अर्थतन्त्रलाई कसरी ल्याउने लयमा ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीको चाङमा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अत्याधिकरूपले परनिर्भर हुँदैछ । आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून छ । अधिकांश पुँजी जग्गाजस्तो अनुत्पादक क्षेत्र र व्यापारजस्तो मूल्य अभिवृद्धि न्यून हुने क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । देशले एक वर्षदेखि सामना गरिरहेको गम्भीर अवस्थाको अर्थतन्त्रको संरचना नेपाल आफैले विकास गरी समृद्ध हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । देशमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार कहिल्यै हुन सकेको छैन । चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने राजस्व संकलनको स्थिति अहिले छ । १७ खर्बभन्दा बढी बजेट भएको हाम्रो देशमा चालु खर्च मात्रै १२ खर्बभन्दा बढी छ, जसमा कुल राजस्व १० खर्बजति छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा रहेकाले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा जाने त्रास कायमै छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको छ । यसले डरलाग्दो अवस्थाको संकेत गरेको छ ।

चिन्तनयोग्य पक्ष

पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक छ । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरूमा दबाब कायमै छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जाको माग छैन । महँगो व्याजदर र लगानीमैत्री वातावरण नभएको कारण देखाई कर्जा माग भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि र आन्दोलन गरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान एकतिहाइबाट घटेर २२/२३ प्रतिशतमा सीमित छ । पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च २३ प्रतिशत मात्र छ । अनुदानदाता देशहरुबाट वैदेशिक सहायता घट्दै गएको छ । आन्तरिक ऋणको व्ययभार वार्षिकरूपमा बढ्दो छ । निर्यातको तुलनामा आयात बढी नै छ । आयातमा कर्जा बढ्नुको कारण उपभोग पनि बढ्यो । फलस्वरूप बैंकहरूमा रहेको तरलता घट्न गयो । कोभिड महामारीका बखत आवश्यकताभन्दा बढी सेवा–सुविधा प्रदान गर्दा अर्थतन्त्र नै धरापमा प¥यो । माग घटाउन व्याजदरमा वृद्धि गरियो । घट्दो माग र बढ्दो ब्याजको असरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असुलीमै मार परेको छ । सुरुदेखि नै नीतिगत पक्षलाई कसिलो बनाउँदै लैजानुपथ्र्यो । पछि आएर एकैचोटी र एक्कासी कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा पुग्यो । समयमै सोच्न र गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो ।

सुधारको सम्भावना

देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधारको लागि सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्थालाई सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कोभिडपछि थलिएको पर्यटन व्यवसायमा आशा पलाउन थालेको छ । सन् २०२३ को जनवरी, फेबु्रअरी र मार्चमा २ लाख २७ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार हाल दक्षिण एसियामध्ये जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा पहिलो कोभिडविरुद्ध खोपको पहिलो डोज सबैभन्दा धेरै लगाउने देश नेपाल हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन अनावश्यक तथा बिलासी वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाइयो । सरकारको खर्च बढ्न दिइएन । विप्रेषण बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई आईपीओमा आरक्षण छुट्याउने काम गरियो । जलविद्युत्का लागि भारतीय बजार खोज्ने काम भयो । स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट बनाइने सिमेन्टका लागि भारतीय बजार खोल्ने काम पनि गरियो । पेट्रोलियम पदार्थको खपत र आयात दुवै रोक्न नेपालतिर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ सस्तो हुन रोकियो । वैदेशिक ऋणको वृद्धिदर रोकियो ।

पुँजीगत खर्चको भविष्यका लागि केही आशालाग्दा कामहरू भएका छन् । पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सम्पन्न भएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत तराईका सात वटा विमानस्थलको आधुनिकीकरण गर्ने र नयाँ टर्मिनल बनाउने काम अघि बढेको छ । चाँदनी दोधारामा ड्राइपोर्ट निर्माणले गति पक्रेको छ । राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती आयोजना र हेटौडा–रातमाटे– बुटवल ट्रान्समिसन लाइनलगायतका आयोजनाले गति लिन थालेका छन् । भैरहवा विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा २४ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् । सिमरामा १९ वटा उद्योगले स्थापना अनुमति लिइसकेका छन् । सडक यातायातको आधुनिकीकरण कार्यअन्तर्गत सिद्धबाबा, काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक, नागढुङ्गामा टनेलको काम भइरहेको छ । बलम्बुको ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सनको काम गतिमा अघि बढेको छ । काठमाडौं–पोखरा सडक स्तरोन्नति, काँकडभिट्टा–गड्डाचौकी लोकमार्ग स्तरोन्नतिको काम पनि अघि बढेको छ ।

सुधारको उपाय

दिगो आम्दानी गर्न सकिने र नेपालका लागि राम्रो सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई गति दिन महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि पुँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ राम्रो बनाउन सरकारको स्थायित्व महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताले मात्र आर्थिक सुधार सम्भव हुन्छ । स्थिर सरकारले नै बृहत् सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सक्दछ । आर्थिक सुधारका लागि संकल्प र रणनीतिको जरूरत पर्दछ ।

१. स्रोत सुनिश्चितताका लागि विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग वार्तामार्फत पैसा ल्याउन सक्ने क्षमता बनाउनुपर्छ ।

२. ठेक्का लागिसकेका विकास आयोजनाहरुलाई बेलामै सक्ने ल्याकत राख्नुपर्छ ।

३. दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेकोले कृषि क्षेत्रको नाफा बढ़ाउन सक्नुपर्छ ।

४. पुँजीको उपलब्धता असहज भएका बखत विपन्न वर्गको उत्थानमा राज्यले बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

५ भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ र सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

६. ठूलो संख्यामा बाध्यतावस हुनुपर्ने युवा पलायनलाई रोक्नुपर्छ ।

७. पुर्वाधार विकासका योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

८. देशको सीमित स्रोत तथा साधन निर्वाधरूपले खेर जान दिने गलत नीति तथा कार्यक्रमलाई रोक्नुपर्छ ।

९ नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय र समझदारी हुनुपर्छ ।

१०. आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी र अर्थपुर्ण बनाउनुपर्छ ।

११ नेपाल अन्तर्राष्टिय लगानीका लागि आकर्षित र सुरक्षित छ भनेर प्राविधिकरूपमै देखाउन मिल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

१२. खर्च कटौति र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्छ ।