकियोस् ।

यस क्रममा ‘आई २, यू २’ संगठनको भर्चुअल शिखर सम्मेलन जो बाइडेनको पश्चिम एशिया भ्रमणका बेला १४ जुलाई २०२२ मा यो सम्झौता भएको थियो । तर, वर्तमान भारतको मोदी सरकारसँग यस प्रश्नको कुनै जवाफ छैन कि इरान विरोधी अमेरिकी गुटमा भारतलाई किन सामेल गरिँदैछ । अनि उसले किन अरब देशहरुसँग इजरायलका यस्ता प्रकारमा सम्झौताहरुको अनुमोदन गर्न गइरहेको छ जसले प्यालेष्टाइनी लक्ष्यमाथि पानी खन्याउने काम गर्दछ र त्यसलाई त्यस वास्तविकतालाई बिस्मृतिको बाटोमा धकेल्न चाहन्छ ।

हुन पनि यदि भारतले यूएईसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न र सबल तथा सफल बनाउन चाहन्छ भने उसले दुई पक्षीय बाटोबाटै यो कुरा गर्न सक्दछ र त्यस बाटोबाट पनि भारतले एकीकृत फुड पार्कहरुमा उसको लगानीको विषय हासिल गर्न सक्दथ्यो जुन कुराको प्रतिबद्धता यूएईले ‘आई २, यू २’ मञ्चको माध्यबाट गरेको छ । पश्चिम एशियाको क्वाड बन्न सक्ने सन्देह र अनुमान पनि गरिँदै गरेको यस गुटमा भारतको संलग्नता हुनुको त केवल एउटै कारण हुन सक्दछ कि यस किसिमले भारतले अमेरिकासँग आफ्नो रणैतिक गठजोडलाई अझ सबल र सुदृढ बनाउन चाहन्छ ।

सम्पन्न ‘आई २, यू २’ सम्मेलन सकिँदा नसकिँदै भारत त्यसको एउटा एशोसिएट सदस्यका रूपमा बहराइनमा आधारित संयक्त नौपरिबहन (मेरिटाईम) बलमा सामेल हुन पुग्यो, जसको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ । यसलाई एउटा आतंकवाद बिरोधी गठजोड मानिन्छ, जसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय सागरीय क्षेत्रको हिफाजत गर्नु बताइने गरेको छ । यस सैनिक बलको गठन यस किसिमले गरिएको छ कि यसमा अमेरिकाको नेभल सेण्ट्रल कमाण्डले नै यस संयुक्त नौपरिवहन बल(सीएमएफ)लाई नेतृत्व प्रदान गर्दछ । ३५ देश संलग्न रहेको त्यस मेरिटाईम गठबन्धनमा मूख्यतः अमेरिकाका सहयोगी देशहरु नै सामेल भएका छन्, जसमा फ्रान्स, जर्मनी, निदरल्याण्ड्स जस्ता अमेरिकाको नाटो सैनिक संगठनका सहयोगी देशहरु नै यसमा पनि सामेल भएका छन् ।

यदि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चार देश अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको ‘चौगुट’ या ‘क्वाड’ बनाइएको छ भने अमेरिकाले पश्चिम एशियाली क्षेत्रमा पनि आफ्ना सहयोगीहरुलाई एक जुट पार्ने यस्तै कोशिश गरिरहेको देखिन्छ । अनि भारतको मोदी सरकारले निकै तत्परताका साथ यस गुटमा सामेल हुन स्वीकार गरिसकेको औंल्याइदैछ ।

