काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाकाे संयुक्त इजलासले जबराको निलम्बन निस्प्रभावी हुने भनि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
गत बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले गत फागुनदेखि निलम्बनमा रहेका राणालाई अदालत फर्कन मिल्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। उक्त पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च फर्किन खोजेपछि राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्र तरंगित भएको थियो।
संसद सचिवालयकाे पत्रका विरूद्ध सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । जबरा आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन् । तर, अदालतकाे पछिल्लाे आदेशसँगै निलम्बनमा परेरै उनको न्यायसेवाको यात्रा टुंगिने भएको छ ।
