अनेक किसिमको अड्को थापेर नै नराम्रो प्याड वडा वडाले स्कुलमा राखिदिएको छ। स्कुल पनि “खाए खा नखाए घिच” भनेजस्तो मनस्थितिमा छन्।“
केही वर्षअघि जब सरकारले “स्यानिटरी प्याड” स्कुलमा सित्तैँ दिने भनेर एक अरबको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। मैले भनेकी थिएँ – “यो कार्यक्रम सफल हुँदैन।” हरेक वर्ष एक अरबको स्यानिटरी प्याड स्कुलमा बाँढ्दा यसले अनेक समस्या गराउँछ। नभन्दै समस्या भइरहेको छ। तर यो “लोकप्रिय” कार्यक्रम अब हुँदैन वा भिन्दैरूपमा हुनेछ भनेर सरकारले भन्न सक्ने छैन।
स्कुलमा ‘प्याड’ भनेको आपत् परेको बेलामा प्रयोग गर्नका लागि हो। यसका लागि एक अरबको बजेट छुट्याउनै पर्दैन। त्यो भन्दा धेरै कम स्रोतले पुग्छ तर अहिले त स्कुलमा के विचार गर्छन् भने प्रत्येक छात्रालाई प्रत्येक चोटि महिनावारी हुँदा ५–७ दिनसम्मका लागि ‘स्यानिटरी प्याड’ स्कुलबाट नै दिनुपर्ने कार्यक्रम हो यो। यसैले छात्राहरू भएका स्कुलमा जथाभावी खरिद गरिएको छ “प्याड”। स्कुलमा “स्यानिटरी प्याड” किनेर थुपारिदिने चलन छ।
यो प्रायः स्थानीय सरकारले किन्छ तर यसमा अनेक समस्या परेको पनि थाहा भएको छ। “कतिपय स्कुलमा त स्यानिटरी प्याड बढी भएर अर्थात राख्ने ठाउँसमेत नभएको” शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीले भनेका थिए।
म जिल्ला जाँदा प्रत्येक स्कुलमा गएर छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याडबारे सोध्छु। उनीहरू भन्छन् – “स्कुलमा प्याड त छ दिन्छन् पनि तर हामी धेरै प्रयोग गर्दैनौँ किनभने यो गुणस्तरीय र राम्रो छैन। एक घण्टा भन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिन्न। फेरि स्कुलमा यो स्यानिटरी प्याड विसर्जन गर्न पनि समस्या छ। तर यस्ता समस्या कसैले वास्ता नै गर्दैन।”
अहिले म ५० वटा स्कुलबाट छात्राहरूको प्याडबारे के विचार छ भनेर अनुसन्धान गर्दैछु। अछामकी पशुपति कुवरले “स्यानिटरी प्याडबारे भनिन् – “यहाँका पालिकाले प्याड किन्दा नराम्रो गुणस्तरको तर “प्रक्रिया मिलाएर” किन्छन्। जुन छात्राले प्रयोग नै गर्दैनन्। विभिन्न पालिकाले घरेलु प्याड बनाउने तालिम दिएका छन्। त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गरेर महिलाबाट गुणस्तरीय ‘घरेलु प्याड’ किन्ने जोगाड चाहिँ देखाउँदैनन्। अनेक किसिमको अड्को थापेर नै नराम्रो प्याड वडा वडाले स्कुलमा राखिदिएको छ। स्कुल पनि “खाए खा नखाए घिच” भनेजस्तो मनस्थितिमा छन्।“
स्थानीय सरकारले स्कुलमा आफैँ पठाएको प्याड गुणस्तरीय नभएकोबारे छलफल हुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालयले कति अनुगमन गरेको छ त भन्ने प्रश्न गर्नै पर्छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने- ‘वास्तवमा गुणस्तर जाँच्ने काम त स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुनुपर्ने हो।’
काठमाडौँ महानगरले ७७/७८ मा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न झण्डै १ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको थियो तर स्कुलमा गुणस्तरीय प्याड पुर्याउने काम हुन सकेन। महानगरपालिका नै प्याड खरिद गरेर दिने प्रक्रियामा कम मूल्यको, गुणस्तर नभएको प्याड किन्ने प्रक्रिया गरिएपछि प्रयोगशालामा त्यो प्याड पठाउँदा त्यसको गुणस्तर नभएको थाहा भयो। प्याड किन्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो। “सस्तो भाउ भनेर किन्नुपर्ने सरकारी नियमले गुणस्तरको खोज्दा किशोरीले सरकारले दिएको सुविधा पाएनन्। अब स्कुल स्कुलमा नै पैसा पठाउने गरे पनि स्कुलले पनि प्याड किन्न के गर्ने ?
“स्यानिटरी प्याड स्कुलमा बाँडेर बढी भएको हुनाले हामीलाई पनि स्कुल जाँदा प्याड दिएर पठाए” -एक महिलाले केही दिनअघि मसँग भनेकी थिइन्। आवश्यकता भएर भन्दा जथाभावी दिइने ‘प्याड’ किन्दा दुरूपयोग भएको छ। सरकारी नियमले गर्दा “सस्तो प्याड” किन्ने ठाउँमा किशोरीहरूले प्रयोग गर्न नचाहने ‘प्याड’ किनेर के फाइदा ? ५ वर्षमा ५ अरब खर्च गर्ने पैसाले त उच्च स्तरको स्यानिटरी प्याड बनाउने कारखाना र किशोरी र महिलाले सहजै किन सक्ने “प्याड बनाउन” सकिन्छ। पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्याडलाई बढावा दिन सकिन्छ र यसका लागि एक अरबको रकम खर्च गर्नै पर्दैन।
