प्रश्नमा न्यायालयभित्रको नियुक्ति

न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गर्दै धारा १२९ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनसक्ने आधारहरू, धारा १४० ले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनसक्ने आधारहरू र धारा १४९ मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनसक्ने आधारहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

अदालतमा न्यायाधीशको संख्यात्मक उपस्थिति

संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेको छ भने बहालरत १६ जनाको दरबन्दीमध्ये कानून व्यवसाय वा कानूनविदका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका न्यायाधीशको संख्या आठ जना र क्याडरबाट आउनु भएका आठ जना हुनुहुन्छ ।

उच्च अदालतमा बढीमा १६० जना न्यायाधीश रहने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मिति २०८०/०२/१० गतेसम्मको अवस्थामा ४६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेको छ भने २०८० सालभित्र थप १८ जना न्यायाधीश रिक्त हुने अवस्था छ । बहालरत ११४ जनाको दरबन्दीमध्ये कानून व्यवसाय वा कानूनविदका रूपमा उच्च अदालतमा प्रवेश गरेका ५९ जना र क्याडरबाट आउनु भएका ५५ जना हुनुहुन्छ । २०८० भित्र अवकास हुनेमा कानून व्यवसायीबाट आउनेको संख्या चार र क्याडरबाट आउनेको संख्या १४ देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा भने न्यायाधीशको पाँचौं पटकसम्म परिक्षा हुँदासम्म एक जना पनि कानून व्यवसायीलाई सफलता हात पर्न सकेको छैन । सबै न्यायाधीशहरु क्याडरबाट नै आउनु भएको पाइन्छ ।

सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा अहिलेकै अनुपातमा नियुक्ति गर्ने हो भने आगामी चार वर्षभित्र क्याडरबाट आउने न्यायाधीशहरुको संख्या २० प्रतिशतभन्दा कममा सिमित हुन जाने तथ्यांकले देखाउँछ । क्याडरबाट अहिले उच्च अदालतमा रहनु भएका न्यायाधीशहरुमध्ये अधिकांश आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र अवकास हुने, जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा जाने न्यायाधीश पनि उमेरको उत्तरार्धमा मात्र जाने अवस्था विधमान देखिन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा कानून व्यवसायीबाट पछिल्लो पटक नियुक्त न्यायाधीशको तथ्यांकलाई अध्ययन गरी हेर्दा, अधिकांश न्यायाधीशहरुको उमेर कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालय कतै प्रशासनिक क्षमता शून्य भएकाहरूको झुण्ड बन्ने त होइन ? छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने गरेको चर्चा

न्यायका जानकार तथा कानूनविदहरुले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति नभई प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने गरेको चर्चा गर्दछन् । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता भएका कयौं योग्य, विषयविज्ञ, इमान्दार र निरन्तर पेशाप्रति समर्पित वरिष्ठ कानून व्यवसायी, कानूनविद र कर्मचारी हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश हुनसक्ने अवधीको हिसाब किताब गरी कनिष्ठको नियुक्ति गर्दा योग्य, क्षमतावान र विषयविज्ञ वरिष्ठहरुलाई न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो नै बन्द हुन पुगेको चर्चा कानूनी क्षेत्रमा व्यापक छ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश होइन सम्भावित प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा भएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्गै त छँदैछ, हामीले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेका छौं तथापी यसो हुन सकेको छैन । अदालत न्यायको मन्दिर हो । न्यायको मन्दिरमा प्रवेश गर्दा, न्यायाधीशहरू राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । सिफारिस गर्ने राजनीतिक दल, फर्म र नातावाद, कृपावादभन्दा माथि उठि न्यायाधीश बन्नैपर्छ । न्यायाधीश हुनबाट छुट उनीहरूलाई छैन । न्यायीक समाजले पनि हिजोको परिचयका आधारमा हेर्न र मूल्यांकन गर्न हुँदैन। हिजो के थियो भनेर होइन अहिलेको आधारमा कस्तो भूमिका छ भनी मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनिर विचारणीय कुरा हो कुनै पनि रूपको राजनीतिक हस्तक्षेप वा सिफारिसले न्यायालयमा प्रवेश नपाओस् ।

