हामी सबैकाे संसारन्यूज

२०१३ को आममाफीमा नै कामदार भगाउने, उनीहरूलार्इ काममा लगाउने (कमिशनका लागि), पछि जेलमा ल्याउने र सेटिङमै नेपाल पठाउने सबै दलालहरूको पत्तासाफ गरिएको भए कमसेकम नेपालीहरूका लागि यो अर्को आममाफीको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । अहिले पनि यी सबै दलालहरूको पहिचान गरी कार्बाही गर्न गराउन सकिएन भने यस्ता आम माफी बर्षेनी आए पनि यहांको श्रम बजार र साउदी अरब यहांको सरकारले चाहे जस्तो “Country of No Violation” बन्न नसक्ने देखिन्छ ।
दलालहरू निर्मुल पार्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने कुनै उजुरी या गबाही या कुनै सबुत प्रमाणको आवश्यकता नै पर्दैन, सिर्फ एउटा प्रश्न गरे पुग्छ – भागेर अबैध रहंदा काममा लगाउने को को हुन ?  कमसेकम दूतावासमा ट्राभल डकुमेन्ट लिन आउने कुनै पनि नेपालीसंग दूतावासले नै यो प्रश्न गर्न सक्छ, दलालहरूको पहिचान र कार्बाहीको शुरूवात त्यही प्रश्नबाटै गर्न सकिन्छ ।

तर त्यस्तो भैरहेको छैन, अस्ती दमामको सिको गार्डेनमै पछिल्लो ३ महिनाको तलब नपाएकाले असन्तुष्ट बनेकाहरूले उजुरी दिने मनसाय पनि बनाए तर दमाममै हाल सञ्चालित दूतावासको अस्थार्इ कार्यकक्षमा उपस्थित एकजनाले उल्टो हप्काएर भनेछन ( ूयस्ता कुरा यहां गर्दै नगर, जो संग तलब लिनुपर्ने हो, उसैसंग कुरा गरू, अहिले ती मध्ये अधिकांश नेपाल पुगिसकेका छन ।

एक भगौडा नेपालीले नै मसंग भने – “दमाम सिको गार्डेन वरपर नै १०० जति दलालहरू छन जसले ५ जना देखि ८०० जना सम्म भागेका नेपाली चलाए । आममाफी अघि पनि तिनै दलालहरूले ११ सय रियाल लिएर बढीमा १ हप्ता मात्र दमाम ९१ को जेलमा बसाएर स्वदेश फर्काइरहेका थिए, अहिले आम माफीमा त्यो ११ सय दिएर जेल बस्नु पर्दैन र ५५० को टिकट काट्नुपर्छ, फरक यत्ति हो, अर्थात खर्चमा ५०५ छुट मिलेको छ।”

दलालहरूले बर्तमान समय र परिस्थिती हेरी आफ्नो कारोबार धन्दा घटाएको या रोकेको मात्र हो, रियादमै २ हजार सम्म भगौडा नेपालीलार्इ काममा लगाउने नेपाली दलाल नै थिए, तर अहिले लगभग ती सबैलार्इ नेपाल पठाइसकेको अवस्था छ, भोली परिस्थिती अनुकूल हुने बित्तिकै यो धन्दा पुनः चल्ने छ । यसर्थ सबै अबैध कामदारहरूसंगै यी दलालहरू पनि अब नेपाल फर्किनुपर्दछ ।

यहांको अर्को मुख्य र पेचिलो समस्या भनेको पीडित कामदारहरूले न्याय नपाउने हो । बैदेशिक रोजगार बिभागका बर्तमान महानिर्देशकज्यु जसले हामीसंगको भेटवार्तामा साउदीमा धेरै समस्या छन, तर उजुरी नै पर्दैनन, भन्नुभएको थियो, अहिले वहां स्वयमले यो पुगेन, त्यो मिलेन भन्दै उजुरी दर्ता गर्न नै अन्कनार्इ रहनुभएको छ । स्वाभाविक रूपमा कानुनी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुंदा समस्या र ब्ययभार बढ्ने हुंदा रोजगारदाता र पठाउने म्यानपावर एजेन्सी कुनै पनि पीडित कामदारहरूले केश दर्ता गरेको हेर्न, देख्न र ब्यहोर्न नै चाहनुहुन्न तर यहांको दूतावासलार्इ नै प्रभु शाहको टोलीले बिभागमा केश दर्ता किन गराउनुहुन्न ?  भनी सोधेको अवस्था एकातिर छ भने उजुरी दिने पीडित कामदारहरूलार्इ म्यानपावर समेतको मिलेमतोमा यहांका रोजगारदाताहरूले थप पीडा र बिचल्लीमा पार्ने गरेका छन, सहयोगी ब्यक्ति तथा संस्थाकर्मीहरूलार्इ पनि उल्टै कार्बाहिका धम्कि मिलेका छन । यी सबको समूल अन्त्य जरूरी छ । यसका लागि दण्डहिनताको अन्त्य चाहने सबै न्यायप्रेमी नेपालीहरूका बिचको एेक्यबद्धता तथा एकिकृत पहलको आवश्यकता छ र नेपाल सरकारको उच्च तहबाटै साउदी अरबका यी समस्याहरूको शुक्ष्म अध्ययन र आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।