हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै २० औं सत्याग्रह सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजकु भएको बताइएको छ ।

८ दिनदेखि धनगढीमा अनशन बसेका डा.केसीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएको भन्दै अस्पतालले उनलाई अन्यत्र रिफर गर्न सुझाव दिएको छ ।

अस्पतालले सोमबार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी दिँदै भनेको छ–डा. गोविन्द केसीको मांशपेशी सुक्दै गएको र अल्सर भई रक्तश्रावको शंका भएको हुनाले थप जटिलताहरु हुन सक्ने हुनाले थप उपचारको लागि बहुविशेषज्ञ भएको विशिष्टकृत अस्पतालमा स्थान्तरणको लागि सुदूरपश्चिम माव अधिकार आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी पठाइएको छ ।’

भदौ २७ गतेदेखि विभिन्न माग राखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनशन बसेका डा. केसीले स्थानीय निकायको बजेटको कम्तिमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थ ागर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
डा. केसी र सरकारबीच आइतबार पहिलो चरणमा भएको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

यी हुन् डा. केसीका मागहरु
१. स्थानीय निकायको बजेटको कम्तिमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । .

दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् ।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस् ।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं। २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् ।

६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्री परिषद्बाट पारित गरियोस् ।

७. जलबायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।