यस सम्बन्धमा तेश्रो प्रसंग जुन हालै प्रकाशमा आएको छ, त्यो के भने भारतको चेन्नईको नजिक कट्टुपल्लीमा लार्शन एण्ड टुब्रोको शिपयार्ड(बन्दरगाह)मा अमेरिकी नौसेनाको पहिलो युद्धपोतको मर्मतका लागि पुग्नु निकै महत्वपूर्ण छ । यो भारत र अमेरिका बीच ‘२ प्लस २’ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा लिइएको निर्णयकै परिणाम हो भनेर उल्लेख गरिँदैछ । त्यसमा के तय गरेको भनिन्छ भने अमेरिकी मेरिटाईम सीलिफ्ट कमाण्डको पोतले यात्राको क्रममा राखन धरन र मर्मत गर्नका लागि भारतीय शीपयार्ड प्रयोग गर्न सक्दछ । यस क्रममा यतिबेला अमेरिकी नौ सैनिक पोत ‘चाल्र्स ड्यू’ यस्तो पहिलो अमेरिकी युद्धपोत बनेको छ जसको मर्मत भारतको शीपयार्डमा भइरहेको छ । यो भारत र अमेरिकाका बीच भएको लजिस्टिक आपूर्ति सम्झौता–लजिस्टिक एक्सचेञ्ज मेमोरेण्डम अफ एग्रीमेण्ट(एलईएमओए)कै स्वभाविक परिणाम हो । त्यस सम्झौताअन्र्तगत अमेरिकाको वायु सेना तथा अमेरिकी युद्धपोतहरुले आफ्ना लागि इन्धन भर्ने, मर्मत तथा राखन–धरनका लागि भारतीय हवाई मैदान तथा बन्दरगाहरुको प्रयोग गर्न सक्दछन् । अमेरिकी युद्ध पोतको मर्मतको यस प्रकरणको उल्लेख गर्दै भाइस चिफ अफ नेबल स्टाफ एसएन घोरमडेले भनेका छन् ‘‘यसले परस्पर भरोसाको स्तरलाई दर्शाउँदछ । अमेरिकाका एक प्रमुख रक्षा साझेदारको रूपमा भारतको भूमिकलाई पनि यसले सुदृढ तुल्याउँदछ ।’’

अमेरिकासँगको भारतको बढ्दो यस प्रकारको सैन्य सहयोग जुन कि उससँग रणनैतिक गठबन्धनको जुरो कुरा हो, त्यसलाई पहिलेको भारतको मनमोहन सरकारले नै औपचारिक रूप दिइसकेको थियो । त्यो २००५ जून महिनामा भारतले अमेरिकासँग गरेको रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाखेरिको कुरा हो । त्यस रक्षा सम्झौताको रूपरेखामा नै लजिस्टिक आपूर्ति जस्ता सम्झौताका प्राबधानहरु राखिसकिएका थिए । त्यसलाई अहिलेको मोदी सरकारले अझ अगाडि बढाउँदै लगेको र तीन वटा तथाकथित आधारभूत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिएको तथा त्यसले दुबै देशका सशस्त्र बलहरुलाई अन्तर गठन तथा तिनको परस्पर सञ्चालनयताको आधार उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिँदैछ ।

भारतकै विश्लेषकहरु भनिरहेका छन् चाहे भारतको क्वाडमा सहभागिता होस् या अमेरिकी सेन्ट्रल तथा हिन्द–प्रशान्त कमाण्डसँगको सम्पर्क अथवा लाइजन अधिकारीहरुको नियुक्ति या अमेरिकासँगको रक्षा क्रय–बिक्रयको बिस्तारको कुरा होस् ती सबै भारत अमेरिकी सैन्य गुटमा सामेल हुने प्रकृतिकै गम्भीर गतिबिधि हुन् । अनि यस कुरालाई यतिबेला कट्टर हिन्दूवादी दक्षिणपन्थी मोदी सरकारको अमेरिकासँगको स्वभाविक साँठगाँठ भनेर पनि एकथरी भारतीयहरुले नै विश्लेषण गरिरहेका छन् । यस प्रकारको बढ्दो भारत–अमेरिकी सैन्य रणनीतिको असर एशियाली र अन्य मुलुकहरुमा के–कस्तो पर्ने हो अत्यन्तै विचारणीय छ ।