back
CTIZAN AD

विभिन्न कारण १६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध

वि.सं.२०८० असार १२ मंगलवार

573 

shares

काठमाडौँ । पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा एक सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।

निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था नेपाल (इपान)ले बाढीपहिरोका कारण कूल चार सय ६३ मेगावाट क्षमताका ३० आयोजनामा रु आठ अर्ब ५० करोड बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको जानकारी दिएको छ ।

हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा विभिन्न १० आयोजनाको बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छैन । त्यसबाट प्राधिकरणलाई बिजुली व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार काबेली करिडोरका काबेली ‘बी’ एक २५ मेगावाट, काबेली ‘बी’ एक क्यासकेड नौ दशमलव ९४ मेगावाट, इवा खोला नौ दशमलव नौ मेगावाट, हेवा खोला १४ दशमलव नौ मेगावाट र तल्लो हेवा २२ मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा आउन सकेको छैन । ती आयोजनाको कूल क्षमता ८१ दशमलव ७४ मेगावाट छ ।

त्यस्तै, एउटा युनिटमा समस्या आएका कारण सात दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो खोरुङगा खोला आयोजनाबाट तीन दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । ‘सिङ्क्रोनाइजिङ ब्रेकर’मा समस्या आएका कारण सोलु दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले पनि पूर्णक्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

सो आयोजनाको कूल क्षमता ८६ मेगावाट भए पनि हाल २८ दशमलव छ मेगावाट मात्रै प्रणालीमा उपलब्ध रहेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले जनाएको छ । दोर्दी करिडोरको सुपर दोर्दीले पनि कूल क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै बिजुली उत्पादन गरेको छ । सो आयोजनाको कूल क्षमता ५४ मेगावाट भए पनि हाल मात्रै २७ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ ।

दोर्दी आयोजनाले १८ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणाली पठाइरहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २७ मेगावाट हो । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीको ‘पेनस्टक पाइप’मा समस्या आएकाले हाल प्रणाली बाहिर छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेबहादुर भट्टराईले पूर्वी नेपालका परियोजना बन्द हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो तामाकोशी र सोलु करिडोरका अन्य आयोजनाको बिजुली पूर्वी नेपालतर्फ पठाइएको जानकारी दिए ।

बाढीपहिरोका कारण आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई केही समस्या भए पनि वर्षाका कारण अन्य आयोजनामा उलेख्य मात्रामा बिजुली उत्पादन भएकाले समस्या नभएको उनको दाबी छ । विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार नै केही आयोजनालाई कम भारमा आयोजना चलाउन भनिएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।

“निजी उद्यमीले भने जस्तो होइन, केही आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार नै भनिएको हो”, प्रवक्ता भट्टराईले भने “आवश्यक पर्दा पूर्ण क्षमतामा नै चलाउन भनिएको छ । यो बारेमा पनि उहाँहरुले भनिदिनुपर्छ ।”

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको आरोप लगाए । प्रवर्द्धनहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

हाल देशभित्रको कूल माग एक हजार आठ सय ८१ मेगावाट छ । यस्तै वर्षालगायतका कारणले चार सय मेगावाट घण्टा ऊर्जा भने उपलब्ध हुनसकेको छैन । हाल निजी उद्यमीका आयोजनाबाट २२ हजार सात सय ५० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली उपलब्ध छ ।रासस

 

वि.सं.२०८० असार १२ मंगलवार १३:०९ मा प्रकाशित

रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधिहरुलाई झोला वितरण, के  छ त भित्र ?

रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधिहरुलाई झोला वितरण, के छ त भित्र ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी पहिलो ऐतिहासिक...

लगातार तेस्रो कारोबार दिन नेप्से ओरालो, तीन दिनमै ४० अंकभन्दा बढी क्षति

लगातार तेस्रो कारोबार दिन नेप्से ओरालो, तीन दिनमै ४० अंकभन्दा बढी क्षति

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक बुधबार १४.४५ अंकले...

राहदानी विभागमा एक महिनालाई मात्र पुग्ने पासपोर्ट स्टक, नयाँ आपूर्तिमा अन्योल

राहदानी विभागमा एक महिनालाई मात्र पुग्ने पासपोर्ट स्टक, नयाँ आपूर्तिमा अन्योल

काठमाडौं । राहदानी विभागमा हाल करिब एक महिनालाई मात्र पुग्ने...

रास्वपासंग सीके राउत असन्तुष्ट भन्छन्, ‘मधेशी जनतालाई धोखा भयो’

रास्वपासंग सीके राउत असन्तुष्ट भन्छन्, ‘मधेशी जनतालाई धोखा भयो’

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी...

नेपाल बैंकको अत्याधुनिक नवर्मित भवन अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा उद्घाटन

नेपाल बैंकको अत्याधुनिक नवर्मित भवन अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा उद्घाटन

काठमाडौँ । आइतबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा...

वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड

वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड

वीरगञ्ज (पर्सा) । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति...