हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा। सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि गत बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिएसँगै सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो ।