हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गका लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनरसंरचनाको काम आगामी असार मसान्तसम्ममा गरिसक्न पनि निर्देशन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन नं. २।०७९ को बुँदा नं. १ (अ) मा क्रमसंख्या (च) थप गरेको छ । जसमा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचनाः बुँदा नं.७ बमोजिमका कर्जा/सापट भन्ने वाक्यांस थप गरिएको छ । जसको व्याख्यामा राष्ट्र बैंकले ‘असल, सूक्ष्म निगरानी तथा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई “सक्रिय कर्जा” र कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई “निष्क्रिय कर्जा” भनिनेछ’ भनेको छ ।

त्यस्तै निर्देशन नं. २।०७९ मा बुँदा नं. ७ थप गरी क्रम संख्या मिलान गरिएको छ । जसमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार “पुनर्तालिकीकरण” भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि/समय बढाउने प्रक्रियालाई बुझिनेछ भनिएको छ ।

त्यस्तै “पुनर्संरचना” भन्नाले कर्जाको प्रकृति वा शर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरु थपघट गर्ने प्रक्रियालाई बुझिनेछ भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले जारि गरेको निर्देशनअनुसार पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशनले २०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुनेगरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने पनि थप गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिने नियम थप गरिएको छ ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क/हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार छ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना पश्चात् कर्जा नोक्सान व्यवस्थाबाट राइट हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गएिको छ ।

यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र उपरोक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनुसूचिको निर्देशन फा.नं. घ २.१ मा पनि संशोधन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले कर्जा तिर्न नसकेर वास्तवमै पीडित भएका ऋणीहरुलाई केही राहत हुने भएको छ भने उक्साहटमा लागेर कर्जा नतिर्ने आन्दोलनमा लाग्नेहरु भने अफ्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ ।