नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी २०–५० लाखसम्म रकम लिएर करिब १५ सय नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने कार्य समान्य होइन । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा कुनै म्यानपावर कम्पनी संलग्न छैन । राष्ट्रियता नै किनबेच गरेर अरबाैंको रकम लेनदेन गरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा गृह प्रशासनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिएको यो महाअपराधको नाङ्गो नमूना हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको जानकारी र गृह प्रशासनको संलग्नमा भएको यो घटनाले राज्य नै रकमको लोभमा संगठित अपराध गरेकोले मुलुकको शिर मात्रै झुकेको छैन, देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिसकेको नाङ्गो प्रमाण पनि हो ।
यस प्रकरणमा आफुलाई राष्ट्रियताको ठेकेदार भनेर दाबी गर्ने देशका प्रमुख पार्टी नेकपा (एमाले)का प्रमुख नेतृत्व, १० वर्षे जनयुद्धका सहायक नेतृत्व बादल र रायमाझीहरु, कांग्रेसका खाण एवम् नव पम्फाको रूपमा चर्चित डा. आरजु देउवा तथा गृहसचिव एवम् अख्तियार प्रमुखलाई प्रचण्ड सरकारले जेल पठाउने ठूलो जोखिम मोल्न सक्छ कि सक्दैन भनि बहस चलेको छ ?
भ्रष्टाचारीलाई छाड्दिन, सुशासन कायम गरी छाड्छु भनेर संसदमा संकल्प गरेका प्रचण्ड सरकारको अग्नि परीक्षा यहीँबाट शुरू भएको भन्ने आम नेपाली नागरिकलाई अनुभूति भईरहेको छ । प्रमको भाषण सुन्दा अहिलेको कारबाही ‘ट्रेलर’ मात्रै हो फिल्म आउन बाँकि छ भन्ने उद्घोष र कारबाही गर्नुपर्ने नेता र कर्मचारीको स्थिती हेर्दा यो नयाँ जनयुद्धभन्दा कम्ती महत्वको देखिन्न ।
माओवादी पार्टी र जनयुद्धको सम्पूर्ण उपलब्धी नै दाउमा लागिरहेको सन्दर्भमा संयोगबश सरकारको नेतृत्व पाएका जनयुद्धका नायक प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पद दाउमा लगाएर भएपनि नेपाली नागरिकको लागि नायक फिल्मको अनिल कपुर बन्नु हुन्छ की अमरेश पुरी हेर्न पर्खिनुपर्ने भएको छ । पंत्तिकारको विचारमा आफ्नो टाउकोमा आफै आगो लगाउ भन्ने वाणी प्रयोग गर्ने सुनौलो अबसर प्रचण्डले प्राप्त गर्नुभएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता एवम् परिवर्तनको रक्षाको लागि तथा माओवादी पार्टीको पुनर्जीवनको लागि प्रम पद दाऊमा लगाएर भएपनि नायक फिल्मको अनिल कपुर नै बन्नुपर्दछ ।
