नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । अब सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै राजनीतिक दलहरु सरकारमा सहभागी हुने निश्चित प्रायः भएको छ । सर्वदलीय सरकारको रूपमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन हुने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन अगावै सर्वदलीय सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम के हुने ? भनेर सत्ता गठबन्धनका दलहरु बिचमा छलफल र सहमति गरेर सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन जरुरी छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमले राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका समस्या, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम मार्फत उत्पादन बृद्धि, व्यापक रोजगारीका अवसरको श्रृजना, श्रमजीवी वर्ग, किसानका लागि राहतमुलक कार्यक्रम, भ्रष्टाचारको नियन्त्रणलगायत निम्न विषयलाई समेटिनु पर्दछ ।
१) राष्ट्रियतामा देखा परेका चुनौतीको समाधान गरिनुपर्छ । यसक्रममा विगतमा जथाभावी वितरण गरिएको नागरिकताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न राहदानी÷परिचयपत्रको अभिलेखको व्यवस्था ।
२)नेपाल भारत विचका विगतका कैयौं असमान सन्धि सम्झौताको नेपालको हित हुने गरी पुनरावलोकन, भारतमा नेपाली उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता
३) भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति
४) हरेक पालिका स्तरमा सीप विकास तालिम र सस्तो सुलभ पुँजीसहित स्वरोजगारीका अवसरको सिर्जनासँगै तीव्र रोजगारी बृद्धि
५) आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासका कार्यक्रम
६) सार्वजनिक संस्थानहरुको संघीय राज्य प्रणालीअनुरूप कृषि जन्य, दुग्ध जन्य, खाद्यजन्य, औषधीजन्य, साझा यातायात जस्ता संस्थानहरुमा तीन वटै तहका सरकारको शेयर स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा संरचना विस्तार गरेर सेवा पुर्याउने (चालू आबको बजेटमा उल्लेख भएको तर, कार्यान्वयन नभएको)
७) यस्तै व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न गोरखकाली रबर, उधोग, भृकुटी कागज कारखाना, विरगंज र लुम्बिनी चिनी कारखाना, कपास विकास र हेटौंडा कपडा कारखानाको सञ्चालन ।
८) ७५३ वटै पालिकामा संघ र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा सहकारी संस्था खडा गरि न्यून आय भएका श्रमजीवीलाई रासन कार्डमार्फत बिक्री वितरण गर्ने (चालू आबको बजेटमा उल्लेख तर कार्यान्वयन नभएको) ।
९) अब उप्रान्त सरकारी निकाय, विद्यालय, क्याम्पसमा अस्थायी, करार र आउट सोर्सिङमा जनशक्ति भर्ना नगर्ने, दरबन्दी निर्धारण गरी सक्षम जनशक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने, अस्थायी करारलाई प्रतियोगितामा सामेल हुने अवसर प्रदान गर्ने र सदाका लागि अस्थायी करारको समाधान गर्न सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुविधा प्रदान गरि व्यवस्थापन गर्ने ।
१०) संस्थानहरुको सुब्यवस्थित संचालन गर्न संस्थान नियमन र सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठन, सहकारी संस्थाहरु पैसाको आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था भएकोले यिनको नियमन र अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा नियमन र अनुगमन निकाय स्थापना गर्ने
११) वाणिज्य बैंकहरुबाट कृषि,साना घरेलुु र उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन, रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्ने ।
१२) पेन्सन, उपदान, बिमा, औंषधी सुविधाको रकम आय नभएर सामाजिक सुरक्षाको रकम भएको हुँदा यसमा लाग्दै आएको आयकर खारेज गरी कराधार बृद्धिका अन्य उपाय र योजना लागु गर्ने ।
१३) शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणलाई अन्त्य गर्न सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस र अस्पतालहरुको सेवा बृद्धि गर्न व्यापक लगानी बृद्धि गर्ने ।
१४) जीवन धान्न पुग्ने गरि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा बृद्धि गर्ने ।
१५) अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च कटौतीको ठोस योजना सार्वजनिक गर्ने
१६) राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन (चालू आबको बजेटमा उल्लेख भएको तर कार्यान्वयन नभएको)
१७) किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता आदि विषयहरु यतिबेला सरकारले गर्नुपर्ने काम हुन पर्दछ ।