विकृति र विसंगतीको जड न्यायाधीश नियुक्ति

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व न्यायाधीश नियुक्ति नै हो । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्ले कानूनले तोकेको मापदण्डभन्दा पनि मनोगत आधारमा गरेका सिफारिस नै विकृतिको कारण बनेको छ । नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागवण्डाका आधारमा सिफारिस गर्ने परिपाटीका कारण न्याय मर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको पाइन्छ । अहिले फेरि न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चलेको छ । यस अगाडीका न्यायाधीश नियुक्तिले विषय विज्ञ, वरिष्ठ कानून व्यावसायीलाई न्यायाधीशको रूपमा आउने बाटो बन्द जस्तै गरेको छ भने स्वाभिमानी कर्मचारीलाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा नाक खुम्चाउन पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । अघिल्लो दिनसम्म वरिष्ठतम् वारिसका रूपमा अदालतमा तारिख लिँदै आउनुभएका कतिपय विद्धानहरूलाई अर्को दिन माननीय भन्नुपर्दाको पीडा तारिख तोक्ने कर्मचारीलाई र वारिस राख्ने कानून व्यवसायीलाई कति परे होला; साँच्चै अनुमान लगाउन पनि गार्हो पर्ला । यसका अलवा सडकमा न्यायाधीशको तहगत मूल्य तोकेको सुनिन्छ । विचौलियाहरू हरेक पटक दररेट अली बढ्ने गरेको गुनासो गर्छन् । यसतर्फ न्यायपरिषदको ध्यान समयमै जाओस् ।

न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको धारणा

न्यायाधीश नियुक्तिको पछिल्लो श्रृंखला हेर्दा नेपाल बार यसमा हावी देखिन्छ । तथापी बार एशोसिएसन र न्यायक्षेत्र सुद्धिकरण अभियानको कुरा सुन्दा र हेर्दा कानून व्यवसायीको संस्थाभन्दा पनि व्यक्ति हावी भएको भन्ने पाइन्छ । न्यायालयमा राजनीतिको आधार र कभरमा व्यक्तिको प्रवेशले कानून व्यवसायीको नुर गिरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो गम्भिर विषय हो ।

न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि नै सर्वोच्च अदालत र मातहत उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीको तर्फबाट कनिष्ठ कानून व्यवसायीको सिधा नियुक्तिले लामो समयदेखि न्यायसम्पादनमा समय बिताएका न्यायाधीशहरुको माथिल्लो अदालत र तहमा जाने बाटो बन्द मात्र होइन, अपमानसमेत भएको आवाज उठेको थियो जुन आवाज न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ मा त छताछुल्लैरूपमा बाहिर आयो ।

के हिम्मत गर्न सक्छाैं ?

न्यायाधीश नियुक्ति र कर्मचारीको सरोकार

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय राजनीतिक नेतृत्व, कानून व्यवसायी र कानूनका जानकारहरुलाई जति चासोको विषय बनेको छ त्यति चासो र सरोकारको विषय न्याय, कानून र सरकारी वकिलतर्फका कर्मचारीलाई पनि छ तर, कर्मचारी पंक्ति आजसम्म निरिह छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा त कर्मचारीबाट प्रवेश हुने मौका मिलेको छैन । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा एक जनाले मात्र प्रवेश पाउनु भएको विषयलाई गौरव मान्न पर्ने अवस्था छ । अझ आफूभन्दा हर क्षेत्रमा कनिष्ठ व्यक्तिभन्दा पनि कनिष्ठ बनेर नियुक्ति हुन पर्दाको पीडा कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचारण र अनुसासनको फलामे नियमले पोख्नसमेत सकेका हुँदैनन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कर्मचारीको उचित प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो कर्मचारी बृत्तमा छ जसलाई यसपटकको नियुक्तिमा सम्बोधन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

उदाहरणका रूपमा लिने हो भने पनि सँगै स्नातक उपाधी हासिल गरेका दुई जना साथीहरु लोकसेवा आयोगको परिक्षामा सामेल हुनु भयो । जसमध्ये एक जना सफल भई निजामती तर्फ प्रवेश गर्नु भयो भने अर्का असफल साथी कानून व्यवसायतर्फ । निजामति सेवामा प्रवेश गरेको साथी विद्यालयको अध्ययनदेखि नै अब्वल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले उपसचिव, सहसचिव खुला प्रतिष्पर्धामा निकाल्नु भयो । लामो समयको अनुभव र कार्यसम्पादन पछि लामो समय राजपत्राङ्कित विशिष्ठका पदहरुमा काम गर्नुभयो । संविधानले पनि सबै तहका अदालतका लागि उहाँलाई योग्य ठान्यो । अर्को असफल हुनुभएको साथी जो कानून व्यवसाय तिर लाग्नु भयो तर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानून व्यवसायी भन्ने साथीलाई नियुक्ति गरियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा उहाँले कति मुद्दामा बहस, पैरवी गर्नुभयो, पेशाप्रति कति समर्पित र निरन्तरता रह्यो आवश्यकता परेन । तर त्यो कर्मचारीले पटक–पटक परिक्षामा सफलता हासिल गर्दा समेत र हर हिसाबले आफू अब्वल भएको पुष्टि गर्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा आफू योग्य भएको ठान्न पाएन । यो गम्भिर र पेचिलो विषय हो । यहाँनिर योग्यताको आधार र मूल्यांकनको विधि फरक पनि हुनसक्छ र एउटै व्यक्ति सधँै र सबै क्षेत्रमा सफल र विज्ञ नै हुन्छ भन्ने पनि होइन ।

(लेखक, सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार हुन् ।)

वि.सं.२०८० जेठ २२ सोमवार १३:५३ मा प्रकाशित